रयत राजाची अन् राजा रयतेचा

हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी राजा महाराष्ट्राचं आद्य दैवत मानल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कृषी क्षेत्राला खूप मोलाचं योगदान दिलं आहे. ‘रयत सुखी तर राजा सुखी, शेतकरी सुखी तर राजा सुखी’ हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराचे प्रधान सूत्र होते. विशेषतः प्रशासकीय, जमीन महसूल, जल, राजकीय, लष्करी, मुलकी, न्यायालयीन, उद्योग, परराष्ट्रीय, आरमार, शैक्षणिक, धार्मिक, वतन, महिला यांच्या धोरणाप्रमाणेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कृषी धोरण वर्तमान तसेच भविष्यकाळालाही हजारो वर्षे मार्गदर्शक ठरणारे आहे. म्हणून तर शिवाजी महाराजांना द्रष्टा महापुरुष म्हटले जाते. राज्यातील कृषी धाेरणांची खऱ्याअर्थाने पायाभरणी शिवाजी महाराजांनी केली. शेतकऱ्यांना समाजात मानाचं स्थान मिळवून दिलं. त्यावेळचे त्याचे शेतीविषयीचे विचार हे आजच्या धोरणकर्त्यांनाही अंर्तमुख होऊन विचार करायला लावणारे आहेत.

शेती स्वराज्याचा आधार ः अधिक रयत, अधिक शेती, अधिक उत्पन्न, अधिक महसूल आणि अधिक उत्पन्न एकंदरीतच यातून रयतेची सुरक्षितता, कल्याण हा बहूआयामी त्यांचा हेतू होता. आज जशी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते तशी त्या वेळीदेखील उद्भवत असे पण त्याचा निपटारा करण्यासाठी शेतसारा माफी, सवलती तसेच कालवे पाटबंधारे यांसारखे दीर्घकालीन उपाययोजना अंमलात आणल्या जात. जलव्यवस्थापणाबाबत त्यांचा विशेष कटाक्ष होता. सुमारे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये पाण्याचे नियोजन कसे करावे? हा वस्तुपाठ घालून दिलेला आहे. आज जे शासनाकडून ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’, ‘प्रत्येक थेंबास भरघोस पीक’ यांसारखे नारे दिले जातात. हेच काम महाराजांनी त्या वेळी वेगवेगळ्या गडावर बांधलेल्या टाक्यातून पाणी साठवणुकीतून केले, यातून त्याची दृरदृष्टी दिसून येते. महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना करून हिंदवी स्वराज्याच्या राज्यकारभाराची परिपूर्ण व्यवस्था निर्माण केली.

रयतेचे उत्पन्न तेच राजाचे उत्पन्न ः शेती हे रयतेचे मुख्य बलस्थान असून संपूर्ण प्रजेचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे, याची महाराजांना जाणीव होती. शिवकालात प्रत्यक्ष शेतात राबणारा रयत हाच खरा शिवकालीन शेतीचा आधार होता. त्याचा व्यवसाय हा समाजातील महत्त्वाचा मानला जात होता. त्याचे उत्पन्न हेच राज्याचे उत्पन्न होते. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, रयतेच्या उत्पन्नाचे स्राेत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज पशूपालनाबाबतदेखील तितकेच जागरूक होते. दुष्काळी स्थितीत पशुधन जगविण्यासाठी चारा, पाणी व अन्नधान्य पुरविण्याबाबत अष्टप्रधान मंडळाला सक्त आदेश दिलेले असत. म्हणून पावसाचे पाणी आडवावे व वर्षभर पशुपालन आणि शेतीच्या विविध कामांसाठी त्याचा उपयोग करावा, असा त्यांचा आग्रह असे.

शेती सुधारणेवर भर ः शेती तंत्रज्ञान विकसित व्हावे, या उदात्त हेतूने महाराजांनी शेतीची पाहणी करून तिची तीन वेळा मोजणी करून घेतल्याचे नोंदी आढळून येतात. स्वराज्यातील सर्व जमिनीची मोजणी करून प्रत्येक गावचे जमिनीचे महसूल पत्रक तयार करून घेतले. तसेच कोणत्या जमिनीत कोणते पीक घ्यावे त्याचे पत्रकही तयार केले, यालाच ‘पीक पाहणी’ असे म्हटले जात होते. शिवकालापासून हा शब्द आजही प्रचलित आहे. ब्रिटिश शासनाने या पद्धतीची नक्कल केलेली आहे. जमिनीच्या प्रकारानुसार तिचा सारा ठरवला. शेतसारा दोन प्रकारे स्वीकारला जात असे. एक नख्त म्हणजे रोखीने आणि दुसरा प्रकार मालाच्या स्वरूपात. बागायती पिकांचा रोख तर जिरायती पिकांचा शेतीमाल स्वरूपात शेतसारा स्वीकारला जात असे. शिवाजी महाराजांचे सारा वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यास म्हणजे आजच्या तलाठ्यास चोख व्यवहाराबाबत सक्त आदेश असत. पत्रकाप्रमाणे सारा वसूल करावा. जादा ही नाही आणि कमीही नाही. सरकारी महसूल सरकारी खजिन्यात वेळेत जमा करण्यात यावा. अर्थात, महसूल विभागाला पिकाचे रास्त मोजमाप करून न्यायोचित करवसुली करावी असा दंडक घालून दिला होता. 

शेती व शेतकऱ्यांना साह्य ः रयतेला (शेतकऱ्यांना) कशी मदत करावयाची त्याबाबत महाराजांच्या आपल्या अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद (सूचना) होत्या. विभागीय सुभेदाराने कष्ट घेऊन, प्रत्येक गावोगाव फिरून तेथील कुणबी जेवढे आहेत ते गोळा करावेत. कोणाकडे काय आहे, काय नाही याची चौफेर वास्तपुस्त करावी. कुणब्याकडे कोणत्या प्रकारची शेतजमीन आहे, माणूस बळ आहे पण  बी बियाणे नाही,  बैल आहे पण अवजारे नाही, खते नाही, अशा कुणब्यास त्याच्या ताकदीनुसार रोख रूपाने, माल रूपाने कर्ज तत्काळ देण्यात यावे. परंतु स्वराज्याकडून शेतकऱ्यास दिलेले कर्ज वाढी-दिढीच्या रूपाने वसूल करू नये. शेती उत्पन्न आल्यावर शेतकऱ्यांच्या ताकदीनुसार हप्त्याहप्त्याने वसूल करावे. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यावर स्वराज्याची मागील बाकी येणे आहे, पण त्याला नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही उत्पन्न लाभले नाही, अशा शेतकऱ्यास त्याचे देणे माफ करण्याबाबत कळवावे. स्वराज्यातून अशा शेतकऱ्यांना माफीची सनद देण्यात येईल. यासंदर्भात ते म्हणतात, ‘‘ज्या गावी जातील तेथील सर्व कुणबी गोळा करावे. बैल, नांगर आणि पोटाकरिता धान्य नसल्यामुळं जो अडून निकामी झाला असेल त्याला दोन चार बैलांकरिता रोकड हाती देऊन आणि पोटाकरिता दोनचार खंडी धान्य द्यावे. त्याच्याने शेत करवेल ते करवून घ्यावे, नंतर बैलाचे व धान्याची रोकड वाढीदिडी न करता फक्त मुद्दलच हळूहळू त्याच्या ऐपतीप्रमाणं वसूल करावी.’’ गरजेनुसार शिवरायांनी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केल्याचेही आढळते. शिवरायांच्या स्वराज्यात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे आढळत नाही.

लोककल्याणकारी राजे ः शेतकऱ्यांना सोईसवलती देणे, कर्जमाफी देणे ही सेवा आहे पण शेतकरी कर्जबाजारी होऊच नये यासाठी खबरदारी घेणे हे परिवर्तन त्यांच्या स्वराज्य कारभाराचे वेगळेपण आहे. कष्टकऱ्यांचा, शेतकऱ्यांचा, जाणता राजा म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज! त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक धोरणे राबवली, राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे केली. स्वराज्यातल्या रयतेच्या हिताची आणि जीविताची काळजी घेणारे धोरण अंमलात आणणारे ते सर्वार्थाने लोककल्याणकारी राजे होते. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवले ते परिवर्तन आज घडण्यासाठी महाराजांच्या शेतीविषयक धोरणांचा साकल्याने फेरविचार व्हायला हवा.  

डॉ. नितीन बाबर ः ८६०००८७६२८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)