agriculture news in marathi, Agrowon, Only 12 percent of online saat-bara work completed in Sangli | Agrowon

आॅनलाइन सातबाराचे केवळ १२ टक्के काम पूर्ण
अभिजित डाके
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

सांगली : संगणकीकृत सातबारा करण्यासाठी राज्यातील सर्व महसूल विभाग युद्धपातळीवर काम करते आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा देण्यास सोपे जाणार आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यात याउलट परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील ७२९ गावांपैकी केवळ ९१ गावांतील सातबारा ऑनलाइन झाला असून केवळ १२ टक्केच काम झाले आहे.

यामुळे संगणकीकृत सातबारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागाचे डोळे कधी उघडणार अशी चर्चा शेतकऱ्यांच्यात सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकारमंत्री तथा पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

सांगली : संगणकीकृत सातबारा करण्यासाठी राज्यातील सर्व महसूल विभाग युद्धपातळीवर काम करते आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा देण्यास सोपे जाणार आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यात याउलट परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील ७२९ गावांपैकी केवळ ९१ गावांतील सातबारा ऑनलाइन झाला असून केवळ १२ टक्केच काम झाले आहे.

यामुळे संगणकीकृत सातबारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागाचे डोळे कधी उघडणार अशी चर्चा शेतकऱ्यांच्यात सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकारमंत्री तथा पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

यामध्ये संगणकीकृत सातबाराचे काम कुठपर्यंत झाले, अशी विचारणा केली असता. सांगली जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे काम अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचे समोर आले. राज्यातील सातबारा संगणकीकृत करण्याचे काम जलद सुरू असताना जिल्हा याबाबत पिछाडीवर राहिला आहे. यासाठी तलाठी, मंडल अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेही शेतकऱ्यांच्यातून बोलले जात आहे.

प्रामुख्याने सातबारा संगणकीकृत करण्यासाठी प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, तलाठी गावात कमी तर तालुक्‍याच्या ठिकाणीच अधिक असतात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील ७२९ गावांपैकी खाते दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेचे घोषणापत्र झालेली गावे २७९ तर पुन्हा दुरुस्त करून पूर्ण झालेचे घोषणापत्र झालेली गावे १०२ आहेत. अर्थात ७२९ गावापैकी केवळ ९१ गावातील सातबारा अचूक संगणकीकृत झाली आहे. उर्वरित गावे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला रात्रीचा दिवस करावा लागणार आहे.

तलाठ्यांपासून ते तहसीलदारांनी याबाबत प्राधान्य दिले नाहीतर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागाच्या सर्वच अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने ऑनलाइन सातबारा याचे काम पूर्ण करा अथन्या घरी जावे लागेल, अशी धमकी दिली आहे. आता संबंधीत विभाग यासाठी किती वेळ देणार आणि कधी काम करण्यासाठी पुढे येणार याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
सेंद्रिय कर्बवाढीला धोरणात्मक रूप...राज्यातील शेतकरीवर्गाच्या उत्पन्नवाढीचा...
जमीन सुपीकतेसाठी गावनिहाय कार्यक्रम हवा...देशात हरितक्रांती अत्यावश्यक होती. मात्र, ...
निर्यातक्षम मोसंबीसाठी एकच बहर घ्यावा...जालना :  निर्यातक्षम मोसंबी उत्पादनासाठी...
सुबोध सावजींचा विहिरीतच मुक्कामअकोला ः पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात मोठ्या...
साखर दरप्रश्नी सरकारने हस्तक्षेप करावा...लातूर ः केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना...
जागेवरच कुजवा सेंद्रिय घटकमी १९७० मध्ये कोल्हापूरमध्ये शेती करण्यास प्रारंभ...
धोरणकर्त्यांना शेतमाल उत्पादकांपेक्षा...बारामती, जि. पुणे : देशातील धोरणकर्त्यांना शेतमाल...
शिफारशीत मूग जातींची निवड महत्त्वाची...गेल्या काही वर्षांमध्ये मुगाचे दर वाढते असल्याने...
माफसू : मुलाखतीपासून उमेदवार वंचितनागपूर : महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान...
पिंक बेरी, भुरी, क्रॅकिंग टाळण्यासाठी...सध्याच्या वाातावरणामध्ये द्राक्ष बागेमध्ये पिंक...
तंत्र उन्हाळी तीळ लागवडीचे...सुपीक व उत्तम निचरा असलेल्या मध्यम ते भारी जमिनीत...
खानदेशात अजूनही कांदा लागवड सुरूचजळगाव : धुळ्यासह जळगाव जिल्ह्यात अजूनही कांदा...
गोड दह्याच्या निवळीपासून तेलाची...योगर्ट (दही) निर्मिती उद्योगामध्ये गोड...
आर. बी. हर्बल अॅग्रोचे ‘भू-परीस’...मार्केट ट्रेंडस्.. आर. बी. हर्बल अॅग्रो ही...
ई-नामसाठी डायनॅमिक कॅश क्रेडिट बंधनकारकपुणे ः आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार याेजनेत (ई-...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विस्तारतेय ऊसशेतीसिंधुदुर्ग : आंबा, काजू व अन्य मसाला पीक...
मुख्यमंत्री शाळा बंद करताहेत : अजित पवारबीड : सरकार मस्तीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र...
माजी राज्यमंत्र्यांचे विहिरीत आंदोलनअकोला : बुलडाणा जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमधील...
शासकीय निधी खर्चाची माहिती आता एका क्‍...रत्नागिरी - ग्रामीण भागात होणाऱ्या कामांचा...
जळगावात चवळी शेंगा २००० ते ३००० रुपये...जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...