agriculture news in Marathi, agrowon, online Seven-bara speed slowed down | Agrowon

ऑनलाइन सात-बाराची गती मंदावलेलीच
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
सोमवार, 26 मार्च 2018

नाशिक : डिजिटल इंडियाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतलेले आहे. 

मात्र, सर्व शेतकऱ्यांना ऑनलाइन संगणकीकृत सात-बारा उतारा उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेतील मुदत राज्य सरकारला पाळता आलेली नाही. ऑनलाइन सात-बारा उताऱ्याचे काम सर्व्हे दुरुस्तीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे चित्र नाशिक विभागात दिसून येत आहे. 

नाशिक : डिजिटल इंडियाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतलेले आहे. 

मात्र, सर्व शेतकऱ्यांना ऑनलाइन संगणकीकृत सात-बारा उतारा उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेतील मुदत राज्य सरकारला पाळता आलेली नाही. ऑनलाइन सात-बारा उताऱ्याचे काम सर्व्हे दुरुस्तीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे चित्र नाशिक विभागात दिसून येत आहे. 

डिजिटल इंडियाच्या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे सातबारा उतारे ऑनलाइन  उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंतची मुदत जाहीर करण्यात आली होती. ही मुदत उलटून तब्बल आठ महिने संपले आहेत. परंतु, अद्यापही राज्यातील सर्व गावांना सात-  बारा उतारा संगणकीकरण झाल्याचे अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. 

राज्यातील ४३ हजार ९४९ गावांपैकी ४० हजार १६५ गावांचे खाते प्रोसेसिंग पूर्ण झालेले आहे. ३५ हजार ७०४ गावांचे सर्व्हे दुरुस्तीचे (री-एडीट) काम पूर्ण झालेले आहे. त्यापैकी ८०.५७ टक्के अर्थात ३५ हजार ४१२ गावांना अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. ऑनलाइन संगणकीकृत साताबारा उद्दिष्ट गाठण्यात नाशिक विभाग राज्यातील इतर महसूल विभागांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे. विभागातील नगर व नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यांत ९० टक्‍क्‍यांच्या वर काम झालेले आहे. नाशिक, जळगाव आणि धुळे या तिन्ही जिल्ह्यांत सातबारा संगणकीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. विभागातील बहुतांश गावांतील संगणकीकरणाचे काम सर्व्हे दुरुस्तीच्या फेऱ्यात अडकून पडलेले आहे. 

नाशिक विभागातील ६ हजार ६३५ गावांपैकी ६३.६० टक्के म्हणजेच ४ हजार २२० गावांतील सातबारा उताऱ्यांचे शंभर टक्के संगणकीकरण प्रशासनाकडून पूर्ण झाले आहे. शंभर टक्के सातबारा संगणकीकरण झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा सातबारा उतारा आता ऑनलाइन उपलब्ध झालेला आहे. तसेच कोकण विभागात अवघे ४१.७५ टक्के, तर पुणे विभागात ४५.७१ टक्के उद्दिष्ट साध्य झालेले आहे. 

अमरावती विभाग अव्वल 
राज्यातील सहा महसूल विभागांत अमरावती महसूल विभागाने ९९.७१ टक्के उद्दिष्ट गाठून राज्यात अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. त्याखालोखाल औरंगाबाद महसूल विभागाने ९८.०८ टक्के आणि नागपूर विभागाने ९५.४८ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. 

ऑनलाइन संगणकीकृत सात-बारा, राज्याची स्थिती 
विभाग         जिल्हे    तालुके    एकूण गावे    अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त गावे संख्या    टक्केवारी 
अमरावती      ५            ५६          ७४६६                           ७४४५                           ९९.७१ 
औरंगाबाद     ८             ७६         ८२८६                            ८१२७                           ९८.०८ 
कोकण          ६             ५०         ६२४६                           २६०८                           ४१.७५ 
नागपूर          ६            ६३          ८५८८                           ८२००                           ९५.४८ 
नाशिक          ५            ५४         ६६३५                           ४२२०                           ६३.६० 
पुणे               ५            ५८         ६७२८                           ३०७६                           ४५.७१ 
एकूण            ३५          ३५७       ४३९४९                          ३५४१२                        ८०.५७ 
 

ऑनलाइन संगणकीकृत सातबारा, नाशिक विभागाची स्थिती 
जिल्हा           तालुके    एकूण गावे    अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त गावे संख्या    टक्के 
नाशिक            १५           १९६६                         १३५३                          ६८.८१ 
नगर               १४           १६०२                          १४९६                         ९३.३८ 
जळगाव          १५           १५०२                          १२००                          ७९.८९ 
धुळे                ४             ३७८                            ४८७                            ७१.८२ 
नंदुरबार          ६             ८८७                            ८१५                             ९१.८८ 
 

इतर ताज्या घडामोडी
बंद अवस्थेतील कारखाने सहकारी तत्त्वावर...जळगाव : जिल्ह्यात काही साखर कारखाने एकेकाळी जोमात...
कांदा - लसूण पीक सल्लाबहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये खरीप कांदा पिकाची...
नांदेड जिल्ह्यात ५१० कोटी रुपये पीक...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात...
राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण...जळगाव : जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या...
अंजनीसह पाच गावांची पाण्याविना आबाळसांगली ः तासगाव तालुक्‍याचा पूर्वभागात भीषण...
सोलापुरात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीसोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात अद्यापही दमदार पाऊस...
गोंदिया जिल्ह्यात गणेशोत्सवाद्वारे शेती...गोंदिया :गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून कृषी...
सातारा जिल्ह्यात स्ट्रॉबेरी लागवडीस...सातारा   ः राज्यभरात गोडव्यासाठी प्रसिद्ध...
सोलापूर जिल्ह्यावर दुष्काळ अन हुमणीचे...सोलापूर   ः जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात...
पीकविमा योजनेतून कंपन्यांचे भले ः विखे...पुणे   ः शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षण...
कृषी सल्ला : ऊस, कापूस, सोयाबीन, मका,...ऊस हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी, फिप्रोनील (०.३...
अार्थिक व्यवस्थापनात राज्य सरकार अपयशी...मुंबई  : काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्याची...
कृषी सल्ला : भात, नागली, आंबा, नारळ,...भात  अवस्था ः पोटरी ते लोंबी बाहेर...
अकोल्यात मूग प्रतिक्विंटल ३८०० ते ५३००...अकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या मुगाची काढणी...
सोयाबीन, मूग, उडदासाठी १९ खरेदी केंद्रे...नगर ः शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमीदराने खरेदी करता यावा...
शेतीमाल तारण योजनेत शेतकरी उत्पादक...कोल्हापूर : राज्यात शेतीमाल तारण योजना बाजार...
जळगावात आले २५०० ते ६००० रुपये...जळगाव ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सिंदखेडराजा दुष्काळग्रस्त जाहीर कराअकोला : जिल्ह्यात या मोसमात तेल्हारा व अकोट या...
खान्देशातील धरणांत अल्प पाणीसाठा जळगाव : खान्‍देशातील तापी व पांझरा नदीवरील...
कोल्हापूरात धरणे भरली; नद्यांची...कोल्हापूर : केवळ पंधरा दिवसांतच जिल्ह्यातील...