कृषी गणनेस महसूल विभागाचा खोडा

पुणे ः विकासात्मक नियोजन, सामाजिक, आर्थिक धोरण आणि राष्ट्रीय आद्यक्रम ठरविण्यासाठी दर पाच वर्षांनी कृषी गणना घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी महसूल विभागाकडे असलेल्या माहितीचा विचार प्राधान्याने केला जात असून, सर्व माहिती महसूल विभागातील गावात असलेल्या तलाठ्याने भरणे आवश्यक आहे. मात्र, तलाठ्यांनी कृषी गणनेच्या कामावरील बहिष्कारामुळे क्षेत्रीय कामे मागे पडले असून, अजूनही राज्यातील आठ जिल्ह्यांत कामे ठप्प असल्याचे चित्र समोर आले आहे. 

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने १९७६ मध्ये शिफारस केल्यानुसार दर पाच वर्षांनी कृषी गणना घ्यावी, असे ठरविण्यात आले आहे. २०१५-१६ या वर्षासाठीची घेण्यात येणारी दहावी कृषी गणना आहे. केंद्र शासनाच्या विहित वेळापत्रकानुसार कृषी गणनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंतिम आकडेवारी केंद्र शासनास जून २०१७ अखेर सादर करणे अपेक्षित होते. तथापि, तलाठ्यांच्या कृषी गणना कामावरील बहिष्कारामुळे क्षेत्रीय कामे मागे पडले आहे. 

सध्या राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण कृषी गणनेचे काम प्रगतिपथावर आहेत. तर ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, सांगली, रत्नागिरी व चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये अद्याप कामास सुरवात झालेली नाही. आतापर्यंत देशातील सर्व राज्यांची संपूर्ण कृषी गणना पहिल्या टप्प्यातील वहिती खातेदारविषयक अंतिम आकडेवारी केंद्र शासनास प्राप्त झालेली आहे. मात्र, महाराष्ट्राची आकडेवारी प्राप्त झालेली नसल्याने केंद्र शासनास अंतिम निष्कर्ष प्रकाशित करण्यास अडचणी येत आहेत. 

देशात कृषी गणनेचा संपूर्ण प्रकल्प हा तीन वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये पार पाडला जातो. सांख्यिकीदृष्ट्या ते तीन टप्पे हे एकमेंकावर अवलंबून असून, त्यामधून कृषी गणनेशी संबंधित वेगवेगळ्या बाबीची माहिती संकलित केली जाते. पहिल्या टप्प्यामध्ये वहिती खातेदारांचे क्षेत्र, सामाजिक गट, लिंग तसेच वहिती खातेदारांचा प्रकार यांची सूची तयार केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये वहिती खातेदारांची वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजेच पीकरचना, जमिनीच्या वापरानुसार क्षेत्राचे वर्गीकरण, अशी सविस्तर माहिती निवडक गावांमधून संकलित केली जाते. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये निविष्ठा वापर पद्धतीबाबत निवडक गावातून व वहिती खातेदारांकडून माहिती संकलित केली जाते. कृषी गणनेची ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्षात फक्त गणना नसून, संपूर्ण गणना व नमुना सर्वेक्षण यांचा संयुक्त मिलाप आहे. 

राज्यांमध्ये कृषिगणना २०१५-१६ च्या पहिल्या टप्प्याकरिता एनआयसीमार्फत आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे. तसेच नवीन संकेतस्थळ निर्मित करण्यात आले असून, या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन माहितीच्या आधारे कृषी गणनेचे क्षेत्रीय काम पूर्ण करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तक्ता एक आधारे तालुकानिहाय प्राप्त वहिती खातेदारांची संख्या व क्षेत्र यांची महिती संकंलित करून वहितीखालील संख्या व क्षेत्रांचा तक्ता एक यावर स्वाक्षरी करून कृषी आयुक्तालयाच्या कृषी गणना विभागाच्या उपआयुक्त कार्यालयाकडे पाठवायचा आहे. नव्या कृषी गणनेच्या तुलनेत या (दहाव्या) या कृषी गणनेत दहा टक्के काम असून, आतापर्यंत एकूण अवघे २४ टक्के कामे झाली आहेत.