शेवटच्या संधीचेही केले मातेरे

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा   अंशतः लुटवापसी म्हणून शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत, यासाठी शेतीमालाला दीडपट हमीभावाचे संरक्षण व शेतीच्या शाश्वत आणि सर्वंकष विकासासाठी पर्यायी शेती धोरणांचा स्वीकार या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. चार राज्यांतील निवडणुकांमधील पराजयानंतर उपरती होऊन भाजप या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने देशव्यापी कर्जमुक्तीचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ मोदी खेळतील, अशीही चर्चा होती. कर्जमाफीसाठी साडेचार लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जात असल्याच्या बातम्या पसरविण्यात येत होत्या. शेतकऱ्यांना त्यामुळे देशव्यापी कर्जमाफीची खात्री वाटू लागली होती. अर्थसंकल्पात मात्र याबाबत काहीच न झाल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. देशव्यापी आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मागील अर्थसंकल्पात सरकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. हमीभाव जाहीर करताना मात्र सर्वंकष उत्पादन खर्चाऐवजी (C2) केवळ निविष्ठा व कुटुंबातील मजुरी (A2+ FL) इतकाच उत्पादन खर्च धरण्यात आला. शेतकऱ्यांमधील याबाबतचा असंतोष पाहता, नव्या अर्थसंकल्पात ही चूक सुधारली जाईल, असे वाटत होते. मात्र याबाबतही काहीच करण्यात आले नाही. हमीभाव जाहीर होतात मात्र हमीभावाने खरेदी होत नाही, याबाबत मोठा असंतोष शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत होता. केंद्र सरकारने हा असंतोष कमी करण्यासाठी पी. एम. आशा या अम्ब्रेला योजनेअंतर्गत खरेदीव्यवस्था मजबूत करण्याची घोषणा केली होती. खरेदी योजनेत शेतकरीहिताचे बदल करून यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद होईल, अशी आशा शेतकरी बाळगून होते. मात्र याबाबतही अत्यल्प उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.   देशभरातील प्रमुख १०८ पिकांपैकी केंद्र सरकार केवळ २२ पिकांचे आधारभाव जाहीर करते. उर्वरित ८६ प्रमुख पिकांना हमीभावाचे संरक्षण मिळत नाही. नाशवंत शेतीमालाचे उत्पादन घेणारे शेतकरी त्यामुळे सातत्याने संकटात सापडतात. मागील अर्थसंकल्पात या प्रश्नाची दखल घेत केंद्र सरकारने नाशवंत शेतीमालाला बाजाराच्या चढउतारापासून संरक्षण देण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ सुरू केले. ऑपरेशन ग्रीनच्या अभ्यासासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली. मात्र त्यानंतर पुढे वर्षभर याबाबत काहीच करण्यात आले नाही. नव्या अर्थसंकल्पात याबाबतही काहीच ठोसपणे करण्यात आले नाही. कांदा, टॉमेटो, फळे, पालेभाज्या, फुले यासारखी नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची घोर निराशा करण्यात आली. विद्यमान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांनाच अधिक फायद्याची ठरली आहे. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने या योजनेत मूलभूत बदलांची अपेक्षा शेतकऱ्यांना वाटत होती. दुष्काळ निवारण व निर्मूलन, पर्यायी सर्वंकष शेती धोरण याबाबतही मूलभूतपणे काही होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच झाले नाही.

मोदी व्हिजन  शेतकरी अपेक्षा बाळगून असलेल्या उपायांपेक्षा अगदी वेगळाच उपाय सरकारने अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने समोर आणला आहे. सरकारने जीवन जगण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम वर्ग करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारच्या या योजनेअंतर्गत वर्षाला तीन हप्त्यांत विभागून सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जाणार आहेत. तेलंगणामध्ये तेलंगणा राष्ट्र समितीला निवडणुका जिंकण्यासाठी मदतीची ठरलेल्या ‘रयतू बंधू’ योजनेची नक्कल करत केंद्र सरकारने ही योजना आणली आहे. मेरीटमध्ये येण्याची हवा करणाऱ्या विद्यार्थ्याने पूर्व परीक्षेत नापास झाल्यावर सर्वसाधारण कामगिरी असलेल्या विद्यार्थ्याचा पेपर पाहून कॉपी करावी, असा हा प्रकार आहे. सरकारच्या या योजनेत पाच एकरच्या अटीमुळे जमीन अधिक मात्र उत्पन्न कमी असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. ग्रामीण बकालतेचे सर्वाधिक शिकार असलेल्या शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिकांनाही योजनेत कोणतेच स्थान देण्यात आलेले नाही. शेतकरी कुटुंबात सर्वसाधारणपणे पाच माणसे असतात, असे गृहीत धरल्यास याअंतर्गत प्रत्येक माणसाला जीवन जगण्यासाठी प्रतिदिन ‘तीन रुपये अठ्ठावीस पैसे’ मिळणार आहेत. कर्जमुक्ती, हमीभाव, सर्वंकष पर्यायी शेती धोरण या उपायांऐवजी अशा प्रतिदिन अत्यल्प मदतीने शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता येईल, अशी ‘व्हिजन’ असणे खेदजनक आहे. 

 युनिव्हर्सल शॉर्टकट  किसान सन्मान योजना मुळात ती ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ या तत्त्वावर आधारलेली असल्याचे सांगण्यात येते. मध्य प्रदेशमधील काही गावांमध्ये याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात आला आहे. सायप्रस, फ्रान्स, अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलॅड, जर्मनी, नेदरलँड, आयर्लंड व लेग्जमबर्ग या देशांत अशी योजना सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे. देशवासीयांना जीवन जगण्यासाठी किमान उत्पन्नाची हमी असावी, हे यामागील तत्त्व आहे. ‘तत्त्व’ म्हणून ते नक्कीच योग्य आहे. मात्र या तत्त्वाच्या शाश्वत अंमलबजावणीसाठी ‘शॉर्टकट’ असू शकत नाहीत. आपण मात्र अशा ‘शॉर्टकट’च्या शर्यतीचे बळी ठरू पाहात आहोत.  सध्या केंद्र सरकारच्या वतीने ९५० वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना सुरू आहेत. या योजनांना कात्री लावून हा पैसा लाभार्थींच्या खात्यावर टाकत यातून ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची’ हमी जनतेला देण्याचा शॉर्टकट यासंदर्भाने मांडला जातो आहे. शेतकऱ्यांपासून याची सुरवात केली गेली आहे. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम नाकारून कोट्यवधींची रोज लटू करायची व दुसरीकडे त्यांच्या खात्यात प्रतिदिन ३ रुपये २८ पैसे वर्ग करून त्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याचा दावा करायचा ही क्रूर राजकीय दांभिकता आहे.

 निवडणूक थैमान  सरकारने अत्यंत घाईगडबडीत या योजनेचे सूतोवाच केले आहे. राजकीय श्रेयाच्या उथळ स्पर्धेचा संदर्भ यासाठी कारणीभूत आहे. राहुल गांधींनी लोकसभेच्या प्रचाराचे छत्तीसगड येथे रणशिंग फुंकताना आपले सरकार आल्यास अशी योजना राबविणार असल्याचे जाहीर केले होते. राहुल गांधींना कृतीतून उत्तर देत मोदींनी मग सरळ अर्थसंकल्पात याबाबत ‘किसान सन्मान’ची घोषणा करण्याची घाई केली आहे. नोटाबंदी असो की सन्मान योजना परिणामांची चिंता आम्ही करणार नाही, आम्हाला मूलभूत गांभीर्याने काही करायचेच नाही, मूलभूत उपायांपेक्षा निवडणूक हेच आमचे सर्वोच्च साध्य आहे, हाच या ‘शॉर्टकट’ स्पर्धेचा मतितार्थ आहे. अर्थसंकल्प मांडताना हेच सिद्ध करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मूलभूत गांभीर्याने काही करण्याच्या संधीचे सोने करण्याऐवजी मातेरे करण्यात आले आहे.                            

डॉ. अजित नवले  : ९८२२९९४८९१  (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)  