agriculture news in marathi agrowon special article on agril crises and remedies | Agrowon

उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभ
K. R. SUDHAMAN ः
गुरुवार, 24 मे 2018

देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी निम्म्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून असून, त्यांना विशेष उत्पादनवाढीचा लाभ होत नाही. त्यासाठी शेतीमालाला योग्य भाव व शेतकऱ्याला पुरेसे आर्थिक उत्पन्न मिळाले पाहिजे. 

देशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व महाराष्ट्रात सातत्याने दुष्काळ पडत असल्याने या भागातील शेतीची समस्या गंभीर रुप धारण करीत आहे. यंदाही मॉन्सूनचा चांगला अंदाज वर्तविण्यात आला असली तरी या भागात दुष्काळ राहण्याची शक्यता आहे. मात्र ही नाण्याची केवळ एकच बाजू असून भारतीय शेतीचे सर्वंकष चित्र काही निराशाजनक नाही, असे मत भारताचे कृषिसचिव एस. के. पटनायक यांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून धान्योत्पादनात वाढ होत आहे. यंदाही त्यात आणखी वाढ होऊन २७५ दशलक्ष टन इतके विक्रमी धान्याेत्पादन होण्याची शक्यता आहे. फलोत्पादनातही नवीन उच्चांक प्रस्थापित होऊन ते ३०० दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. देशातील बहुसंख्य शाकाहारी जनतेसाठी प्रथिनांचे स्राेत असलेल्या डाळींचे २३.६ दशलक्ष टन इतके विक्रमी उत्पादन झाले अाहे. दूध, आंबा तसेच काही महत्त्वाच्या भाजीपाला पिकांचे जगात सर्वात जास्त उत्पादन भारतात घेतले जात आहे. शेतीची एवढी प्रगती असतानाही देशात विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दरवर्षी का वाढत आहे? हा खरा प्रश्‍न आहे. 

शेतीचाही विकासदर वाढला पाहिजे 
देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी निम्म्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून असून त्यांना विशेष उत्पादनवाढीचा लाभ होत नाही. त्यासाठी शेतीमालाला योग्य भाव व शेतकऱ्याला पुरेसे आर्थिक उत्पन्न मिळाले पाहिजे. शेतीतील वाढत्या तोट्यामुळे शेतकऱ्यांची पुढील पिढी शेतीपासून दुरावत चालली आहे. याचा केवळ शेतीवरच परिणाम होणार नसून १२५ कोटी जनतेचे पोट भरण्यासाठी धान्योत्पादन कसे होणार? ही पुढील काळातील मोठी समस्या असणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर जर शाश्‍वतपणे दोन अंकी वेगाने वाढावा असे वाटत असेल, शेतीचा विकासदरही दरवर्षी सातत्याने ४ टक्के असणे ही तितकीच निकडीची बाब आहे. दुर्दैवाने अद्यापही शेतीचा विकासदर चारपेक्षा कमीच राहिला आहे. केवळ आर्थिक वाढीसाठीच नव्हे तर गरिबी निर्मूलनासाठीही शेतीचा विकासदर ४ टक्क्यांच्या वर असणे ही निकडीची बाब आहे. 

पीकपद्धतीत हवा बदल
महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्यावरील उपाय सांगताना कृषी सचिव पटनायक नमूद करतात की, त्यांनी भात आणि उसासारख्या अधिक पाणी लागणारी पिके घेण्याचे टाळून ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. परिणामी त्यांची पाण्याची गरज कमी होईल. ऊसासारखे भरपूर पाणी लागणारे पीक बिहार, उत्तर प्रदेश किंवा इशान्य भारतात जेथे सातत्याने पुराची परिस्थिती राहते, अशा ठिकाणीच घेतले पाहिजे. तेथील पुरामुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीचीही समस्या राहणार नाही. 

जलसंधारण युद्धपातळीवर करावे लागेल  
इस्त्राइलमध्ये केवळ ३०० मि.मी. इतकाच वार्षिक सरासरी पाऊस पडताे. मात्र तरीही तेथे पाण्याची टंचाई भासत नाही. तसेच त्यांची पीक उत्पादकताही जगात सर्वाधिक आहे. भारतात दरवर्षी ठराविक काळात मुबलक पाऊस पडतो. राजस्थान, कर्नाटकसारख्या सर्वात कमी पाऊस पडणाऱ्या राज्यातही इस्त्रायलच्या वार्षिक पर्जन्यमानाच्या तुलनेत अडीचपट जास्त (८०० मि.मी.) पाऊस पडतो. मग अशावेळी केवळ पडणाऱ्या पावसाला अडवून जमिनीत मुरविण्याच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जेणेकरून स्वच्छ पाणी समुद्रात जाणे टाळले जाईल. त्यामुळेच सरकारनेही छाेट्या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या उभारणीवर जाेर दिला आहे. त्याशिवाय धरणात साठलेला गाळ काढणे, देशभरात प्रलंबित असलेल्या ९९ पाटबंधारे प्रकल्पांची वेगाने पुर्तता करणे आदी बाबींनाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. मात्र नुसते प्राधान्य देऊन चालणार नाही तर ते युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे. 

उत्पन्न चौपट करण्याची गरज
शेतकऱ्यांची हालाखीच्या परिस्थिती संपवायची असेल तर सध्या असलेले शेतकऱ्याचे २०,००० रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न केवळ दुप्पट करून चालणार नाही तर ते चौपटीने वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठी अमेरिकेत ज्याप्रमाणे शाश्‍वत उत्पन्नाची ग्वाही दिली जाते तशीच भारतातही शेतकऱ्यांना ती दिली पाहिजे. भारतात शेतीमालाला किमान आधार मूल्यानुसार भाव दिला जातो. मात्र किमान आधार मूल्याचा फायदा मोठ्या शेतकऱ्यांनाच (ज्यांचे केवळ १० टक्के प्रमाण आहे.) जास्त होतो, असे दिसून आले आहे. कारण जेव्हा एखाद्या शेतीमालाला अधिक किमान हमीभाव दिला जातो; तेव्हा मोठे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्या पिकाची लागवड करतात. बाजारात त्यांचा माल मोठ्या प्रमाणात (६० ते ७० टक्के) येतो. त्याउलट लहान शेतकऱ्यांचा (ज्यांचे प्रमाण एकूण ९० टक्के आहे) केवळ ३० टक्के इतका माल बाजारात येतो व वाढलेल्या किमान आधार मूल्याचा लाभ मोठे शेतकरीच घेऊन जातात. तसेच मोठ्या शेतकऱ्यांचा माल भरपूर प्रमाणात बाजारात आल्याने भाव गडगडतात व लहान शेतकऱ्याला कमी भावात मालाची विक्री करावी लागते. परिणामी अधिक पैसा केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांनाचा मिळतो तर लहान शेतकऱ्यांच्या तोंडाला केवळ पानेच पुसली जातात. शेतकऱ्याला शाश्‍वत उत्पन्न दिल्यास विविध आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाले तर त्यामुळेही शेतकऱ्याला बसणारा आर्थिक फटका टाळता येईल. याशिवाय शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवायचे असल्यास शेतकऱ्याला केवळ शेतीवर विसंबून ठेवून चालणार नाही तर त्याला दुग्धोत्पादन, कोंबडीपालन, मत्स्यव्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग आदींकडेही वळवावे लागेल.

सहकारी तत्त्वावर व्हावी शेतीमाल विक्री  
लहान किंवा गरीब शेतकऱ्याला बाजारव्यवस्थेबरोबर प्रत्यक्ष जोडण्यात आलेले अपयश हा भारतीय शेतीमाल बाजार व्यवस्थेचा प्रमुख मुद्दा असल्याचे स्वामिनाथन आयोगाने सांगितले आहे. टोमॅटोचे भरपूर उत्पादन आल्यावर शेतकऱ्याला केवळ १ रुपये किलो दराने आपला माल विकावा लागतो; मात्र मोठ्या शहरातील शॉपिंग मॉलमध्ये हाच टोमॅटो २० रुपये किलोपेक्षा जास्त दराने विकला जातो. एक रुपये किलो दराने शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादन खर्च निघू शकेल इतकेही उत्पन्न मिळत नाही. मग याचा फायदा जातो कुठे? ना तो शेतकऱ्याला मिळतो ना ग्राहकाला; हा सगळा फायदा जातो तो मध्यस्थाच्या खिशात आणि मध्यस्थ श्रीमंत होतात. मग यावर उपाय काय? दुधामध्ये ज्याप्रमाणे ‘अमुल’ या सहकारी संस्थेने शेतकऱ्याला चांगला दर देत शेतकऱ्याच्या जीवनात धवलक्रांती आणली तशीच ती सर्व प्रकारच्या शेतीमालाच्या विक्रीबाबत होण्याची गरज आहे. सर्व प्रकारच्या शेतीमालाची सहकारी तत्त्वावर विक्रीस व निर्यातीस प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता आहे. या धाेरणामुळे ज्या भागात फलोत्पादन अधिक होते तेथे सार्वजनिक शीतसाठवणगृह उभारणीस चालना मिळणार आहे. अमूलसारख्या संस्थांकडून शेतकऱ्याला बियाणे, खते, कीडनाशके आदी कृषी निविष्ठांचा दर्जेदार पुरवठा, पीक विमा आदीही पुरविता येतील; ज्यामुळे शेतीतील नैसर्गिक व इतर आपत्तींमुळे होणारे पीक नुकसान टाळण्यास मोठी मदत मिळेल. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीमुळेही मध्यस्थांपासून शेतकऱ्याची सुटका होऊन त्याच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. K. R. SUDHAMAN ः sudhaman23@gmail.com
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार असून, ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चे माजी संपादक आहेत.) 

इतर संपादकीय
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...
ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प रखडलेला नाही :...राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी...
विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांची कसरतपीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी...