कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशी

गत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य विभाग जिल्ह्यात दीर्घ खंडानंतर पावसाचे पुनरागमन झाल्याने (खरिपांच्या पिकांना फटका बसला तरी ) शेतकऱ्यांच्या जिवात जीव आल्या सारखा झाला. खरीप बहुतांश ठिकाणी हातचा गेला पण रब्बीची आशा आहे. मुळातच शेतकरी जगतो दैवावर आकाशाकडे बघत. कितीही आपत्ती आली तरी तो कष्ट करत राहतो.

खरा शेतकरी कोण? मी गेली चार दशकं सापेक्षी आकडेवारीसह काही तर्क व पथ्ये आवर्जून मांडत आहे. खरं तर शेतकरी कायम निसर्ग, बाजार व सरकारच्या फेऱ्यात वावरत असतो. अवर्षण व दुष्काळ या दोन भिन्न बाबी आहेत. अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग आहे. होय, हे खरे आहे की, मागील काही दशकात मॉन्सूनचे स्वरूप, स्थलकाल स्थित्यंतर प्रकर्षाने जाणवते. ही बाब व्यापकस्तरावर मान्य केली जाते की हवामान बदल याला प्रामुख्याने कारणीभूत आहे.

विशेषत्वाने नोंद घेण्याची बाब म्हणजे पीकरचना, शेती उत्पादन, शेती-शेतकरी-शेतमजुरांसह सर्व शेतीसमूह व पर्यायाने सर्व सरकारवर याचा परिणाम होतो. अर्थात याचे भुक्तभोगी असतात ते शेतकरी नि शेतमजूर. समाजातील अन्य घटकाप्रमाणे शेतकरीदेखील एकाच श्रेणीत नाही. श्रीमंत-गरीब ऐपतदार-कंगाल अशा त्यांच्या श्रेणी आहेत. या सर्वांना आपण शेतकरी, कास्तकार, बळिराजा म्हणतो. मात्र ते जात-वर्ग भेदग्रस्त आहेत. हे सत्य नाकारण्यात काय हशील?

मागील काही लेखात शेतकरी कुटुंबाचे (एका व्यक्तीचे नव्हे) सरासरी उत्पन्न साडेसहा हजार रुपये इतके तुटपुंजे आहे, याची इतंभूत माहिती दिली. येथे याबाबत एक निर्देश करणे संयुक्तिक होईल की, ७ व्या वेतन आयोगाने सर्वात कनिष्ठ पातळीवरील शासकीय कर्मचारी असलेल्या शिपायाचा किमान पगार अठरा हजार केला आहे. वास्तविक पाहता पाच एकर बागायत असलेल्या शेतकऱ्यालादेखील एवढे उत्पन्न मिळत नाही, हे सत्य आहे.

एकूणच पगारदार वर्ग, स्वयंरोजगारीत शेतकरी, कारागीर, मोलमजुरी करणारे शहरी व ग्रामीण कष्टकरी यांच्या उत्पन्नात कमालीची विषमता आहे. मोठे जमीनदार, कारखानदार, बडे व्यापारी, व्यावसायिक वर्ग यांच्या संपत्ती व उत्पन्नात शेकडो-हजारो नव्हे, तर लाखो पटींची तफावत आहे. उत्तरोत्तर ती तफावत कमी होण्याऐवजी लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे. तात्पर्य ‘कष्टकरी उपाशी व आईतखाऊ तुपाशी’ अशी ही विदारक अवस्था आहे.

बांडगुळी अर्थव्यवस्था शेती व गैरशेती क्षेत्रातील उत्पन्नाची तफावत मोठी आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही दरी लक्षणीय प्रमाणात वाढली व अद्यापही सातत्याने वाढत आहे. थोडक्‍यात हे आहे मूळ व मुख्य कारण शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे व आत्महत्येचे! या संदर्भात आणखी एक तथ्य नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे, ते म्हणजे उद्योगक्षेत्राचा म्हणजे वस्तूरूप उत्पादन करणाऱ्या क्षेत्राला २५ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न प्राप्त होते. याउलट सेवाक्षेत्राला ६० टक्के मिळतात किंवा ते लाटतात.

स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर आपण एक श्रम न करता सर्वकाही ओरबडणारा बांडगुळी वर्ग निर्माण केला आहे. यात शेतकऱ्यांचा एक समूहदेखील आहे. म्हणजे सर्व जाती-जमातीतून एक नवी जमात उदयास आली आहे. खटकणारी बाब म्हणजे शेतकरी ग्रामीण समाजातून आलेला हा नवश्रीमंत वर्ग म्हणजे कुऱ्हाडीचा दांडा गोतात काळ आहे. जोवर याचे आम्हाला नीट आकलन होत नाही तोवर ‘विकास-शिक्षण-तंत्रज्ञान’ नावाची ही भानगड कळणार नाही. या विषमतेवर मात करण्यासाठी आवश्‍यक ते धोरणात्मक बदल, पर्याय शोधणे, अंमलात आणणे सूतराम शक्‍य नाही. दोष निसर्गाचा नाही! हे सर्व मानव निर्मित, मुख्यतः शासन धोरण निर्मित संकट आहे.

सध्यस्थितीला जबाबदार कोण? याचे सरळ उत्तर आजी-माजी सरकारे, धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक वर्ग ज्याला ही सर्व मंडळी ‘अस्मानी संकट’ म्हणून पेश करतात. तो मुळात धोरणप्रक्रियेचा परिपाक आहे. होय, ऋतुचक्रात वेगाने बदल व आधुनिकीकरण, शहरीकरण प्रधान विकासप्रणाली औद्योगीक क्रांतीनंतर, विशेष करून गत शे- दीडशे वर्षांत बलाढ्य राष्ट्रांनी स्वीकारली व ज्यांचे अंधानुकरण जगभर केले जात आहे, ते या हवामान बदलास मूलतः कारणीभूत आहे. मुख्य म्हणजे जीवाश्‍म इंधनाच्या (कोळसा, तेल, वायू) सुसाट वापरामुळे कर्ब व अन्य विषारीवायुंचे उत्सर्जन बेछुट प्रमाणात वाढले आहे. त्याचाच परिणाम होऊन हे हवामान बदलाचे अभूतपूर्व संकट ओढवले आहे. आजमितीला मानव समाजासमोरील ही अव्वल समस्या आहे.

हरितक्रांतीचा धोका हरितक्रांतीमध्ये बाह्यनिविष्ठांचा भडिमार करणारी शेतीपद्धत प्रगत म्हणून बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, यंत्रअवजारे, हार्वेस्टर, पॉलिहाऊस, ड्रीप, विद्युत मोटारी इत्यादी कंपन्यासाठी हुकमी बाजारपेठ शिताफीने निर्माण केली गेली. आपले उत्पादन वाढविणे गरजेचे होते; परंतु या नादात सर्व अन्न शृंखला विषाक्त केली गेली. त्यामुळे आरोग्य व पर्यावरणाचे प्रचंड प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. शेतीचा खर्च वाढून शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. या विळख्यातून बाहेर पडल्याखेरीच शेती व शेतकऱ्यांची मुक्ती शक्‍य नाही. ‘कर्जमाफी व हमीभाव’ ही आजची निकड झाली असली तरी शेती उत्पादन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करून सेंद्रिय-अहिंसक शेतीवर लक्ष केंद्रित केले जात नाही, तोवर खरीखुरी कृषिक्रांती शक्‍य नाही.

निसर्गाविषयी पूज्यभाव एकंदरीत विचार करता शेतीचे संकट हे अस्मानी नसून सुलतानी आहे. म्हणूनच आपण म्हणत आहोत की, पाऊस दगा देतो हे म्हणणे चुकीचे आहे. होय, हुलकावणी जरूर देतो. कारण निसर्गावर आपण आघात करत आहोत. खरंतर दीर्घकालीन सरासरीच्या निम्मा पाऊस पडला तरी महाराष्ट्राच्या कमी पर्जन्याच्या भागात (३०० ते ४०० मि.मी) देखील हेक्‍ट्ररी ३० ते ४० लाख लिटर पर्जन्य जल उपलब्ध होते. जे यंदाच्या दीर्घ उघडीप काळातदेखील राज्याच्या मोठ्या भागात उपलब्ध झाले.  अलीकडच्या काळात पीकरचनेत झालेल्या अनाठायी बदलामुळे दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. मराठवाडा-विदर्भासह सोयाबीन व बिटी कापूस हीच पिकं सर्वत्र घेतली जातात. खरं तर पूर्वीच्या कापूस वाणांत अवर्षाणाचा ताण सहन करण्याची मोठी कुवत होती. ‘कापसाला बखाडी मानवते’ अशी म्हण प्रचलित होती. मराठवाड्यासह राज्याच्या इतर भागात (कोकण व पूर्व विदर्भ वगळता) रब्बी ज्वारी हे मुख्य पीक होते. जे साठलेल्या ओलीवर घेतले जाते. त्यातून सालचंदी (धान्य व चारा) हमखास मिळत असे. गहूदेखील जिरायत पीक होते.

पर्जन्याश्रयी शेती (रेनफेड फॉर्मिंग) जुगार नाही, तर स्थिर असू शकते. पिढ्यानपिढ्या ती तशी राहिली आहे. हे गतवर्षीच्या तूर पीक उत्पादनाने परत एकदा दाखवून दिले. मात्र हमीभावाने संपूर्ण उत्पादन खरेदी न करून सरकारने धोका दिला. तेच धोरण इतर कोरडवाहू पिकांबाबत, कोरडवाहू फळ पिकांबाबत खरे आहे.

शेती उत्पादन पद्धती तसेच चंगळवादी जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल करून शेतीस्थिर व शेतकरी शेतमजुरांना सन्मानाचे उत्पन्न देता येऊ शकते. सरकार व बाजार दोन्हीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन समाजाने पुढाकार घेणे हाच कायमस्वरुपी उपाय आहे. याचा ठोस पर्याय म्हणजे कमीत कमी बाह्य निविष्ठांची विषमुक्त सात्विक अन्न व अन्य शेती उत्पादन करून सर्वांचे यथायोग्य भरणपोषण साध्य होऊ शकेल. विकासवाद्यांना हे सत्य कळेल तो सुदिन!

प्रा. एच. एम. देसरडा  ः ९४२१८८१६९५ (लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)