पांढरं सोनं का काळवंडलं?

यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कपाशीवरील अनियंत्रित कीटकनाशक फवारणीमुळे अनेकांनी आपले प्राण गमावले, कित्येक अपंग झाले आणि शेकडोंना विषबाधा झाली. या घटनांनी सर्व संबंधितांना जाग आणली आहे. कीटकनाशक आणि कापूस वाणांविषयी काही तत्कालिक निर्णय घेतले जात आहेत. शेतकऱ्यांचे व वितरकांचे शिक्षण सुरू झाले आहे. तथापि, कापूस संशोधनासंबंधी सर्वंकष, दीर्घकालीन धोरण तातडीने ठरवून ते राबविणे गरजेचे झाले आहे. 

२००२ पासून संकरित बीटी कापूस वाणांची विस्तृतपणे लागवड होऊ लागली. कापसाची हेक्‍टरी उत्पादकता वाढली, क्षेत्र वाढले. खानदेशातील एक शेतकरी म्हणून मी दोन संकरित बीटी वाणांची मे, २००६ पासून लागवड करीत होतो. एका वाणाचे तर महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ वितरण करीत होते. इतरही काही नामांकित बियाणे कंपन्यांचे संकरित बीटी वाण लोकप्रिय होते. अमेरिकन बोंड अळीला प्रतिकारशक्ती असल्याने झाडांवर उत्पादक बोंडांची संख्या वाढली. फक्त रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी कीटकनाशकांच्या फवारण्या करून मर्यादित खर्चात भरघोस पीक येई. बीटी जनुकामुळे कापसाची धवलक्रांती घडून आली. असे असतानाही संकरित बीटी वाणांच्या लागवडीपासूनच कापूस संशोधन, विस्तार आणि नियंत्रण कार्याच्या अधोगतीला सुरवात झाली आणि आजची स्थिती उद्‌भवली आहे.

संकरित बीटी वाणांची लागवड बागायती आणि कोरडवाहू जमिनींवर होऊ लागली. बियाण्याची मागणी  वाढली. बियाण्याचा तुटवडा झाल्याने अनावर झालेल्या शेतकऱ्यांवर काही ठिकाणी गोळीबार होऊन शेतकऱ्यांना प्राणही गमवावे लागले. शेतकऱ्यांना लागवड तंत्रज्ञानाचे योग्य मार्गदर्शन नव्हते. निविष्ठांच्या किमती तिप्पट-चौपट झाल्या. अवैध आणि निकृष्ट बियाणे, खते व कीटकनाशकांचा सुळसुळाट झाला. शेतकऱ्यांना झळा पोचत होत्या, त्यांच्या आत्महत्या वाढत होत्या. धोरण फक्त बियाण्यांच्या भावावर आणि कापसाच्या भावावर केंद्रित होते.

संकरित बीटी वाणांच्या प्रसारापूर्वीचे धोरण संकरित बीटी वाणांच्या प्रसारापूर्वी राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी संशोधित केलेल्या वाणांची विभागीय व राज्य पातळीवर तीन वर्षे चाचणी घेतल्यानंतर अखिल भारतीय समन्वित चाचणी प्रयोगातही दोन वर्षे त्यांचे मूल्यमापन होत असे. कापूस उत्पादन, धाग्याची प्रत आणि रोगकिडींना प्रतिरोधकता या बाबतीतले सर्व निकष सांख्यिकीदृष्ट्या तपासल्यानंतर सरस ठरलेल्या मोजक्‍याच वाणांची निवडक शेतकऱ्यांच्या शेतांवर एक-दोन वर्षे चाचणी होत असे. त्याच काळात सरस वाणांच्या लागवड पद्धतीविषयींचे (लावणीची तारीख, खतांची मात्रा, दोन ओळींमधील व झाडांतील अंतर, इ.) संशोधनही केले जात असे.

तावून-सुलाखून निघालेल्या सरळ किंवा संकरित वाणांची शिफारस राज्य बियाणे प्रसारण समितीकडे केली जात असे. सदर समितीच्या समाधानानंतर केंद्र शासनाच्या समितीकडे मान्यतेसाठी शिफारस केली जात असे. केंद्रीय समितीच्या मान्यतेनंतरच बियाण्याचे गुणन करून ते शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिले जात असे. बियाण्याची शुद्धता तीन स्तरांवर राखली जात असे. कीटकनाशक व रोगजंतूनाशकांच्या शिफारसीसुद्धा अशाच काटेकोर चाचण्यानंतरच केल्या जात असत. या पद्धती आजही इतर पिकांच्या बाबत अस्तित्वात आहेत.

कापड उद्योगाच्या मागणीप्रमाणे लांब, मध्यम व आखूड धाग्याच्या, तसेच धाग्याच्या इतर गुणवत्तेप्रमाणे वाण विकसित होत असत. कोरडवाहू व बागायती लागवडीसाठी वेगळे वाण प्रसारित होत असत. देशी वाणांची (गॉसिपियम आरबोरियम व गॉसिपिय हर्बेशियम प्रजाती) कोरडवाहू शेतीत लागवड होत असे. त्यांची पाण्याच्या ताणाला सहनशीलता व रसशोषक किडींना प्रतिरोधकता उत्तम असते. सरासरी २०-२५ टक्के क्षेत्रावर देशी वाणांची लागवड होत असे. आज ती पाच टक्‍क्‍यांच्या आतच आहे. पाण्याच्या ताणाला सहनशक्ती असलेल्या काही अमेरिकन वाणांचीसुद्धा (गॉसिपियम हिरसुटम प्रजाती) कोरडवाहू लागवडीसाठी शिफारस केली गेली.

बागायतीसाठी अमेरिकन कापूस वाणांची (हिरसुटम सरळ वाण किंवा संकरित हिरसुटम x हिरसुटम आणि हिरसुटम x बार्बाडेंस वाण) शिफारस केली जात असे. बोंड अळींसाठी प्रतिरोधक वाण उपलब्ध नव्हते, तथापि, रसशोषक किडींसाठी काही प्रमाणात प्रतिरोधकता असलेले व रोगप्रतिकारशक्ती असलेले वाणच प्रसारित केले जात असत. लांब धाग्याचे देशी वाण (आरबोरियम) विकसित केले गेले; काही प्रमाणात देशी कापसाच्या बोंडांचं आकारमानही वाढविण्यात यश आले. मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्रावर देशी व अमेरिकन वाणांच्या बागायती क्षेत्रात एकत्र तुलनात्मक चाचण्या अनेक वर्षे घेतल्या गेल्या. या चाचण्यांत देशी वाण अमेरिकन वाणांपेक्षा उत्पादनात सरस आढळून आले. तथापि, बागायची क्षेत्रात देशी वाणांचा प्रसार होऊ शकला नाही. धाग्यांच्या दर्जामधील फरक आणि कापड उद्योगांचे धोरण यांस कारणीभूत होते.  

संकरित बीटी वाणांच्या प्रसारानंतरची स्थिती संकरित बीटी वाणांच्या प्रक्षेत्रीय चाचण्या वर उल्लेखिलेल्या काटेकोर पद्धतीप्रमाणे घेतल्या जात नाहीत. फक्त बीटी वाणांची मानवी व प्राण्यांच्या आरोग्यास व पर्यावरणास सुरक्षित असल्याची खात्री करून, केंद्र शासनाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या शिफारशीनंतर पर्यावरण मंत्रालय बीटी वाणांच्या लागवडीस मान्यता देते. एक वर्षाच्या मर्यादित क्षेत्रीय चाचणीच्या आधारे केलेले मूल्यमापन पीक घेण्याच्या दृष्टीने सखोल होत नाही. रसशोषक किडींच्या विरोधी सहनशीलता किंवा पाण्याच्या ताणास सहनशीलता, इत्यादी आवश्‍यक गुणधर्मांची पुरेशी खातरजमा होत नाही. त्यामुळे बीटी जनुकामुळेच हे वाण इतर ताणांना बळी पडतात असा गैरसमज पसरतो.

संकरित बीटी वाणांना केंद्र शासनातर्फे मान्यता दिली जात असताना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला आणि कृषी विद्यापीठांना डावलले जाते. त्याचा गैरफायदा घेऊन अनेक कंपन्या उदयाला येऊन संकरित बीटी वाणांच्या बियाण्याचे अमाप पीक उदयाला आले. कृषी हवामानाप्रमाणे विशिष्ट विभागाला एखादा वाण उपयुक्त असल्याची काटेकोर खात्री न करता बियाणे विकले जाते. बाजारात भरपूर वाण समोर आल्याने शेतकरी संभ्रमात पडतो आणि वितरकाच्या शिफारशीप्रमाणे बियाणे खरेदी करतो. इथेच घात झाला असून, त्यामुळेच पांढरं सोनं काळवंडलं आहे.   डॉ. योगेंद्र नेरकर  ः ७७०९५६८८१९  (लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)