स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा

शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के फॅटला २७ रुपये प्रतिलिटर दर मिळायला पाहिजे; पण प्रत्यक्षात दूध संघ १७ ते २२ रुपये प्रतिलिटर दर देत आहेत. म्हशीच्या दुधालाही अपेक्षित भाव मिळत नाही. त्यामुळे पशुपालक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. उत्पादित झालेले दूध घरी ठेवता येत नाही. दूध संघाला मिळेल त्या दराने घालावे लागते. दूध विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांतून गाई- म्हशींना जगवणे अवघड जात आहे. अशावेळी शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्न देणारा हा व्यवसाय आम्हाला कायमस्वरूपी बंद करावा लागेल, असे पशुपालकांचे म्हणणे वास्तवाला धरून आहे. दुग्ध व्यवसायातील नेमके वास्तव काय हे जाणून घेण्यासाठी पशुवैद्यकीय शास्त्रातील आहारशास्त्र  व त्याचे दुग्ध व्यवसायातील महत्त्व हे समजून घेतले पाहिजे.     मुळात दुग्ध व्यवसायातील ६५ ते ७० टक्के खर्च हा समतोल, संतुलित पशुखाद्यावर होतो आणि तो रोजच्या रोज करावाच लागतो.     गोठ्यात असणाऱ्या गाई- म्हशी त्यांच्या आनुवंशिक गुणधर्माप्रमाणे दूध उत्पादन करण्याकरिता, पशुवैद्यकीय शास्त्राप्रमाणे शरीर पोसण्यासाठी, दूध उत्पादनाच्या क्षमतेनुसार आणि गाभण असल्यास गर्भ पोसण्यासाठी समतोल, संतुलित आहाराचे असे वेगळे वेगळे नियोजन करावे लागते. त्या प्रमाणात पशुआहार द्यावा लागतो, तरच अपेक्षेप्रमाणे दूध उत्पादन होते.     गाई, म्हशी व्याल्यानंतर ४ ते ५ महिने त्यांच्या आनुवंशिक गुणधर्माप्रमाणे जास्तीत जास्त दूध देतील; पण हे केव्हा शक्‍य आहे? ज्या वेळेस शरीर पोसण्यासाठी आणि दूध देण्याच्या क्षमतेनुसार समतोल संतुलित पशुखाद्य दिले तरच. त्यानंतर दूध उत्पादनाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाची बाजू कमी कमी होत जाते.      गोठ्यात असणाऱ्या कालवडींना, वगारींना योग्य त्या वयात योग्य त्या प्रमाणात समतोल आहार मिळाला तरच वयाप्रमाणे वजनवाढ, सर्व अवयवांची वाढ व योग्य वयात योग्य वजनात प्रथम माज दाखवतील. आणि वेळेवर गाभण राहून शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्न देणारा दुग्ध व्यवसाय विस्तारेल.     समतोल संतुलित आहाराच्या नियोजनामुळे सर्व कळपात रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल, त्यामुळे आजारपणावरील खर्च नगण्य राहील.     समतोल संतुलित आहाराचे व्यवस्थित नियोजन झाले तरच गाई- म्हशी नियमित माजावर येऊन गाभण राहतील. गाई- म्हशीचा भाकडकाळ कमी होऊन उत्पादनक्षम गाई- म्हशी गोठ्यात दिसतील. गाई- म्हशीपासून जास्तीत जास्त वेत मिळतील.     गाई- म्हशी गाभण असताना शरीर आणि गर्भ पोषणासाठी असे समतोल संतुलित आहाराचे नियोजन करावे लागते. असे नियोजन नाही होऊ शकले तर गाई- म्हशी गाभडणे, वासरू आडवे येणे, अशक्त वासरांची पैदास, अकाली वासरांचा मृत्यू किंवा वार अडकणे अशा समस्या उद्‌भवू शकतात. त्यावर वेळेवर उपचार नाही झाले तर प्रजननसंस्थेच्या आजाराची शक्‍यता असते.      समतोल संतुलित आहार म्हणजे त्या आहारात पिष्टमय पदार्थ, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, खनिज मिश्रणे यांचे योग्य ते प्रमाण असायला हवे. यापैकी एखाद्याही पदार्थाचे योग्य ते प्रमाण नसेल किंवा आहारात समावेश नसेल, तर त्याचा विपरीत परिणाम पशुधनावर होऊन त्याची उत्पादन क्षमता कमी होते. शारीरिक आरोग्य बिघडते, अनेक आजारांना आमंत्रण मिळते. प्रजननसंस्थेचे कार्य मंदावते, दूध उत्पादन घटते.     पशुखाद्यातून पिष्टमय पदार्थ, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, खनिज मिश्रणे मिळण्याचे स्रोत म्हणजे ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, सरकी पेंड, शेंगदाणा पेंड, विविध डाळ चुनी, भातकोंडा, गव्हाचा कोंडा, वाळलेला कडबा आणि हिरवा चारा यांच्या किमतीत वाढ झालेली आहे, त्यामुळे दुग्ध उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यामानाने दुधाला मात्र दर नाही.

समतोल, संतुलित आहारातील घटकांच्या किमती (रुपये प्रतिक्विंटल) ः     सरकी पेंड - १६०० ते १७००     शेंगदाणा पेंड - २८०० ते ३०००     मका भरडलेला - १६००     गहू भरडलेला - १८००     व्हिट ब्रायन गव्हाचा कोंडा - ९०० ते १०००     तांदूळ कणकी कोंडा - १२०० ते १३००     विविध डाळ चुनी - १५०० ते १६००     हिरवा चारा - ४ ते ५ रुपये प्रतिकिलो      ६२ टक्के दुधाचे उत्पादन आणि संकलन हे ६७ टक्के अल्प, अत्यंत अल्प भूधारक आणि शेतमजुरांकडून होते. हे राज्यातीलच नव्हे तर भारताचे दुग्ध व्यवसायातील वास्तव आहे. कोरडवाहू अल्पभूधारक, अत्यंत अल्पभूधारक, भूमीहीन शेतमजूर यांनी शेती व्यवसायातील आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी म्हणून शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्न देणारा दुग्ध व्यवसाय स्वीकारला. त्यांचा दूध उत्पादन खर्च कमी होऊन दुधाला योग्य दर मिळाला तरच त्याच्या संसारातील आर्थिक समस्या कमी होतील. कर्नाटक राज्याप्रमाणे दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान दिले तर त्यांना थोडा दिलासा मिळेल; पण पशुपालकांची आर्थिक कुचंबना थांबणार नाही. म्हणून दूध उत्पादन खर्च कसा कमी करता येईल, याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार केला पाहिजे. दुग्ध व्यवसायात ६५ ते ७० टक्के खर्च हा पशुखाद्यावर होतो, त्यासाठी शासनाने सरकारमान्य स्वस्त पशुखाद्याचे दुकान ही मोहीम कमीत कमी तालुका पातळीवर राबवली पाहिजे. पशुखाद्यातील सर्व घटक हे उपपदार्थात आहेत. सरकी पेंड, शेंगादाणा पेंड, गहू कोंडा, विविध डाळींची चुनी, तांदूळ भुसा (कोंडा) ज्वारी, बाजरी, मका, गहू हे सर्व पशुखाद्यातील घटक कमीत कमी किमतीत सरकारमान्य पशुखाद्याच्या दुकानात पशुपालकांना उपलब्ध झाले पाहिजेत, तरच त्यांना समतोल, संतुलित आहाराचे नियोजन कमीत कमी खर्चात करता येईल आणि हे अत्यंत गरजेचे आहे. असे केले तर दुग्ध व्यवसायाला उद्योगाचे स्वरूप येऊन यातून कायमस्वरूपी शाश्‍वत स्वयंरोजगार मिळेल. दुधाला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून दुग्ध व्यवसाय तोट्यात जात आहे, या वैफल्यातूनच लाखगंगा येथील दूध मोफत वाटप हे आंदोलन सुरू झाले. त्याचा वणवा राज्यभर पसरला आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांचे आंदोलन वास्तववादी आहे. शासनाने त्याचा गांभीर्याने विचार करून दुधाला प्रतिलिटर योग्य दर द्यायलाच हवा; पण दूध उत्पादन खर्च कसा कमी करता येईल याबाबतही विचार व्हायला हवा. असे केले नाही तर पुन्हा ५ ते १० वर्षांनी दुधाच्या दराबाबत आंदोलन होईल. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना स्थानिक बाजारपेठ सदैव उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतूनही मागणी वाढतच जाणार आहे. अशावेळी गरज आहे ती फक्त कमीत कमी उत्पादन खर्चात शुद्ध, निर्भेळ, स्वच्छ, भेसळरहीत अधिक दूध उत्पादनाची.

DR. SHRIKANT SARDESHPANDE ः ९६५७२५७८०४ (लेखक निवृत्त पशुधन विकास अधिकारी आहेत.)