agriculture news in Marathi, agrowon, Public sector projects will be able to get acquisition | Agrowon

सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाला मिळणार वेग
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 17 मे 2018

मुंबई  : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजन‍िक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजन‍िक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार असून, प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही साह्य होणार आहे.

मुंबई  : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजन‍िक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजन‍िक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार असून, प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही साह्य होणार आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी विनाविलंब उपलब्ध करून देताना अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणे काढून संबंध‍ित पात्र अतिक्रमणधारकांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे यासंदर्भातील धोरणन‍िश्च‍िती करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सच‍िवांच्या अध्यक्षतेखाली िव‍त्त, नगरव‍िकास-२ आणि ग्रामव‍िकास विभागाच्या प्रधान सच‍िवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासकीय जमिनीवरील तसेच शासनाने न‍िश्च‍ित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमणधारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरव‍िण्यात आले आहे.

इतर बातम्या
वनस्पतीतील संजीवकांमुळे अवकाशातही...पोषक घटकांची कमतरता आणि गुरुत्वाकर्षण कमी असणे या...
राज्यातील काही भागात अंशतः ढगाळ वातावरणमहाराष्ट्राच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवर म्हणजेच कोकण...
दिवसागणिक रब्बी हंगामाची आशा धूसरऔरंगाबाद : जो दिवस निघतो तो सारखाच. परतीच्या...
खैरगावात दोन गुंठ्यांत कापसाचे २५ किलो...नांदेड ः खैरगाव (ता. अर्धापूर) येथील एका...
केन ॲग्रो कारखान्याला मालमत्ता जप्तीची...सांगली ः रायगाव (जि. सांगली) येथील केन ॲग्रो साखर...
सांगली जिल्हा बॅंकेला कर्जमाफीसाठी...सांगली ः राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज...
नाशिकमधील ९३ गावांचा पाहणी अहवाल सादरनाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये कमी...
दसऱ्याच्या मुहूर्तासाठीच्या कांद्याला...उमराणे, जि. नाशिक : विजयादशमी अर्थात दसऱ्याच्या...
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
गूळ, बेदाणा, काजू महोत्सवास पुणे येथे...पुणे : दिवाळीच्या निमित्ताने ग्राहकांना रास्त...
'सरकारला दुष्काळाची दाहकता लक्षात येईना'पुणे  : यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच धरणांमधील...
कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर, मग...मुंबई  : ग्रामीण महाराष्ट्र दुष्काळात...
ऊसतोड मजूर महामंडळाला शंभर कोटींचा निधी...बीड   : याआधीच्या सरकारने दहा वर्षांत अडीच...
हिवरेबाजारमध्ये मांडला पाण्याचा ताळेबंदनगर  ः आदर्श गाव हिवरेबाजारमध्ये...
माण, खटाव तालुक्यांत पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः रब्बी हंगामाच्या तोंडावर पाऊस...
पुणे जिल्ह्यात खरिपात ६९ टक्के पीक...पुणे ः यंदा पाऊस वेळेवर न झाल्याने शेतकऱ्यांकडून...
बुलडाणा जिल्ह्यात १ लाख ६५ हजार...बुलडाणा  ः या रब्बी हंगामात जिल्ह्यात एक लाख...
यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन उभारणार...यवतमाळ  ः शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देत...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...