agriculture news in Marathi, agrowon, Regulatory changes from the law enforcement level of the seed law | Agrowon

बियाणे कायद्यात आयुक्‍तालय स्तरावरून नियमबाह्य बदल : कंपन्या
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 27 मार्च 2018

नागपूर  ः बियाणे कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे सांगून या कायद्यात बदलास नकार दिला जातो; परंतु आता मात्र छोट्या बियाणे कंपन्यांना हद्दपार करण्यासाठी आयुक्तालयस्तरावरच बियाणे कायद्यात नियमबाह्य बदल केले जात असल्याचा आरोप बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांनी केला आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची भेट घेत कंपन्यांच्या संचालकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले. 

महाराष्ट्र अॅग्री सीड्स असोसिएशनच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील ८० बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांनी शनिवारी (ता.२५) कृषिमंत्र्यांची खामगाव (जि. बुलडाणा) येथील निवासस्थानी भेट घेतली. 

नागपूर  ः बियाणे कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे सांगून या कायद्यात बदलास नकार दिला जातो; परंतु आता मात्र छोट्या बियाणे कंपन्यांना हद्दपार करण्यासाठी आयुक्तालयस्तरावरच बियाणे कायद्यात नियमबाह्य बदल केले जात असल्याचा आरोप बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांनी केला आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची भेट घेत कंपन्यांच्या संचालकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले. 

महाराष्ट्र अॅग्री सीड्स असोसिएशनच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील ८० बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांनी शनिवारी (ता.२५) कृषिमंत्र्यांची खामगाव (जि. बुलडाणा) येथील निवासस्थानी भेट घेतली. 

असोसिएशनचे अध्यक्ष राठी, उपाध्यक्ष अशोक जोशी, रवींद्र दफ्तरी, सचिव उद्धव शिरसाट यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. कृषिनिविष्ठांशी संबंधित बहुतांश कायदे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. असे असताना त्यात राज्य आयुक्तालय स्तरावर नियमबाह्यरित्या छेडछाड केली जात असल्याचे असोसिएशनने कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर बियाणे कायद्यात नियमबाह्य फेरबदल केले जात आहेत. त्याऐवजी या वर्षी बोंड अळी येऊ नये, याकरिता कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने जाणीवजागृतीसाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत; परंतु ते करण्याऐवजी कंपन्यांना नाहक त्रास देण्यात येत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. 

डीएनए चाचणीला विरोध
राज्यात दीड कोटी बिटी बियाण्यांची पाकिटे विकली जातात. कृषी आयुक्‍तालयस्तरावरून डीएनए चाचणी करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याकरिताच्या मर्यादित प्रयोगशाळा आणि त्यावर होणारा खर्च यामुळे बियाणे उत्पादन खर्च वाढेल. परिणामी हा प्रकार छोट्या बियाणे कंपन्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी रचलेला कट असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. छोट्या कंपन्यांमुळे बियाणे बाजार नियंत्रित राहतो; या कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्‍यात आल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागेल, असे कंपन्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

आयुक्‍त, सचिवांसोबत होणार बैठक
बियाणे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकल्यानंतर हा प्रकार गंभीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. या संदर्भात एप्रिल महिन्यात बियाणे कंपन्या प्रतिनिधी; तसेच कृषी आयुक्‍त व सचिवांच्या उपस्थित बैठक घेणार असल्याचे ते म्हणाले.

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...