चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगती

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर चीनमध्ये माओच्या नेत्तृत्वाखाली कम्युनिस्ट क्रांती यशस्वी झाली. या दोनही देशांत नवीन राजवट अस्तित्वात आली तेंव्हा तेथील शेती क्षेत्र मूलभूत परिवर्तनाच्या प्रतीक्षेत होते. कारण या दोनही देशांत लोकांना दोन वेळ पोटभर जेवण मिळू शकेल एवढे धान्योत्पादन होत नव्हते. त्यामुळे दोन्ही देशांतील राज्यकर्त्यांना शेती विकासाच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त होते. या दोन देशातील आणखी एक साधर्म्य म्हणजे या देशांत लोकसंख्या दाट असल्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करून खाद्यान्नाचे उत्पादन वाढविणे जवळपास असंभवनीय होते आणि धान्योत्पादनात वाढ करायची तर लागवडीसाठी योग्य ठरणाऱ्या क्षेत्रावरच ते करता येणे शक्‍य होते. पाण्याची टंचाई ही दुसरी समस्याही होतीच. आज भारताची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे १८ टक्के आहे आणि पाण्याची उपलब्धता जागतिक पातळीवरील पुरवठ्याच्या केवळ ४ टक्के एवढी कमी आहे. या संदर्भात चीनची स्थिती बरीच उजवी आहे. तेथे लोकसंख्या २० टक्के तर पाण्याची उपलब्धता ९ टक्के आहे. नैसर्गिक संपदेच्या संदर्भात अशी कमतरता असणाऱ्या चीनने शेती क्षेत्राच्या विकासात जागतिक पातळीवर जी आघाडी घेतली आहे ती निश्‍चितच विस्मयकारक आहे. भारतामध्ये १४० दशलक्ष हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरा केला जातो आणि वर्षाला धान्याचे उत्पादन सुमारे २८५ दशलक्ष टन एवढे होते. चीनमध्ये पेरा केला जाणारे क्षेत्र १२० दशलक्ष हेक्‍टर एवढे मर्यादित आहे आणि तेथे धान्याचे उत्पादन सुमारे ५५० दशलक्ष टन एवढे प्रचंड होते. यामागचे एकमेव कारण चीनमधील शेती क्षेत्राची उत्पादकता भारताच्या दुप्पट आहे हेच होय. तीन वर्षांपूर्वी निती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनपर निबंधात भारताच्या या कमकुवत दुव्यावर अचूक बोट ठेवले होते.

जागतिक पातळीवर पेरा केल्या जाणाऱ्या क्षेत्राच्या १० टक्के क्षेत्रावर (१२० दशलक्ष हेक्‍टर) चीनमध्ये पेरा केला जातो आणि चीनचा तांदळाच्या उत्पादनात जगात पहिला क्रमांक लागतो. चीनचे तांदळाचे वार्षिक उत्पादन जागतिक उत्पादनाच्या ३० टक्के एवढे प्रचंड आहे. गव्हाच्या उत्पादनात चीनचा जागतिक पातळीवर पुन्हा पहिला क्रमांक लागतो आणि ते जागतिक पातळीवरील उत्पादनाच्या १८ टक्के आहे. फळे आणि भाजीपाला यांचे चीनमधील उत्पादन जागतिक उत्पादनाच्या ३७ टक्के एवढे प्रचंड आहे. तेथील डुकराच्या मांसाचे उत्पादन जागतिक उत्पादनाच्या ५० टक्के आहे. अशा पद्धतीने जागतिक लोकसंख्येच्या २० टक्के वाटा असणाऱ्या चीनचा खाद्यान्नाच्या उत्पादनातील हिस्सा २० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. थोडक्‍यात चीनमधील लोक अन्न सुरक्षा अनुभवताना दिसतात. तेथे कुपोषित लोकांचे प्रमाण नगण्य आहे.

चीनने शेती विकासाच्या संदर्भात जी आघाडी घेतलेली दिसते ते यश त्यांनी प्रामुख्याने १९७८ नंतरच्या कालखंडात प्राप्त केले आहे. चीन या देशामधील सर्व जमीन ही सार्वजनिक मालकीची म्हणजे सरकारच्या मालकीची आहे. आर्थिक सुधारणेच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून तेथे जमिनीचे खासगीकरण करण्यात आले नाही. चीनमधील शेतकऱ्याला सरकारकडून दीर्घ मुदतीच्या कराराने कसण्यासाठी केवळ दीड एकर क्षेत्राचा मिळालेला तुकडा अशी परिस्थिती असताना तेथील शेतकरी शेती उत्पादनाच्या संदर्भात जगातील विक्रमी पातळी गाठण्यात यशस्वी ठरला आहे. चीनमधील राज्यकर्त्यांनी कृषी संशोधन, अधिक उत्पादक बियाण्यांची निर्मिती आणि त्यांचे वाटप, आधुनिक उत्पादनतंत्र शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोचविण्यासाठी कृषी-विस्तार कार्यक्रम देशाच्या पातळीवर राबविणे, अशा कामांसाठी खर्च करण्यात कधीही हात आखडता घेतला नाही. देशाचा औद्योगिक विकास करायचा असेल तर औद्योगिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी सुदृढ मनुष्यबळाची नितांत गरज असते. या गरजेच्या पूर्ततेसाठी शेती विकासाला प्राधान्य देऊन देशातील खाद्यान्नाच्या उत्पादनात वाढ करायला हवी, ही बाब चीनमधील राज्यकर्त्यांनी वेळीच हेरली आणि त्या अनुषंगाने कृती केली. राज्यकर्त्यांच्या या सुयोग्य धोरणाची मधुर फळे आज हा देश चाखतो आहे.

देशात सुदृढ आणि प्रशिक्षित कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होत असेल तर तो समाज औद्योगिक उत्पादनाच्या आघाडीवर बाजी मारणारच! यामुळेच चीन आज जगाची कार्यशाळा म्हणून ओळखला जातो. एकदा ही एकूण प्रक्रिया विचारात घेतली आणि चीनने संपादन केलेले यश विचारात घेतले की आपल्याला आर्थिक प्रगतीसाठी अग्रक्रमाने कोणते उपाय योजायला हवेत हे ध्यानात येते. पंचवीस वर्षांपूर्वी श्रमसधन उत्पादनांच्या निर्मितीत आणि निर्यातीत आघाडी घेऊन चीनने देशातील बेरोजगारीची समस्या निकालात काढण्याचा प्रयास सुरू केला होता. त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात स्मार्टफोन, कॅम्प्युटर्स यांसारखी प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित महागडी उपकरणे जागतिक बाजारपेठेत विकून भरपूर परकीय चलन मिळवीत आहे. तीस वर्षांपूर्वी कुपोषण, बेरोजगारी, दारिद्रय आणि मागासलेपणा अशा व्याधींनी ग्रस्त असणाऱ्या चीनने उपरोक्त सर्व आघाड्यांवर जे यश संपादन केले आहे त्याला तोड नाही. भारतापेक्षाही जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या चीनने तीस-पस्तीस वर्षांच्या कालखंडात आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर जी घोडदौड केली आहे ती अभ्यासकाला स्तिमित करणारी आहे. या संदर्भात दुसरा लक्षात घेण्यासारखा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा आर्थिक प्रगतीचा आलेख सिंगापूर वा हाँगकाँग यांसारख्या एखाद्या शहरासारख्या राष्ट्राने नव्हे तर जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या राष्ट्राने साध्य केला आहे. आपल्यासाठी ही बाब आश्‍वासक ठरते. कारण योग्य व कल्पक नेत्तृत्व लाभले तर कोणतेही राष्ट्र अल्पावधित सर्वंकष प्रगती कशी साध्य करू शकते, याचे हे चांगले उदाहरण आहे. 

भारतासारख्या लोकसंख्येचा प्रचंड दबाव असणाऱ्या देशाला आपल्या देशात अन्न सुरक्षा परदेशातून खाद्यान्न आयात करून प्रस्थापित करता येत नाही. कारण अशा देशाची गरज भागविण्याएवढे खाद्यान्न आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध नसते. त्यामुळेच आर्थिक विकास प्रक्रियेच्या वाटेवर मार्गक्रमण करताना प्रथम अन्न सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची गरज निर्माण होते. आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनी या महत्त्वाच्या प्राथमिक बाबीकडे पुरेशा गांभिर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. आपल्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातील हा मोठा अडथळा ठरला आहे.

रमेश पाध्ये  ः ९९६९११३०२९ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) 