agriculture news in Marathi, agrowon, Ordinance for land acquisition in maharashtra | Agrowon

भूसंपादनातील विरोध मोडण्यासाठी महामार्ग अधिनियमाचा अध्यादेश
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 10 मे 2018

मुंबई  ः राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल बडोदा महामार्ग तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरला राजकीय आणि शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात बदल करून अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ८) मान्यता दिली. या बदलाच्या आधारे विरोध असलेल्या जमिनीचेही संपादन करणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. 

मुंबई  ः राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल बडोदा महामार्ग तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरला राजकीय आणि शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात बदल करून अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ८) मान्यता दिली. या बदलाच्या आधारे विरोध असलेल्या जमिनीचेही संपादन करणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. 

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम-२०१८ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन विषयक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०१३ सालच्या कायद्यानुसार महामार्ग किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला खासगी जमीन आवश्‍यक असल्यास जमीन मालक किंवा शेतकऱ्यांची संमती आवश्‍यक होती.

आता कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्‍यक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्याने बहुतांश जमीन संपादित केली असताना विरोध असलेली शिल्लक जमीनही संपादित करण्यास सरकारला अधिकार मिळणार आहे.

या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन हे भूसंपादन अधिनियम-१८९४ ऐवजी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याच्या तरतुदी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाखालील भूसंपादनासाठी लागू राहतील. त्याबाबत महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

या कायद्यामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेमध्ये समाविष्ट असलेली जमीन संबंधित जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबतच्या संमतीद्वारे प्राप्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच या कायद्यातील कलम १९ जे नुसार जमीन एकत्रीकरण योजनेत स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या जमिनीचे संपादन हे जमीन संपादनासाठी लागू असलेल्या कायद्यानुसार करण्याची तरतूद असेल.

इतर बातम्या
सांगलीतील ९० टक्के द्राक्ष हंगाम उरकलासांगली : जिल्ह्यातील यंदाचा द्राक्ष हंगाम ९०...
फरारी द्राक्ष व्यापाऱ्यास शेतकऱ्यांनी...नाशिक  ः चालू वर्षाच्या हंगामात जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील प्रचार...औरंगाबाद : औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील...
सध्याचे सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन : पवारनगर : सध्याचे केंद्र सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन...
परभणीत वांगी प्रतिक्विंटल १००० ते २५००...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
मतदान केंद्रावरील रांगेपेक्षा...सोलापूर  : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वत्र...
अवकाळीचा सोलापूर जिल्ह्याला मोठा फटकासोलापूर : जिल्ह्याला गेल्या चार महिन्यांत अधून-...
मंठा तालुक्यात वादळी वाऱ्याने नुकसानमंठा, जि. जालना  : तालुक्यात मंगळवारी ( ता....
पुणे विभागातील दोन लाख हेक्टरवरील ऊस...पुणे  ः गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून पुणे...
मराठवाड्यातील मतदान टक्केवारीत किंचित घटबीड, परभणी : मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद,...
सातारा जिल्‍ह्यातील ऊस उत्पादकांना...सातारा  ः जिल्ह्यातील सह्याद्री कारखान्याचा...
म्हैसाळ योजनेत २२ पंपांद्वारे उपसासांगली : म्हैसाळ योजनेच्या पंपांची संख्या विक्रमी...
दिग्गजांच्या सभांनी तापणार साताऱ्यातील...सातारा : सातारा लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय...
‘सन्मान'च्या लाभार्थ्यांबाबत प्रशासन...गोंदिया : प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ...
प्रभावी अपक्ष उमेदवारांमुळे लढती रंगतदारमुंबई : राज्यात तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील २१...
धनगर समाज भाजपच्याच पाठीशी ः महादेव...सांगली  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच...
चैत्र यात्रेनिमित्त भाविकांनी दुमदुमला...ज्योतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर  : ‘...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींमुळे...
‘ॲग्रोवन'चा आज १४वा वर्धापन दिन; जल...पुणे : लाखो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील घटक बनलेल्या...
यंदा बीटी कापूस बियाणे मुबलक : कृषी...पुणे : राज्याच्या कापूस उत्पादक भागातील...