agriculture news in Marathi, agrowon, Public sector projects will be able to get acquisition | Agrowon

सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाला मिळणार वेग
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 17 मे 2018

मुंबई  : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजन‍िक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजन‍िक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार असून, प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही साह्य होणार आहे.

मुंबई  : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजन‍िक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजन‍िक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार असून, प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही साह्य होणार आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी विनाविलंब उपलब्ध करून देताना अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणे काढून संबंध‍ित पात्र अतिक्रमणधारकांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे यासंदर्भातील धोरणन‍िश्च‍िती करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सच‍िवांच्या अध्यक्षतेखाली िव‍त्त, नगरव‍िकास-२ आणि ग्रामव‍िकास विभागाच्या प्रधान सच‍िवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासकीय जमिनीवरील तसेच शासनाने न‍िश्च‍ित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमणधारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरव‍िण्यात आले आहे.

इतर बातम्या
'पुलवामा'चा सूत्रधार काश्‍मीरमध्येच?नवी दिल्ली : पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
केम प्रकल्पाला लागली भ्रष्टाचाराची वाळवीअमरावती : अंमलबजावणीपेक्षा गैरव्यवहार व...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
‘पेंच’ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना १३...नागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई प्रकल्पामुळे पेंच...
‘एसटी’साठी जागा आठ हजार अन्‌ अर्ज ४१...सोलापूर : राज्य परिवहन महामंडळात चालक व...
दररोजचा दोनशे टन द्राक्षपुरवठा ठप्पपिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक : जम्मू-काश्‍...
'देशात आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर बंदी...पुणे : देशांतर्गत दर वाढत असल्याने...
बांबू उत्पादन, गुंतवणूक संधीसाठी...मुंबई : देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
व्यवस्थेनेच शेतकऱ्यांना ओरबडले : राजू...कोल्हापूर ः ‘देशात अनेक राजवटी आल्या; पण या...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...
चारा छावण्या सुरू न केल्यास आंदोलन :...नगर : दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकाने...
साखरेच्या टेंडरना प्रतिसाद नाही; दर...कोल्हापूर : साखरेच्या विक्री मूल्यात...
कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी ‘पणन’ला वर्गसोलापूर : राज्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांसाठी...
देशातील हळद उत्पादनात वाढीची शक्यतासांगली ः यंदा देशातील महाराष्ट्र वगळता हळद...
आंबा मोहर सल्ल्यासाठी तज्ज्ञ बांधावर जालना : हवामानाचा बदलता अंदाज पाहता फळ संशोधन...
मापाडींच्या प्रश्नांबाबत सरकार...सोलापूर  : राज्यातील बाजार समित्यातील हमाल-...
तीन वर्षांपूर्वीचा हरभरा बियाणे घोळाचा...अकोला ः २०१६-१७ च्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना...
किमान तापमानात चढ-उतार शक्य;...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे...