शेतकऱ्यांच्या अडचणींना जबाबदार कोण?

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांचा काळ लोटला आहे. या काळात शेतकऱ्यांपुढची एकही अडचण कमी झालेली नाही. त्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी बनत आहेत, त्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, ही जबाबदारी कुणावर आहे? प्रस्थापित सरकार का कृषी विद्यापीठांवर? सध्या ही जबाबदारी कुणावरच नसून, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. कुणावर तरी एकावर ही जबाबदारी निश्‍चित करावीच लागेल. प्रस्थापित सरकारपेक्षा कृषी विद्यापीठे ही जबाबदारी अधिक चांगल्या तऱ्हेने पार पाडू शकतील, असे माझे मत आहे. कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व शेतकऱ्यांचे सर्व क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांनी एकत्र बसून शेतकऱ्यांच्या सर्व योजना ठरवाव्यात. या योजनांना शासनाची मंजुरी घ्यावी. या योजना राबवताना शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानाची रक्कम मंजूर करून घ्यावी. शासनाने या योजनांना मंजुरी द्यावी व कृषी विद्यापीठांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, शेती खात्याची सर्व कामे कृषी विद्यापीठांचे नियंत्रणाखालीच चालायला हवीत.

शेतीचे शास्त्र शिकणारे विद्यार्थी कृषी विद्यापीठात शिकू लागली. या विद्यार्थ्यांना शेतीचे शास्त्र समजते, परंतु शेती करता येत नाही. शेतीच्या शास्त्राशी सुसंगत शेतीतील दैनंदिन कामे कशी करायची याचे तंत्रज्ञान आहे. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शेतावर चाललेल्या कामाच्या प्रात्यक्षिकातूनच द्यावे लागते. यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर कार्यशाळा भरवून तिथे प्रत्यक्ष तंत्रज्ञानाचा अवलंब कसा करायचा हे सांगता येईल. आम्हा शेतकऱ्यांचे हातूत शेतीत काम करताना काही चुका होतात. शास्त्रज्ञांचे शिफारशीपेक्षा रासायनिक खताची किंवा कीडनाशकांची मात्रा जास्त देणे, पिकाच्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी देणे, अशा चुका शेतकऱ्यांकडून होतात. शेतावरील कार्यशाळामधून अथवा प्रात्यक्षिकांतून या चुका जागच्या जागेवरच शेतकऱ्यांचे निदर्शनास आणून देता येतील. या चुका शेतकऱ्यांकडूनच दुरुस्तही करून घेता येतील. असे झाले तर आज या व्यवसायापुढे असलेले अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रत्येक गावात दरमहा एक, अशा वर्षातून बारा कार्यशाळा पूर्ण झाल्या पाहिजेत, शेती खात्याचे नित्याचेच हे काम झाले पाहिजे. यासाठी या कार्यशाळा नियमितपणे चालू ठेवल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना द्यावयाचे अनुदान त्यांचे खात्यावर जमा करावे, म्हणजे त्याचा या कार्यशाळांना चांगला प्रतिसाद मिळेल.

पूर्वीचे शेतकरी पीक निघाल्यावर चांगली पोसलेली निरोगी कणसे निवडून त्यांचे बियाणे तयार करत असत व दरवर्षी पेरत. असे निवडून तयार केलेले बियाणे नियमितपणे पेरले, तर ते बियाणे शुद्ध अनुवंशिक गुणानुसार अधिक उत्पादन देणारे बनते. यावरही सखोल अभ्यास करून संशोधन चालू ठेवले पाहिजे. तसेच पीकनिहाय सेंद्रिय निविष्ठांची मात्रा ठरवावी लागेल. पिकाच्या गरजेपेक्षा अधिक सेंद्रिय निविष्ठा वापरल्याने फायदा होत नाही. आपला देश स्वतंत्र झाला, त्या वेळी शेतीमालासाठी स्वावलंबी नव्हता. १९७० च्या दशकात देश शेतीमालासाठी स्वावलंबी झाला आहे. आज तर शेतीमालाची निर्यातही चालू आहे. पण गेल्या ४८ वर्षांत शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे व त्यांच्या आत्महत्या पण वाढत आहेत. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाचे धोरण आर्थिक विकास होण्यासाठी देशात उद्योगधंद्याची वाढ झाली पाहिजे. देशामध्ये उद्योगधंद्याची वाढ व्हायची असेल, तर शेतीचे उत्पादन वाढवून तो माल उद्योगधंद्यांना स्वस्तात मिळवता आला पाहिजे. नेहरूजींच्या मंत्रिमंडळात ठरलेले धोरण जसेच्या तसे आजही नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळापर्यंत चालू आहे. या धोरणामुळे शेती व्यवसायाप्रमाणे चालवता येत नाही आणि म्हणून ती तोट्यात चालली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रापंचिक अडचणी वाढत आहेत. या प्रापंचिक अडचणीसाठी सर्व शेतकरी संघटनांचे देशभर सरकारविरोधी आंदोलन चालू आहेत. यासाठी देशातील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधी लढा उभारून सरकारचे प्रतिकूल धोरण बदलून अनुकूल करून घ्यावे लागेल. असे झाले तरच शेतकऱ्यांच्या प्रापंचिक अडचणी संपतील. आर्थिक प्रगतीसाठी शेतीवर भर द्या, यावर बोलताना जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जिम किम यांनी म्हटले, की आर्थिक प्रगतीचा मार्ग शेतीकडून औद्योगिकीकरणाकडे जाणारा हवा. मात्र आज-काल शेतीकडे दुर्लक्ष होऊन यांत्रिकीकरणाला नको तितके महत्त्व दिले जात आहे. यांत्रिकीकरणाच्या दिशेने जगाची उलटी वाटचाल चालू असेल तर याचे दुष्परिणाम जगाला भोगावेच लागतील.

जागतिक बॅंकेने ‘तंत्रज्ञानाचा मूलभूत व्यत्यय’ याविषयी केलेल्या संशोधनात समोर आलेले हे वास्तव आहे. यामुळे जगातील ८५ टक्के पारंपरिक रोजगार बंद होत आले आहेत. भारतातील ६९ टक्के पारंपरिक रोजगार बुडणार आहेत. सर्व जगातील पारंपरिक रोजगाराचा मार्ग यांत्रिकीकरणामुळे बंद होत आला आहे. अगदी सुरवातीपासून याच धोरणाचा अवलंब देशात सुरू आहे. त्यामुळे हा धोका वाढतच आहे. शेती व्यवसायामध्येच पारंपरिक रोजगार जास्त असतात. आजही आपल्या देशात लोकसंख्येच्या ६० टक्के म्हणजे ७५ कोटी शेतकऱ्यांचा व शेतमजुरांचा चरितार्थ शेतीच्या उत्पन्नावरच चालतो. शेतकरी स्वतःच्या शेतीत काम करतात म्हणजे तेही शेतमजूरच आहेत. यामुळे सर्व जगात याचा धोका आपल्या देशालाच जास्त आहे. शेतीमाल भरपूर पण रोजगार नाही. रोजगार नसल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. देशातील सर्व राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांपुढच्या अडचणीचा उपयोग सत्ता मिळविण्यासाठी करतात. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणार नाही. शेतकऱ्यांपुढच्या सर्व अडचणी शेतकरी शेतीत प्रत्यक्ष काम करतात तिथेच असतात. तिथपर्यंत शेतीप्रश्‍नाचे अभ्यासक पोचलेले नाहीत. सर्व शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या प्रापंचिक अडचणी या कशामुळे आल्यात, याच्या मुळाशी जाऊन त्याचा सखोल अभ्यास करून शोध घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. शेतमाल बाजार व्यवस्थेतील अडचणीही लवकरच जाणून घेऊया...                

नारायण देशपांडे ः  ९०९६१४०८०१ (लेखक आटपाडी येथील शेती परिवार कल्याण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)