अॅग्रो विशेष

नागपूर  ः बियाणे कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे सांगून या कायद्यात बदलास नकार दिला जातो; परंतु आता मात्र छोट्या बियाणे कंपन्यांना हद्दपार करण्यासाठी आयुक्तालयस्तरावरच बियाणे कायद्यात नियमबाह्य बदल केले जात असल्याचा आरोप बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांनी केला आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची भेट घेत कंपन्यांच्या संचालकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले. 

महाराष्ट्र अॅग्री सीड्स असोसिएशनच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील ८० बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांनी शनिवारी (ता.२५) कृषिमंत्र्यांची खामगाव (जि. बुलडाणा) येथील निवासस्थानी भेट घेतली. 

असोसिएशनचे अध्यक्ष राठी, उपाध्यक्ष अशोक जोशी, रवींद्र दफ्तरी, सचिव उद्धव शिरसाट यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. कृषिनिविष्ठांशी संबंधित बहुतांश कायदे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. असे असताना त्यात राज्य आयुक्तालय स्तरावर नियमबाह्यरित्या छेडछाड केली जात असल्याचे असोसिएशनने कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर बियाणे कायद्यात नियमबाह्य फेरबदल केले जात आहेत. त्याऐवजी या वर्षी बोंड अळी येऊ नये, याकरिता कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने जाणीवजागृतीसाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत; परंतु ते करण्याऐवजी कंपन्यांना नाहक त्रास देण्यात येत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. 

डीएनए चाचणीला विरोध
राज्यात दीड कोटी बिटी बियाण्यांची पाकिटे विकली जातात. कृषी आयुक्‍तालयस्तरावरून डीएनए चाचणी करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याकरिताच्या मर्यादित प्रयोगशाळा आणि त्यावर होणारा खर्च यामुळे बियाणे उत्पादन खर्च वाढेल. परिणामी हा प्रकार छोट्या बियाणे कंपन्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी रचलेला कट असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. छोट्या कंपन्यांमुळे बियाणे बाजार नियंत्रित राहतो; या कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्‍यात आल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागेल, असे कंपन्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

आयुक्‍त, सचिवांसोबत होणार बैठक
बियाणे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकल्यानंतर हा प्रकार गंभीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. या संदर्भात एप्रिल महिन्यात बियाणे कंपन्या प्रतिनिधी; तसेच कृषी आयुक्‍त व सचिवांच्या उपस्थित बैठक घेणार असल्याचे ते म्हणाले.