agriculture news in marathi, agrowon special article on cashew nut import | Agrowon

आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण
मिलिंद पाटील
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याचा विचार करता काजू बीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो १६१.७० रुपये असा दर मिळणे अपेक्षित आहे. गतवर्षी कोकणातील काजू बीचा सरासरी दर १६४ रुपये प्रतिकिलो होता, मात्र यंदाच्या वर्षी हाच दर १२५ रुपयांच्या आसपास आहे. काजू बी आयातीसंदर्भातील एकांगी धोरणाचा फटका कोकणातील काजू उत्पादकांना बसत आहे. 
 

२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे शासन धोरण चांगले आहे. मात्र त्यासाठी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन किमान समस्यांवर उपाययोजना आखणे आणि शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचे मूल्य मिळवून देणे या दोन गोष्टींचा सखोल आणि वास्तववादी अभ्यास होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काजू बी आयातीसंदर्भातील एकांगी धोरणामुळे आज कोकणातील काजू शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. 
उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याचा विचार करता काजू बीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो १६१.७० रुपये असा दर मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये वन्यप्राण्यांकडून होणारे नुकसान, अपुरे मनुष्यबळ आणि वाढता खर्च, वातावरणातील बदल, खोडकिडीचा वाढता प्रादुर्भाव इत्यादी गोष्टींचा अंतर्भाव केल्यास हा आकडा अजूनही वाढेल. गतवर्षी कोकणातील काजू बीचा सरासरी दर १६४ रुपये प्रतिकिलो होता, मात्र यंदाच्या वर्षी (२०१८-१९) हाच दर १२५ रुपयांच्या आसपास आहे. सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादकांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे; कारण हा दरदेखील खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत.

आयात-निर्यात धोरणाचा फटका ः
वास्तविक पाहता शेतकरी आणि कारखानदार या दोघांना समांतर चालवण्याची जबाबदारी आयात-निर्यात धोरणाची असते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. देशातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काजू बी वरील आयात शुल्क ५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्यात आले. कॅश्यू एक्सपोर्ट अँड प्रमोशन कौन्सिलच्या २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालानुसार २.५ टक्के शुल्क कमी करून शून्य टक्के करण्यात यावे असे म्हटले आहे. येथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की २०१७-१८ मध्ये भारतात आयात झालेल्या काजू बीचा दर प्रति किलो १३६.३५ रूपये एवढा होता. म्हणजेच आयात होत असलेली काजू बी कोकणातील तत्कालीन चालू दरापेक्षा प्रत्यक्षात प्रतिकिलो २७.६५ रुपये स्वस्त दाराने उपलब्ध झाली. 
कॅश्यू एक्सपोर्ट अँड प्रमोशन कौन्सिलच्या अहवालानुसार २०२० पर्यंत देशातील काजूप्रक्रिया उद्योगांची क्षमता १६.४३ लाख टनांवरून २२.५० लाख टन करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या ६ लाख टन अधिक उत्पादनासाठी २.५० लाख हेक्टरपर्यंत क्षेत्र वाढवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. एकीकडे याच कौन्सिलने निर्यातीला शासनाकडून १० टक्के प्रोत्साहन (सूट) मिळवून देण्याचे संकेत दिले असून, दुसरीकडून काजू बी वरील आयात कर रद्द करण्यासाठी कंबर कसली आहे. भारतातील प्रक्रिया उद्योग सन २०१९ मध्ये ५० टक्के आयात काजू बी वर अवलंबून असताना, सन २०२० मध्ये यांनी कोणत्या काजूला ‘भारतीय काजू’ म्हणून जगात ब्रँड करण्याचे ठरविले आहे? 
एकीकडे मनरेगासारख्या योजनांमधून शेतकऱ्यांना काजू लागवडीसाठी १०० टक्के अर्थसाह्य होत असताना, म्हणजेच लागवडीस प्रोत्साहन मिळत असताना उत्पादित मालाला बाजारात मात्र शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळू नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. कोकणातील शेतकऱ्यांचा असंघटितपणा नेहमीप्रमाणे सर्वांच्या पथ्यावर पडला आहे. 

शेतकरीपूरक धोरणाची गरज ः  
देशातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार करता येथे ‘भौगोलिक मानांकना’ची अथवा अन्य कोणत्या ‘ब्रँड’ची तात्पुरती ठिगळे लावून मूळ प्रश्न सुटणारा नाही. कारण या भूप्रदेशातील प्रक्रिया उद्योग हे ५० टक्के आयात केलेल्या काजू बीवर अवलंबून आहेत. 
बीसोबतच काजू-बोंडांचे मूल्यवर्धन व उद्योगासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रातील काजू उत्पादित क्षेत्र एक लाख ९१ हजार ४५० हेक्टर एवढे आहे. प्रतिहेक्टरी साधारण १० टन काजू बोंड मिळते असे गृहीत धरल्यास १९ लाख १४ हजार टन काजू बोंड कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय आज मातीमोल होत आहे. साधारण १००० रुपये प्रतिटन जरी दर मिळाल्यास याच बोंडापासून १९१.४५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आज येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळू शकते. महाराष्ट्रात संत्र्याची वाइन किंवा द्राक्ष वाइननिर्मितीस प्रोत्साहन मिळते; मात्र काजू बोंड प्रक्रिया उद्योगाला साधा परवानादेखील मिळत नाही. 
भारत हा काजू उत्पादनातील जगात अव्वल क्रमांकाचा देश आहे. भारतातील सर्वाधिक (३३ टक्के) काजू उत्पादन महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोकणात होते. महाराष्ट्रातील काजू उत्पादनाची प्रति हेक्टरी सरासरी देशातील एकंदर उत्पन्नापेक्षा १८३ टक्के अधिक आहे. त्यामुळे आयातीच्या एकांगी धोरणाची थेट झळ सर्व प्रथम कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू लागली आहे. राज्यातील काजूचा हंगाम आत्ता कुठे सुरू होतोय. काजू उद्योगाला चालना देत असतानाच येथील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तुटीच्या अर्थशास्त्राचा शासनाने प्राधान्याने विचार करावा. फलोत्पादन क्षेत्रात नव्याने निर्माण होत असलेली ही आर्थिक दरी लवकरात लवकर कमी करण्यासंदर्भात काही ठोस दूरगामी धोरणात्मक निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

मिलिंद पाटील ः ९१३०८३७६०२
( लेखक सिंधुदुर्गातील‘कृषिग्राम’ शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...
वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक...मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत...
खानदेशात मका दरात वाढजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
पशूपालन अन्‌ गूळनिर्मितीतून शेती केली...राशिवडे (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथील...
दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले...लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...