agriculture news in Marathi, agrowon, Ordinance for land acquisition in maharashtra | Agrowon

भूसंपादनातील विरोध मोडण्यासाठी महामार्ग अधिनियमाचा अध्यादेश
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 10 मे 2018

मुंबई  ः राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल बडोदा महामार्ग तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरला राजकीय आणि शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात बदल करून अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ८) मान्यता दिली. या बदलाच्या आधारे विरोध असलेल्या जमिनीचेही संपादन करणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. 

मुंबई  ः राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल बडोदा महामार्ग तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरला राजकीय आणि शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात बदल करून अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ८) मान्यता दिली. या बदलाच्या आधारे विरोध असलेल्या जमिनीचेही संपादन करणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. 

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम-२०१८ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन विषयक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०१३ सालच्या कायद्यानुसार महामार्ग किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला खासगी जमीन आवश्‍यक असल्यास जमीन मालक किंवा शेतकऱ्यांची संमती आवश्‍यक होती.

आता कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्‍यक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्याने बहुतांश जमीन संपादित केली असताना विरोध असलेली शिल्लक जमीनही संपादित करण्यास सरकारला अधिकार मिळणार आहे.

या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन हे भूसंपादन अधिनियम-१८९४ ऐवजी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याच्या तरतुदी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाखालील भूसंपादनासाठी लागू राहतील. त्याबाबत महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

या कायद्यामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेमध्ये समाविष्ट असलेली जमीन संबंधित जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबतच्या संमतीद्वारे प्राप्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच या कायद्यातील कलम १९ जे नुसार जमीन एकत्रीकरण योजनेत स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या जमिनीचे संपादन हे जमीन संपादनासाठी लागू असलेल्या कायद्यानुसार करण्याची तरतूद असेल.

इतर बातम्या
काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य; प्रियंका गांधी...नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी...
मक्यातील लाग रंग येण्यामागील गूढ उलगडलेमक्यामध्ये काहीवेळा दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या...
रब्बीत १०६ कोटींचे पीककर्ज वाटपपरभणी : यंदाच्या रब्बी हंगामामध्ये...
गव्हाची ६५ हजार ५४३ हेक्टरवर पेरणीनांदेड :नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा ६५...
एफआरपी तुकड्यात घेणार नाही : खासदार...सांगली : राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन ८० दिवस...
पाणी योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीतजळगाव : जिल्ह्यातील सुमारे ९३५ गावांच्या...
पाणीपुरवठ्यांच्या देयकासाठी दोन कोटीअकोला : दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या...
सांगली जिल्ह्यात हळद काढणीला वेगसांगली : जिल्ह्यात हळदीच्या काढणीला प्रारंभ झाला...
अपुऱ्या सदस्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा...धुळे : पुरेशी सदस्यसंख्या नसतानाही (कोरम)...
मागण्यांसाठी संग्रामपूर येथे...बुलडाणा  ः जनावरांसाठी चारा नाही, लोकांना...
जतमधील ४२ गावांना कर्नाटकातून पाणीसांगली : जत तालुक्यातील ४२ गावांना कर्नाटकातून...
शेतकऱ्यांनी पाडली तूर खरेदी बंदयवतमाळ : हमीभावापेक्षा ९०० ते १००० रुपये कमी...
कर्जमाफीसाठी पॉलिहाउस शेडनेटधारक...नगर  : पॉलिहाउस शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे...
पाण्याचे प्रस्ताव सादर करा : पालकमंत्रीसोलापूर : पाणीटंचाई भासणाऱ्या गावातील...
व्याज सवलती योजनेबाबत बँकांनी गांभीर्य...सोलापूर : पीककर्जाची नियमितपणे कर्जफेड...
राज्यात १७८६ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे  : सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर...
विदर्भात पाच ठिकाणी होणार ब्रिज कम...अमरावती  ः भूजल पुनर्भरणाच्या उद्देशाने...
सोलापूर जिल्ह्यातील १६२ पाणंद...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात पालकमंत्री पाणंद...
खानदेशात मक्याची आवक नगण्यजळगाव : खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
सातारा जिल्ह्यात ४६ लाख ३५ हजार टन ऊस...सातारा : जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम वेगात...