बुलडाण्यात यंदाही सोयाबीनवरच जोर राहणार

अकोला : गेल्या हंगामात पाऊस व कीड रोगांनी सोयाबीन, कापूस या पिकांना जोरदार तडाखा दिला. असे असले तरी पिकांचा सक्षम पर्याय उपलब्ध नसल्याने याही हंगामात शेतकरी पुन्हा एकदा सोयाबीनकडे झुकणार अशी परिस्थिती आहे. हे गृहीत धरीत कृषी खात्याने नियोजन केले आहे. जिल्ह्याच्या सात लाख ४८ हजार हेक्‍टर क्षेत्राच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड होणार असल्याची परिस्थिती आहे. आगामी हंगाम पंधरा दिवसांवर आला असून, शेतकऱ्यांची यादृष्टीने लगबग वाढली आहे. प्रामुख्याने मशागतीच्या कामांनी वेग घेतला. शिवाय बियाण्यांची चाचपणी अल्पशा प्रमाणात का होईना सुुरू झाली आहे. बुलडाणा जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात घाटावर सोयाबीन या पिकाचा वर्षानुवर्षे प्रभाव राहलेला आहे. तर घाटाखालील तालुक्‍यांमध्ये कापूस व नंतर सोयाबीन अशी प्रमुख पीकपद्धती आहे. गेल्या काही वर्षांत सोयाबीनचे क्षेत्र जिल्हाभर विस्तारत गेले. आगामी हंगामात जिल्ह्याच्या एकूण सरासरी क्षेत्रापैकी ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक म्हणजेच चार लाख दहा हजार हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्र सोयाबीनच्या लागवडीखाली येण्याची चिन्हे आहेत.  इतर पिकांच्या तुलनेत खर्च कमी व हे पीक काढल्यानंतर रब्बी पिके घेणे शक्‍य होत असल्याने शेतकरी सोयाबीनकडे वळालेले आहेत. शिवाय कापसासारखे भरवशाचे पीक गेल्या मोसमात ऐनवेळी आलेल्या बोंड अळीने उद्‌ध्वस्त केले होते. त्याचा फटका इतका बसला की या हंगामावर तो पावलोपावली जाणवत आहे. बाजारपेठेत कापूस बियाण्यांची विचारणासुद्धा सध्या शेतकऱ्यांकडून होत नसल्याची वस्तुस्थिती विक्रेते सांगत आहेत. या हंगामाला शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याची मोठी झळ बसली आहे.  शेतकऱ्यांकडे सध्या बियाणे-खते खरेदीसाठी पैसेच शिल्लक राहलेले नाहीत. अनेकांची तूर, हरभरा विक्री अद्याप व्हायची आहे. ज्यांनी विक्री केली त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. सोबत बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाची दखल घेत या वेळी जिल्ह्यात किमान १५ हजार हेक्‍टर कापूस क्षेत्र कमी होण्याची शक्‍यता आहे. हे क्षेत्र सोयाबीन, मूग, उडीद या पिकांखाली येऊ शकते.  

कर्जमाफीचा गोंधळ कायम बुलडाणा जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक कर्जमाफी मिळाल्याचा दावा शासनाने केला खरा; मात्र अद्याप तरी हजारो शेतकऱ्यांच्या पदरात ही कर्जमाफी थेट पडलेली नाही. बॅंकांमध्ये कर्जमाफीची प्रक्रिया सध्याही सुरू असून, आणखी किती दिवस लागणार याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. ज्यांना लाभ मिळाला त्यांची नावे बॅंकांनी जाहीर करणे गरजेचे झालेले आहे. असे शेतकरी नव्याने पीककर्ज काढण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून अर्ज दाखल करू शकतात. प्रशासनाने कितीही आवाहने केली तरी त्यादृष्टीने बॅंकांकडून फारसे सहकार्य होताना दिसत नाही. परिणामी लाभ मिळालेले व न मिळालेले असे दोन्ही प्रकारचे शेतकरी या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गोंधळलेले आहेत. जर नवीन पीककर्ज मिळाले नाही; तर पेरणी कशी करायची हा सर्वांत मोठा पेच त्यांच्यासमोर आहे. या जिल्ह्यात हंगामासाठी सुमारे १८०० कोटींपेक्षा अधिक पीककर्ज वाटपाचे लक्ष्य असले तरी ते वाटपाला गती मिळालेली नाही. १० टक्केही पीककर्ज वाटप झालेले नाही. नियोजित पीककर्ज वाटपाचा ९० टक्के भार राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बॅंकांवर आहे.

प्री-मॉन्सून लागवडीला फटका

दरवर्षी प्री-मॉन्सून कपाशी लागवड करीत अधिकाधिक उत्पन्न घेण्याचा प्रयत्न कापूस उत्पादक पट्ट्यात व्हायचा. या वर्षी सिंचनासाठी पाणी नसल्याने तसेच बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्री-मॉन्सून लागवड न करण्याचे प्रशासनाकडून आवाहन झाल्याने शेतकऱ्यांनी अद्याप अशी लागवड सुरू केलेली नाही. जिल्ह्यात कापूस क्षेत्राच्या किमान २० ते ३० टक्के प्री-मॉन्सून लागवड राहत होती. ही लागवड थांबल्याने बियाणे, खतांची मागणी, सूक्ष्म सिंचन साधनांची विक्री असा सर्वच घटकांवर परिणाम झालेला आहे. 

शेतकऱ्याची मनःस्थिती अत्यंत खराब आहे. बाजारात बियाणे उपलब्ध झालेले नाही. कर्ज माफ झाले म्हणतात, पण त्याची माहिती नाही. हंगामात बियाणे, खते खरेदीसाठी पैशांची तजवीज कशी करायची हा पेच आहे. तूर विकली त्याचे पैसे मिळाले नाहीत. कापसाचा हंगाम तर बोंड अळीनेच खाल्ला होता.  - मधुकर शिंगणे, शेतकरी, देऊळगावमही