सरकारी योजनांमध्ये पेमांडू कार्यपद्धती
मारुती कंदले
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्ता उंचावणे, आदिवासी बहुल जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करून राज्याचा नवजात अर्भक मृत्युदर कमी करणे आणि राज्यातील बंद असलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करणे याच्याशी संबंधित योजनांमध्ये पेमांडूची बीएफआर कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे.

मुंबई : शासकीय कामकाजात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील काही निवडक योजनांमध्ये पेमांडू या मलेशियन संस्थेच्या बिग फास्ट रिझल्ट (बीएफआर) या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. १९) मंजुरी दिली आहे.

मलेशिया सरकारने शासकीय कामकाजात गतीने परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मलेशिया पंतप्रधानांच्या अखत्यारित पेमांडू हा कक्ष सुरू केला. याद्वारे एक विशिष्ट कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली असून, बिग फास्ट रिझल्ट (बीएफआर) या नावाने ती ओळखली जाते.

निती आयोगाने पेमांडूसोबत केलेल्या सामंजस्य कराराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बीएफआर कार्यपद्धती शालेय शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील काही निवडक योजनांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तीन विभागांनी निवडलेल्या योजनांमध्ये एकूण चार आठवडे प्री लॅब, पाच आठवडे लॅब आणि दोन आठवडे पोस्ट लॅब असा एकूण ११ आठवड्यांचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. त्यानंतर एक वर्ष देखरेख आणि अंमलबजावणी कार्यक्रम राहणार आहे.

समिती नियुक्त केली जाणार
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी नियोजनमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली जाणार आहे. तर या प्रकल्पाची विभागस्तरावर अंमलबजावणी आणि निधी वितरणाचे निर्णय घेण्यासाठी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित तीन विभागांच्या सचिवांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे.

 

इतर ताज्या घडामोडी
नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांना...नगर  : राज्यात कर्जमाफी मिळणारे सर्वाधिक...
राज्य सरकारचे धोरण शेतकरी हिताचे ः जानकरउस्मानाबाद  : राज्य सरकारचे धोरण...
शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा सरकारचा...नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांना ऐन दिवाळीत...
सणाच्या दिवशी शेतकऱ्यांचे ठेचा भाकर...बुलडाणा : एेन सण काळात स्वाभिमानी शेतकरी...
शेतीपूरक व्यवसायाच्या आराखड्याचे काम...पुणे : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली असली तरी,...
औरंगाबाद येथे कर्जमाफी प्रमाणपत्राचे... औरंगाबाद  : औरंगाबाद जिल्हाधिकारी...
देशातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी ः... सातारा  : शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस...
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी... हिंगोली : अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा...
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड ः... नांदेड : राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज...
शासन शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांवर भर... जळगाव  ः शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी...
असंतोष विभागण्यासाठीच कर्जमाफीचे...मुंबई : सरकारने कर्जमाफीसाठी ज्या अटी- शर्ती लागू...
संत गजानन महाराज संस्थान करतेय...शेगाव, जि. बुलडाणा : शिस्त, सेवा अाणि समाज...
परभणीतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी... परभणी : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
राज्यातील बहुतांशी भागांत उकाडा वाढलापुणे : परतीचा पाऊस राज्यातून गेल्याने बहुतांशी...
कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक ः सदाभाऊ खोत कोल्हापूर : शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत...
कर्जमाफी शेतकऱ्यांना ताकद देणारी ः... बुलडाणा : राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज...
अपयश लपविण्यासाठी भाजपकडून खोटी...मुंबई: दुसऱ्या टप्प्यातील ३७०० ग्रामपंचायतींच्या...
औरंगाबादेत २९ ऑक्‍टोबरला 'मराठा महासभा' औरंगाबाद : मराठा समाजातर्फे राज्यभर 57 मोर्चे...
नागपुरात सोयाबीन प्रतिक्‍विंटल २७५०...नागपूर ः बाजारात सोयाबीनच्या दरात होणाऱ्या किरकोळ...
केवळ अमळनेरलाच कडधान्य खरेदी केंद्र सुरू जळगाव  ः जिल्ह्यात मंगळवारपर्यंत (ता. १७)...