'वित्त आयोगातून किचकट अटीविना किमान दहा लाख मिळावेत'

आळंदी, पुणे : चौदाव्या वित्त आयोगातून किचकट अटीविना किमान दहा लाख रुपये पायाभूत कामांसाठी ग्रामपंचायतींना मिळायला हवेत. मात्र, विविध अटी टाकून पंचायतराज व्यवस्थेत सरपंचांची कोंडी केली जात आहे, असे मत महाराष्ट्र पंचायतराज विकास मंचचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर यांनी येथे व्यक्त केले.  आळंदी येथे ‘सकाळ अॅग्रोवन’च्या सातव्या दोनदिवसीय सरपंच महापरिषदेत ‘चौदावा वित्त आयोग आणि ग्रामपंचायती’ या विषयावर श्री. पाटील कुर्डूकर यांनी मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण होते. ‘मंत्र्यांचे पगार वाढवले गेले. दुर्लक्षित सरपंच मात्र ४०० रुपये पगारावर काम करतो. ‘ग्रामसेवकाइतकाच पगार आम्हालाही मिळावा,’ अशी मागणी श्री. पाटील यांनी नोंदविताच सभागृहात टाळ्या वाजवून सरपंचांनी दाद दिली. ‘उंदराला लस टोचतो. प्रयोग यशस्वी झाला तर लस निघते; पण फसला तर उंदीर मरतो. त्याप्रमाणेच पंचायतराजमध्ये विविध प्रयोग करण्यासाठी सरपंचाला अनेक अटी, नियमांत बांधून टाकण्याचा प्रकार चालू आहेत. कोणतेही नियम लावण्याचे प्रयोग अयोग्य असून, सरपंच म्हणजे तुम्ही पांढरा उंदीर समजला आहात काय,’ असा सवाल श्री. पाटील यांनी उपस्थित केला.

चौदाव्या वित्त आयोगातील अटी काढा श्री. पाटील म्हणाले, की तेराव्या वित्त आयोगात ७० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळत होती. चौदाव्या वित्त आयोगाने १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला दिला गेला आहे. परंतु, अनेक अटी त्यात घातल्या आहेत. कारण, लोकसंख्या व क्षेत्रफळ कमी असल्यास कमी पैसे दिले जातात. हजार लोकसंख्येच्या आतील गाव असल्यास फक्त चार लाख रुपये येतात. त्यात पुन्हा ५० टक्के रक्कम राखीव ठेवावी लागते. त्यामुळे दोन लाखांत गावाचा विकास करता येत नाही. ‘वित्त आयोगाचा निधी वापरण्यासाठी आम्हाला आराखडा बदलता येत नाही. राज्यात सध्या पाच ते सात हजार सरपंच उच्चशिक्षित आहेत. सरपंच होण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्यही राजिनामे देऊ लागले आहेत. जबाबदार सरपंचांची संख्या वाढत असल्यामुळे आम्हाला आराखडा बदलण्याची संधी द्यावी,’ अशी मागणी श्री. पाटील यांनी केली. 

सरपंच होणे वेड्यागबाळ्याचे काम नाही श्री. पाटील म्हणाले, की सरपंचांना गावात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पंचायत ही खरेच सरपंचासाठी एक मोठी पंचाईत असते. नवरा-बायकोची भांडणेदेखील मिटवावी लागतात. ग्रामपंचायतीत काम करणे हे वेड्यागबाळ्याचे काम नाही. तुमच्यात काही तरी ताकद असते म्हणूनच तुम्ही सरपंच झालेला आहात. मी स्वतः वयाच्या एकविसाव्या वर्षी सरपंच झालो. गेल्या पाच टर्मपासून मी ग्रामपंचायतीवर काम करतो आहे. आमदार, खासदाराला अधिवेशनाच्या निमित्ताने लोकांपासून बाहेर जाण्याची संधी मिळते. मात्र, सरपंचाला वर्षभर गावकऱअयांसमोरच उभे राहावे लागते. अर्थात, गाव कसेही असले तरी याच गावाने स्वीकारलेले आणि खुर्चीवर बसविलेले असते. त्यामुळे तुम्ही काम करीत राहिले पाहिजे.   ‘हाताची पाच बोटे सारखी नसतात. ग्रामसेवकाला हाताशी धरून कामे करावी लागतात. विस्तार अधिकारी व गटविकास अधिकारी आपले मार्गदर्शक आहेत. पण काही वेगळे काम केल्यास राज्यभर प्रसिद्धी मिळते. गावाचे नाव घेतल्यानंतर सरपंचाचे नाव पुढे येते. काम केल्यास देशात नाव निघते. हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार हे त्याचा आदर्श उदाहरण आहे. सरपंचाइतके अधिकार कोणालाही नाहीत. चेकवर सही करण्याचा अधिकार फक्त सरपंचालाच असते. त्यामुळे आपल्या गावाचा पैसा कसा खर्च करायचा याचा अधिकारदेखील सरपंचाला मिळालेला आहे, असेही श्री. पाटील यांनी लक्षात आणून दिले.  शेतीपूरक व्यवसायावर भर द्या तुम्ही सरपंच असला तरी केवळ ग्रामपंचायतीवरच नव्हे; तर शेतीपूरक व्यवसायवाढीसाठीही कामे केली पाहिजेत. सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील माझे कुर्डू गाव दुष्काळी होते. मात्र, गावाला आम्ही दुधाच्या धंद्याकडे वळवले. एकाच गावात आज २२ डेअऱ्या व २३ हजार लिटर दूध उत्पादित होते. दुधाचे पाच चिलिंग प्लॅंट गावात असून, वर्षाकाठी २० कोटी रुपये माझ्या गावात येतात. त्याशिवाय १५०० कुटुंबांकडे सहा हजार गायी असून, ४२ कोटी रुपयांच्या गायी आहेत. आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन नवी डेअरी काढण्यासाठी ना हरकत पत्र देतो. एकमेकांना मदत करतो. त्यामुळेच १०० कोटींची उलाढाल आज आमचे गाव करत आहे, अशी अचंबित करणारी माहिती श्री. कुर्डूकर यांनी या वेळी दिली.  आम्हालाही देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करू द्या १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, एक मे रोजी शासनाने ग्रामसभा सक्तीच्या केल्यामुळे आम्हा सरपंचांना स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन किंवा कामगार दिन साजरा करता येत नाही. ग्रामसभेत पूर्ण दिवस जातो. आम्हाला देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करू द्या, अशी कळकळीची मागणी जयंत पाटील कुर्डूकर यांनी आपल्या भाषणात केली. ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी काय करावे