पुणे जिल्हा परिषदेत ‘सर्व्हिस डिलिव्हरी ब्युरो’

पुणे  : जिल्हा परिषदेमध्ये आलेले प्रस्ताव, फायली विनाकारण आडवून ठेवणे यापुढे महागात पडणार आहे. सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करताना निर्धारित मुदतीपेक्षा अधिक काळ सेवा दिली नाही. तर संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला मुदतीनंतर प्रतिदिनी पाच हजार रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. या निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदमध्ये राज्यात प्रथमच ‘सर्व्हिस डिलेव्हरी ब्युराे’ स्थापन करणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली.  

जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व खात्यांमध्ये आलेल्या फायली व प्रस्तावावर निर्धारित वेळेत कार्यवाही व्हावी. सर्वसामान्यांची अडवणूक थांबवून, विनाकारण होणारा वेळकाढूपणा टाळण्यासाठी मंजूर किंवा नामंजूर असा शेरा मारण्याचे आदेश मांढरे यांनी नुकतेच दिले आहेत. या आदेशाला सेवा हक्क चा कायद्याचा अाधार देत सर्व प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. जिल्हा परिषदेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या महत्वांच्या सेवांसह १०० सेवांची निवड करून त्या सेवांची पूर्तता करण्यासाठी कालावधी निश्‍चित केला जाईल. 

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागात फलकावर याची माहिती उपलब्ध असेल. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात याची कार्यवाही केली जाणार आहे. एखादे काम किती दिवसांत पूर्ण होईल याचा कालावधी निश्‍चित केला जाईल. त्यानंतरही सेवा पूर्ण झाली नाही, तर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला त्यापुढील प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपये दंड आकारणी केली जाईल. ही दंडाची रक्कम पगारातून कापून न घेता कर्मचाऱ्याला रोख भरावी लागले. जिल्हा परिषदेत कामासाठी पैशाची मागणी झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन मांढरे यांनी केले आहे.  

सर्व्हिस डिलिव्हरी ब्युरोची रचना - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाप्रमाणे सर्व्हिस डिलेव्हरी ब्युरो स्थापना  -  ब्युरोमध्ये अ वर्ग अधिकारी, ब वर्ग अधिकारी आणि कनिष्ठ सहायक यांचा समावेश  - प्रथम प्रत्येक विभागात सेवेचा कालावधी निर्धारित करणार  - प्रलंबित प्रस्ताव, अर्ज, फाईल पेंडींग त्याची तक्रार ब्युरोकडे नोंदविता येणार - तक्रारीचे तातडीने निरकरण करून संबंधिताला दंड करण्याचे अधिकार - तक्रारदाराला ऑनलाईन तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून देणार