agriculture news in marathi, agrowon special article on 2018 year analysis | Agrowon

घोषणांचा पाऊस अन्‌ पाण्याचा दुष्काळ
प्रा. सुभाष बागल
सोमवार, 31 डिसेंबर 2018

चार वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारला आता शेतकरी (मतदान) राजाची आठवण झाली. सध्या घोषणांचा होत असलेला पाऊस त्याचेच फलित, परंतु आपल्या विपन्नावस्थेला सर्वस्वी सरकारी धोरणे जबाबदार असल्याची शेतकऱ्यांची खात्री पटली आहे. 

यावर्षी र्नैसर्गिक पावसाने हात आखडता घेतला असला तरी, घोषणांचा पाऊस वर्षभर सुरूच राहिला. चार वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारला निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने शेतकरी मतदान राजाची आठवण झाली. या घोषणा त्याचेच फलित. ‘कृषी अर्थसंकल्प’ असेच २०१८ च्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन सार्थ ठरेल. टीकाकारांनी त्याला ‘लोकानुयायी अर्थसंकल्प’ म्हटलं, ही गोष्ट वेगळी. टोमॅटो-कांदा-पोटॅटोच्या दरातील चढ-उताराची झळ शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ अशी नवीनच योजना मांडण्यात आली. आता, योजनेला दहा महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना टोमॅटो मातीमोल भावाने विकावा लागतोय, कांदा रस्त्यांवर फेकून द्यावा लागतोय, याला काय म्हणावे. कृषी पतपुरवठ्याची मर्यादा ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही कर्जबाजारीपणातून होणाऱ्या आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाहीत. सिंचन, शेतीमाल प्रक्रियेवरील तरतुदीतही दुपटीने वाढ केली. ई-नामच्या माध्यमातून शतीमालासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यात आली. प्रधानमंत्री सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना व मनरेगावरील तरतुदी लक्षणीय वाढ करण्यात आली. शेतीमालाच्या निर्यात वृद्धीसाठी निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करून अनुदानात वाढ केली. दशकभरापासून शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्यासह हमीभावाची मागणी करून होते, ती मान्य करण्यात आली खरी, परंतु तिथेही शेतकऱ्यांची फसवणूकच केली.

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात हवामान संस्थांचे पावसाचे अंदाज येऊ लागतात. स्कायमेट या अमेरिकेतील खासगी संस्थेने सुरवातीला सरासरी इतक्‍या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता; परंतु काही काळानंतर त्यात दुरुस्ती करून अल-निनोच्या प्रभावाची शक्‍यता वर्तवण्यात आली. भारतीय हवामान खात्याने मात्र सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस होईल, असे सांगितल्याने शेतकरी निश्‍चिंत झाले. मृग नक्षत्रात पेरणीलायक पाऊस झाला. पेरण्या वेळेवर झाल्याने पिके जोमात आली. जुलै-ऑगस्ट हे पावसाचे प्रमुख महिने, परंतु तेच कोरडे गेल्याने खरीप पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली. गमतीची गोष्ट म्हणजे खरीप पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होऊनदेखील बाजारभाव हमीभावापेक्षा बरेच कमी आहेत. परतीच्या पावसानेही कधी काढता पाय घेतला, ते कळालेही नाही. पावसाअभावी रब्बीच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली. ज्वारी, गहू, हरभऱ्याच्या उत्पादनात ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक घट होण्याचा अंदाज वर्तवला जातो. सरासरीच्या १०-१५ टक्‍क्‍यांची पावसात तूट असल्याने सरकार म्हणत असले तरी, प्रत्यक्षात हे प्रमाण ३०-३५ टक्के आहे. कोकणासारख्या हमखास पावसाच्या प्रदेशातही पावसाअभावी भाताच्या उत्पादनात घट झाली आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील पिके बुडाली. नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्य सरकारने १५१ तालुक्‍यांसाठी दुष्काळ घोषित केलेला असला तरी, उर्वरित तालुक्‍यांमध्येही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. टंचाईसदृश म्हणत दुष्काळाची घोषणा झाली, केंद्रीय पथकाचा पाहणी दौराही होऊन गेला. तरीही दुष्काळग्रस्त भागातील जनता अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहे. चारा छावण्याअभावी कवडीमोल भावाने जनावरे विकली जाताहेत. दुष्काळ तसा आपल्या पाचवीलाच पूजलेला. परंतु, पाणीपातळी दिवसेंदिवस खाली चालल्याने त्याची दाहकता वाढत चालली आहे. मानवनिर्मित दुष्काळावर मानवी प्रयत्नातूनच विजय प्राप्त करता येतो, एवढे लक्षात घेतले तरी पुरे. 

मागील वर्षातील कर्जमाफीचे गुऱ्हाळ २०१८ मध्येही सुरवातीचा काही काळ सुरूच होते. बराच बोलबाला झालेल्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ ४४ टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाला आहे. शासनाच्या दाव्याच्या निम्मी रक्कमच त्यावर खर्च झाली आहे. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील इलाज नाही हे मान्य केले तरी, शेतकऱ्यांवर एक तर कर्ज काढण्याची वेळच येणार नाही आणि काढावे लागले तरी त्यांची पूर्तता संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे होईल हे पाहणे आवश्‍यक आहे. अर्थसंकल्पात नवनवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली खरी; परंतु त्या सर्व कागदावरच राहिल्या. कर्नाटकातील निवडणुकीत बसलेल्या फटक्‍यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आणि शेतकऱ्यांसाठी काही नवीन योजना आणण्यात आल्या ‘आशा’ त्यापैकीच एक. कडधान्ये, तेलबियांची हमीभावाने खरेदी करून त्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे व त्यायोगे डाळी व खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता साध्य करणे, हा हेतू त्यामागे असल्याचे सांगितले गेले. चालू वर्षासाठी ३.३ दशलक्ष टन डाळींच्या खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात ०.४ दशलक्ष टनांचीच खरेदी झाली आहे. 

केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या हमीभावात ऐतिहासिक वाढ केल्याचा मोठा डांगोरा पिटला. परंतु ही वाढ यूपीए - १ व २ च्या काळातील वाढीच्या तुलनेने कमीच आहे. शासन शेतीमालाची खरेदी करत नसेल तर हमीभावातील वाढीला तसा अर्थ उरत नाही; कारण बाजारभाव नेहमी हमीभावापेक्षा कमीच असतो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधील असंतोष दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रति कि. ग्रॅ. २ रुपये अनुदानाची घोषणा केली. १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या काळात बाजार समितीमार्फत कांदा विकणारे शेतकरीच अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत. साहजिकच मुदतीपूर्वी अथवा नंतर तसेच व्यापाऱ्यांमार्फत विक्री करणारे शेतकरी अनुदानास अपात्र ठरणार आहेत. कांद्याच्या निर्यात अनुदानात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच झाला आहे. याद्वारे निर्यात वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, त्याला कितपत यश येते, ते पाहवे लागेल. साखर, तांदळालाही असेच (५ टक्के) अनुदान केंद्र सरकार देत आहे. परंतु, प्रगत राष्ट्रांनी व्यापार संघटनेकडे यावर घेतलेल्या आक्षेपांमुळे भारत अडचणीत आला आहे. 

घाऊक व किरकोळ महागाईचा दर नेहमीच रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंदाजित दरापेक्षा कमी राहिल्याने बॅंकेला रेपोरेटमध्ये वाढ करण्याची गरज आजवर भासली नाही. बॅंकेने एकदाच आणि तिही केवळ पाव टक्केने रेपोरेटमध्ये वाढ केली आहे. अलीकडच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर घटत असले तरी ऑक्‍टोबरपर्यंत ते दिवसागणिक वाढत होते. रुपयाच्या डॉलरमधील घसरणीने या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले होते. अशाही काळात किरकोळ महागाईचा दर ४ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमीच होता. नोव्हेंबरमध्ये तर तो २.६९ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला. अन्नधान्ये, भाजीपाला, साखर, दूध इत्यादींचे दर कमी राहिल्यानेच महागाईचा दर आटोक्‍यात राहिला. हर्ष दामोधरण यांनी एका इंग्रजी दैनिकातील लेखातून आकडेवारीनिशी अन्नधान्याच्या किमती वाढत तर नाहीतच, त्या घटत असल्याचे दाखवून दिले आहे. शेती व्यवसायाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही बाब चिंताजनक आहे.

लाँग मार्च, मोर्चे, धरणे, उपोषण, रस्ता रोको अशा स्वरूपात वर्षभर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच होते. आदिवासी शेतकरी आपल्या विविध मागण्यासाठी दोन वेळा नाशिकहून मुंबईपर्यंत पायी चालत आले. देशभरातील दोनशेहून अधिक संघटनांनी संसदेवर पाच मोर्चे काढले. राज्या-राज्यातही असे मोर्चे निघत राहिले. आपल्या विपन्नावस्थेला सर्वस्वी सरकारी धोरणे जबाबदार असल्याची शेतकऱ्यांची खात्री पटली आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते यांच्या इतकीच यातील माध्यमांची भूमिका मोलाची आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांभोवतीच सध्या राजकारण फिरतंय. परंतु एवढ्याने ते सुटतील, असे समजणे चुकीचे आहे. त्यासाठी सातत्यपूर्ण लढ्याची गरज आहे, हे विसरून चालणार नाही.

प्रा. सुभाष बागल  ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
आधुनिक सेवेसोबत ग्राहकांना हवा विश्‍वास संपूर्ण जगात अग्रेसर असलेल्या आधुनिक बॅंकिंग...
बांधावर फुलवा ‘हिरवं सोनं’ण्याचा अभाव, मजूरटंचाई, मजूर व निविष्ठांचे...
साखरेच्या कमी दराची शिक्षा ऊस...ऊस दराच्या बाबतीत कधी नव्हे एवढी आर्थिक कोंडी या...
तहात अडकले ‘ब्रेक्झिट’युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचे अथवा नाही, या...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
पणन सुधारणेत सुसंवादाचा अभावशे तमालाचे उचित बाजारभाव देण्यासाठी पणन सुधारणा...
प्रभावी राबवा ‘महा ॲग्रिटेक’ पीक पेरणी ते काढणीतील प्रत्येक टप्प्यावर...
सर्वंकष धोरणाचा हवा कापसाला आधारजगातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३५ टक्के...
रोख मदतीने मिळेल शेतकऱ्यांना दिलासाशे तीला मदत करण्याची अमेरिकेची परंपरा तसी जुनीच (...
रणरागिणी तुला सलाम!यवतमाळ येथील ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य...
हमीभाव वाढीत प्रगत राष्ट्रांचा खोडाअलीकडच्या काळात कमी फरकाने घडलेल्या दोन घटना -...
‘ती’चे शेतीतील योगदान दुर्लक्षितच!आज रोजी शेती क्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर,...
अदृश्य ते दुर्लक्षित नकोभूजलाशी मैत्री या विषयावरील राज्यस्तरीय...
‘केम’चा धडाम हाराष्ट्रात खासकरून विदर्भामध्ये २००३ पासून...
तोट्यातील कारखाने फायद्यात कसे आणाल?महाराष्ट्र व देशातील साखर कारखान्यांना सध्या फार...
रोख मदतीचा विचार रास्ततेलंगण आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या धर्तीवर...
डॉ. रघुराम राजन यांना खुले पत्रसस्नेह नमस्कार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड...
कर्ज पुनर्गठण म्हणजे आजचे मरण उद्यावरपीक कर्जावाटपाबाबत बॅंकांची उदासिनता, कर्ज...
नियंत्रणाच्या अभावाने `उठलेला बाजार’वास्तवात बाजारातील संधी शोधून त्या जोपासणे हे...