agriculture news in marathi, agrowon special article on action plan for honey bees | Agrowon

मधमाश्‍या वृद्धीसाठी हवा कृती आराखडा
 डॉ. र. पु. फडके
गुरुवार, 30 मे 2019

नुकताच २० मे रोजी ‘जागतिक मधमाशी दिवस’ साजरा झाला.  राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने सर्व राष्ट्रांना मधमाश्‍यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे आवाहन या वेळी  केले आहे. या निमित्ताने भारतातील मधमाशीपालन व्यवसायाचा घेतलेला हा आढावा.
 

मधमाश्‍या आणि मध यासंबंधी मानवास प्राचीन काळापासून माहिती होती. परंतु, मधमाश्‍यांपासून मध मिळविण्याची पद्धत हिंसक होती. मधाच्या हंगामात मधमाश्‍यांना धुराच्या चुड्याने उडवून लावून, त्यांच्या मधाने भरलेल्या पोकड्या पिळून मध काढला जाई. ही पद्धत जगात सर्वत्र चालू होती. भारतात ही पद्धत आजही काही ठिकाणी चालू आहे. १८५१ मध्ये अमेरिकेत, लॅंग्स्ट्रॉथ यांनी मधमाश्‍यांसाठी लाकडी चौकटी असलेली लाकडी पेटी तयार केली. यात राणीमाशीस अंडी घालण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष आणि मधमाश्‍यांना मध साठविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, अशी योजना होती. १८६१ मध्ये जर्मन शास्त्रज्ञ हृष्का यांनी मध उत्सर्जक यंत्राचा शोध लावला. या यंत्रामुळे मधमाश्‍यांना न मारता, त्यांच्या मधाच्या पोकड्या न मोडता मध काढता येऊ लागले. या दोन शोधांमुळे युरोप-अमेरिकेत आधुनिक शास्त्रीय मधमाश्‍यापालनाचा पाया घातला गेला.
मधमाश्‍यांचा इतिहास ः भारतातही काही मिशनरी मंडळींनी १८८० च्या सुमारास इंग्लंडहून मधमाश्‍यांच्या वसाहती आणून त्या पाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेगळे हवामान, वेगळा फुलोरा आणि मधमाश्‍यांची ऋतूचक्रीय व्यवस्थेची अपुरी जाण यामुळे हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. यानंतर कन्याकुमारी येथील फादर न्यूटन यांनी भारतीय सातेळी मधमाश्‍यांसाठी अनुरूप अशी लाकडी पेटी बनविली आणि त्यात भारतीय मधमाश्‍या पाळण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. यानंतर उत्तर प्रदेशातील नैनिताल येथे श्री. मट्टू यांनी उत्तर प्रदेशातील मधमाश्‍यांना सोईची अशी मधमाश्‍यांची पेटी बनवून त्यात मधमाश्‍या पाळण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्याचा एक भाग म्हणून, आपल्या अनेक ग्रामोद्योगांना चालना देण्याचे ठरविले. या ग्रामोद्योग कार्यांत त्यांनी १९३० मध्ये मधमाश्‍यापालन उद्योगाचा समावेश करून वर्धा येथील त्यांच्या आश्रमात मधमाश्‍यांच्या पेट्या ठेवून शिक्षणाची सोय केली. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी वर्धा येथे मधमाश्‍यापालनाचे शिक्षण घेऊन आपापल्या राज्यात मधमाश्‍यापालन विस्ताराचे मूलभूत काम केले.
मधमाश्‍यांची सद्यःस्थिती ः भारतातील पारंपरिक ग्रामोद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने १९५६ मध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोगाची स्थापना केली आणि ग्रामोद्योगात मधमाश्‍यापालनाचा समावेश केला. याच धर्तीवर सर्व राज्यांनी राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळे स्थापन केली. खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळे आणि मधमाश्‍यापालन सहकारी संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आधुनिक मधमाश्‍यापालन उद्योगाची भरभराट झाली. खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या स्थापनेवेळी, २३२ मधपाळांची नोंद झाली होते. ते सुमारे ८०० मधमाश्‍यांच्या वसाहती पाळून अंदाजे १२०० किलो मधाचे वार्षिक उत्पन्न घेत होते. आजमितीला भारतात सुमारे १.५ लाख खेड्यांतून २.५ लाख मधपाळ असून, ते १५ लाख मधमाश्‍याच्या वसाहती पाळून दर वर्षी अंदाजे १ कोटी किलो मधाचे आणि २ लाख किलो मेणाचे उत्पादन करीत आहेत.
भारताची क्षमता आणि गरज ः राष्ट्रीय कृषी आयोग अहवालानुसार भारतात सुमारे ७ कोटी हेक्‍टर भूक्षेत्र सुरक्षित वनाखाली आहे. वने मधमाश्‍यांना वर्षभर खाद्य उपलब्ध करून देतात. वने ही मधमाश्‍यांची नैसर्गिक वसतीस्थाने आहेत. तसेच, भारतात ५ कोटी हेक्‍टर क्षेत्रांत जी महत्त्वाची पिके घेतली जातात, ती पर-परागीभवनासाठी मधमाश्‍यांसारख्या कीटकांवर अवलंबून असतात. वनाखालील क्षेत्र आणि कृषी पिकांखालील क्षेत्र लक्षात घेऊन कृषी आयोगाने भारताची १५ कोटी मधमाश्‍यांच्या वसाहती पाळण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे. त्याच त्या वसाहतींचा निरनिराळ्या ऋतूत निरनिराळ्या पिकांसाठी वापर आणि निसर्गात असलेले परागसिंचक कीटक यांची संख्या लक्षात घेता, भारतात कमीत-कमी २ कोटी वसाहती पाळता येतील.भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञांच्या अहवालानुसार भारतात घेतल्या जाणाऱ्या आणि परागीभवनासाठी मधमाश्‍यांवर अवलंबून असणाऱ्या महत्त्वाच्या केवळ १२ पिकांच्या पूर्ण परागीभवनासाठी ७० लाख मधमाश्‍यांच्या वसाहतींची गरज आहे. प्रत्यक्षात भारतात १५ लाख वसाहती आहेत. या पिकांच्या फुलोऱ्याच्या काळात पर्याप्त संस्थेने मधमाश्‍यांचा अभाव, हे भारतात कमाल हेक्‍टरी उत्पादन न मिळण्याचे प्रमुख कारण आहे. या पिकांचे भारतातील हेक्‍टरी उत्पादन हे जागतिक हेक्‍टरी उत्पादनाच्या केवळ ४० ते ५० टक्के आहे. २०१६ मध्ये आपण ७४ हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आणि २४ हजार कोटी रुपयांच्या डाळी आयात केल्या.
भावी आराखडा ः वनांचे पुनरुज्जीवन आणि प्रसार, तसेच शेतीपिकांत हेक्‍टरी उत्पादनात वाढ मधमाश्‍यांतर्फे होणाऱ्या पर-परागीभवनामुळे होत असते. मधमाश्‍यापालन हा एक उद्योग म्हणून विस्ताराचे काम राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडे सोपविले आहे. या विस्तारकार्यात वन, कृषी, जलसिंचन यांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या सुदैवाने खादी ग्रामोद्योग आयोगाची केंद्रीय मधुमक्षिका संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुण्यात आहे. सबब, खादी ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, कृषी, वन जलसिंचन, कृषी विद्यापीठे यांच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच राज्यातील मधमाश्‍यापालन व्यवसायाचा विस्तार कमी खर्चात आणि वेगाने करता येईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अभियानात मधमाश्‍यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. उत्तम बियाणे, खते, पाणी आणि कीडनाशके या चार निविष्ठा वापरून पिके जेव्हा रसरशीत फुलोऱ्यावर येतात, तेव्हा शेतात फुलांच्या संख्येनुसार पर्याप्त संख्येने मधमाश्‍या उपलब्ध नसतील, तर सर्वच्या सर्व फुलांमध्ये परागीभवन न होता, काही फुले अफल राहून पिकांचे कमाल हेक्‍टरी उत्पादन मिळत नाही. ‘पर-परागीभवनासाठी मधमाश्‍या’ या पाचव्या निविष्ठेस आता पर्याय नाही.चीनने गेल्या पाच दशकांत मधमाश्‍याच्या वसाहतींची संख्या १ कोटीपर्यंत वाढविली आहे. मध उत्पादनात जगात चीन अव्वल स्थानावर आहे. चीनमधील पिकांचे हेक्‍टरी उत्पादन भारताच्या हेक्‍टरी उत्पादनाच्या जवळ जवळ दुप्पट आहे. इस्राईलसारखा वाळवंटी देशसुद्धा १ लाख मधमाश्‍यांच्या वसाहतीपासून, वार्षिक ३४ लाख किलो मधाचे उत्पादन घेऊन सर्व वसाहती परागसिंचनासाठी वापरून कृषी उत्पादनात स्वावलंबी आहे. जर चीन आणि इस्राईल या गोष्टी करू शकतो, तर भारत का नाही करू शकणार? मधमाश्‍यापालन व्यवसाय वृद्धीसाठी, अल्पमुदतीच्या, मध्य मुदतीच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या योजना असा १० वर्षांचा कृती आराखडा तयार करून वरील सर्व संबंधित खात्यांनी काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या, आक्रसणारे कृषिक्षेत्र, पिकांची घटती हेक्‍टरी उत्पादकता, या विळख्यात भारत सापडला आहे. येत्या पाच वर्षांत हेक्‍टरी कृषी उत्पादन दुप्पट करणे गरजेचे आहे. उत्पादनवाढ कार्यक्रमात मधमाश्‍यांच्या योगदानांत दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
 डॉ. र. पु. फडके : ९८८११२१०८८
(लेखक केंद्रीय मधुमक्षिका संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे निवृत्त संचालक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
‘असर’दार शिक्षणासाठी...कृषी पदवीधर आता माध्यमिक शिक्षकांच्या नोकरीसाठी...
दुष्काळ सांगतो ‘जपून वापरा पाणी’हवामानाच्या नुकत्याच व्यक्‍त झालेल्या अंदाजानुसार...
बेगडी विकास कितपत टिकेल?हवामान बदल ही जागतिक स्वरूपाची समस्या आहे....
शेळी दूध प्रकल्प कौतुकास्पदच! शेळीच्या दुधाचे संकलन, प्रक्रिया आणि विक्री...
आंधळी कोशिंबीर जूनचा पहिला आठवडा संपत आला आहे. केरळमध्ये मॉन्सून...
स्वायत्त विद्यापीठेच देतील...भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विद्यापीठांची व...
‘देशी’ प्रेम; नको नुसता देखावाजमिनीच्या आरोग्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या...
पर्यावरणपूरक विकासासाठी ‘ग्रीन पार्टी’शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक...
नियोजन प्लॅस्टिकमुक्तीचे  वाढत्या दूध उत्पादन खर्चाबरोबर दूध आणि...
अविश्‍वसनीय विजयाचा अन्वयार्थलोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींचा विजय झाला...
काँग्रेस नेतृत्वासाठी कसोटीचा काळघराणेशाहीचे आरोप व प्रचार, पक्षाचे निष्क्रिय...
‘सन्मान’ योजनेत नको चेष्टा नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित...
कोरडे इशारेयं दा पीक कर्जवाटपात बॅंकांनी हात आखडता घेतल्यास...