agriculture news in Marathi, agrowon, Provide funds for project seekers | Agrowon

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी निधीची तरतूद करा
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 15 मार्च 2018

मुंबई : आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनीचे भाडे वाढवावे, अशी सूचना शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी राज्य सरकारला केली. याशिवाय कोयना तसेच कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अधिक निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुंबई : आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनीचे भाडे वाढवावे, अशी सूचना शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी राज्य सरकारला केली. याशिवाय कोयना तसेच कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अधिक निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विधानसभेत राज्याच्या २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ते बोलत होते. या चर्चेत सहभागी होताना देसाई यांनी सरकारला उत्पन्नवाढीसाठी काही उपाययोजना सूचविल्या. मुंबईसह, पुणे, नागपूर, महाबळेश्वर येथील मोक्याच्या जमिनी सरकारने उद्योग, हॉटेल्सला भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. भाडेपट्ट्याच्या जमीन भाड्यात दर दोन-पाच वर्षांनी वाढ करण्यात यावी. या दरवाढीतून मिळणारे कोट्यवधीचे उत्पन्न सरकारला विकास कामासाठी वापरता येईल, असे देसाई म्हणाले.

राज्य सरकारने कृष्णा खोरे विकासाची कामे सुरू केली आहेत. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नाही. ६० ते ७० वर्ष उलटूनही कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न कायम आहेत. पुनर्वसनासह नागरी सुविधांच्या मागणीसाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अधिकची तरतूद केली तर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री पेयजल टप्पा दोनच्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद कमी आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडा मोठा आहे. हा आराखडा अंमलात येण्यासाठी २०२१ किंवा २०२२ हे वर्ष उजाडेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी अर्थसंकल्पात अधिकची तरतूद करावी. आता तरतूद करणे शक्य नसेल तर जुलैमधील अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागणीत निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शंभूराज देसाई यांनी केली. 

वीजजोडणीकडे लक्ष द्यावे
कृषिपंपाच्या वीजजोडणीवरून राज्यात असमतोल निर्माण झाला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात डिसेंबर २०१७ पर्यंत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्यात आली आहे. परंतु, पश्चिम महाराष्ट्रातील डिसेंबर २०१४ पर्यंतचे वीजजोडणीचे अर्ज प्रलंबित आहेत, याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

इतर ताज्या घडामोडी
पुण्यात आवक कमी झाल्याने भाजीपाल्यांची...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...
दुष्काळी तालुक्यांतून अकोले, कोपरगावला...नगर : अकोले तालुक्‍यात पाऊस पडण्याच्या प्रमाणात...
सोयाबीनने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडेअमरावती  ः दिवाळीच्या मोसमात दोन पैसे...
शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी उभारणार गोदामेकऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला...
हापूसचा ‘अल्फोन्सो जीआय’ वादातपुणे   : केंद्र सरकारने हापूस आंब्याला ‘...
साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांनी पुढे...मुंबई   : अडचणीतील साखर उद्योगाला...
दक्षिण कोकणात बुधवारपासून शक्यतापुणे  : कमाल तापमानात चढ-उतार होत असला तरी...
पंजाब, हरियानात पिकांचे अवशेष जाळण्यावर...गुडगाव : पिकांचे अवशेष जाळण्यावर असलेली बंदी...
शबरीमला मंदिर प्रवेशप्रकरणी केरळमध्ये...तिरुअनंतपुरम, केरळ : शबरीमला मंदिरात सर्व...
नैसर्गिक समतोलासह खाद्यसुरक्षेसाठी...२०५० मध्ये जगाची लोकसंख्या १० अब्जांपर्यंत पोचेल...
जळगावात डाळिंब प्रतिक्विंटल २००० ते...जळगाव ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सातारी आल्याच्या बाजारभावात सुधारणासातारा ः आले पिकाच्या दरात सुधारणा झाली आहे....
सोलापूर जिल्ह्यातील ‘दुष्काळ`...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात यंदा सुरवातीपासून...
निवडणूक अायोगाच्या बोधचिन्हाची मानवी...बुलडाणा : येथील जिजामाता प्रेक्षागारात पाच हजार...
ऊसदर नियामक मंडळाची ‘आरएसएफ’प्रश्नी...पुणे : राज्यातील काही साखर कारखान्यांकडून महसुली...
राज्यात उन्हाचा चटका कायमपुणे   : कोरड्या व निरभ्र हवामानामुळे...
खानदेशात सूतगिरण्यांची वानवाजळगाव  ः खानदेशात कापूस हे प्रमुख पीक आहे....
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मुहूर्त कशाला...औरंगाबाद  ः मराठवाड्यातील ७६ पैकी ५६ तालुक्‍...
सिंचन परिषदेतील विचार मंथनाची दिशा...सोयगाव, जि. औरंगाबाद   : केवळ चर्चा, प्रबोधन...
स्फुरद विरघळविणाऱ्या जिवाणू संवर्धकांचा...फळभाज्या तसेच फळांच्या वाढीसाठी स्फुरद हे...