अपात्र कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांना अंशतः दिलासा

कोल्हापूर  : केंद्र सरकारची कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११२ कोटींची अपात्र कर्जमाफी जी रद्द झाली होती, त्यातील शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंशतः दिलासा दिला आहे. या कर्जमाफीतील एक लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या ४२ हजार ३७७ शेतकऱ्यांना या खरीप हंगामात नवीन कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आमदार हसन मुश्रीफ यांनी बुधवारी (ता. २) ही माहिती दिली.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, की उच्च न्यायालयाने अपात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ७१ दावे दाखल केले होते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची संख्या १०४४ होती. मंगळवारी (ता. १) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रंजन गोगई व न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच प्रतिवाद्यांना नोटिसा लागू झालेल्या नाहीत. तसेच, त्यामधील अनेक शेतकरी मयत आहेत, त्यांचे वारस दाखल झालेले नाहीत. या बाबींची कायदेशीर पूर्तता पूर्ण झाल्यानंतर ही सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, शेतकऱ्यांच्यावतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला, की तोंडावरच खरीप हंगाम असून, आमच्यावर फार मोठा अन्याय होणार आहे आणि गेल्या दहा वर्षांपासून ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सदर कर्जमाफी केंद्र सरकारने ज्या वेळी केली, त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या अटीमध्ये मंजूर मर्यादेचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर चार वर्षांनी कर्जमाफी रद्द झाल्यामुळे व देशात कोणत्याही बँकेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला नसल्यामुळे ही सुनावणी आजच घ्यावी, अशी विनंतीही केली गेली.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी रद्द झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४२ हजार ३७७ शेतकऱ्यांना या खरीप हंगामात नवीन कर्जपुरवठा सुरू करावा, असा आदेश देऊन सगळ्या प्रतिवाद्यांना नोटिसा लागू झाल्यानंतरच सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या वतीने सिनिअर अॅडव्होकेट राकेश द्विवेदी, सिनिअर अॅडव्होकेट सिद्धार्थ लुथरा व अडव्होकेट शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने अॅडव्होकेट अनिश शहा यांनी बाजू मांडली. नाबार्डची बाजू सिनिअर अॅडव्होकेट मुकुल रोहतगी व अॅडव्होकेट पी. के. जैन यांनी मांडली.