इथेनॉल प्रकल्पांमधून क्षमतेप्रमाणे निर्मिती नाहीच

पुणे  : वार्षिक ७१ कोटी लिटर्स इथेनॉल निर्मितीची क्षमता राज्याची असूनही विविध समस्यांमुळे या प्रकल्पांमधून पूर्ण क्षमतेने इथेनॉल उत्पादन होत नाही. सरकारी पातळीवरून जैवइंधन धोरणाला अपेक्षित मदत वेळोवेळी मिळत नसल्याने ही स्थिती तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

इथेनॉलच्या रूपाने हरितइंधनाची निर्मितीद्वारे प्रदूषण नियंत्रण आणि परकीय चलन बचत अशा दोन्ही मुद्द्यांवर साखर कारखान्यांकडून तेल कंपन्या आणि शासनाला मदत केली जाते. कंपन्यांकडून या मोबदल्यात प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी जादा अनामत शुल्क भरण्याची शिक्षा कारखान्यांना दिली जात आहे.

भारतीय ऑईल कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात केली जाते. खनिज तेलापासून तयार होणाऱ्या इंधनामुळे प्रदूषण वाढते; तसेच आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन घालवावे लागते. या समस्येवर हरितइंधन हाच भक्कम पर्याय आहे. इथेनॉलमुळे प्रदूषण होत नाही, तसेच परकीय चलनात बचत होते. ही बाब सरकारच्या लक्षात येत असूनही इथेनॉलच्या दरासाठी तसेच खरेदीचे धोरण सुटसुटीत करण्यासाठी कारखान्यांना कायम भीक मागावी लागते, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे. 

"ऑईल कंपन्यांनी साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक इंधन तयार करीत असल्याबद्दल या कंपन्यांनी साखर कारखान्यांकडे अनामत रकमा ठेवायला हव्यात. मात्र, कारखान्यांना प्रोत्साहन दूरच उलट करार किमतीच्या दहा टक्के रकमा सुरक्षा अनामत म्हणून जमा करण्याची अट कंपन्यांनी टाकली," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्याची इथेनॉल उत्पादन निर्मिती क्षमता ७१ कोटी लिटर्सची आहे. मात्र, यंदा उत्पादन ५० कोटी लिटर्स राहण्याची शक्यता आहे, कारखान्यांनी ४२ कोटी लिटर्सपेक्षा जास्त इथेनॉल विक्रीचे करार ऑर्ईल कंपन्यांसोबत केले आहेत. ३० नोव्हेंबरअखेर ४७ कोटी ३८ लाख लिटर्स इथेनॉल पुरविण्यासाठी साखर कारखान्यांनी कंपन्यांच्या निविदा भरल्या होत्या. कंपन्यांनी या निविदांपैकी फक्त ४३ कोटी ३८ लाख लिटर्सला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत साडेसात कोटी लिटर्सपेक्षा जास्त इथेनॉलचा पुरवठा कारखान्यांकडून झाला आहे. 

“साखर कारखान्यांकडून अनामत रकमा घेताना ऑईल कंपन्या मनमानी करीत आहेत. मुळात इथेनॉल हे हरितइंधन असून त्याच्या खरेदीसाठी अनामत घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी उलट शासनाने या कंपन्यांना हमी द्यायला हवी. कारखान्यांची साखर, मालमत्ता विविध बॅंकांकडे तारण असताना पुन्हा या कारखान्यांपासून पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी अनामत रक्कम आकारणे चूक आहे, असा युक्तिवाद साखर कारखान्यांचा आहे. 

कारखान्यांना कराराद्वारे कायद्यात बांधून घेणाऱ्या याच ऑईल कंपन्या कराराप्रमाणे पेमेंट मात्र मुदतीत करीत नाही, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे. “करारातील एका अटीनुसार २१ दिवसांच्या आत कारखान्यांना इथेनॉल खरेदीचे पेमेंट करण्याची जबाबदारी कंपन्यांची आहे. मात्र, मुदतीत पेमेंट होत नसल्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन विस्कळित होते. 

राज्यात तयार झाले ५६ इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प