बाबीलोनियन संस्कृती आणि आर्य चाणक्‍याच्या अर्थशास्त्रातही विम्याची संकल्पना आढळते. ब्रिटिशांची सत्ता संपूर्ण जगावर होती, तेव्हा मालाच्या वाहतुकीसाठी बहुतेक समुद्रमार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत होता. मालाची वाहतूक करताना नुकसान झाले तर भरपाई मिळावी या हेतूने विम्यास सुरवात झाली. त्यासाठी एखादे सहकारी मंडळ सथापन करावे, अशी कल्पना पुढे आली. १४ व्या शतकातच म्हणजे १३४७ साली विम्याची पहिली पॉलिसी देण्यात आली. त्यानंतर लॉईडस नावाची विमा कंपनी १६८८ मध्ये लंडन येथे स्थापन झाली. १७ व्या आणि १८ व्या शतकात ब्रिटिशांबरोबरच विमा व्यवसाय संपूर्ण जगात पसरला. भारतात १८१८ साली विमा व्यवसायास सुरवात झाली. १९०६ मध्ये पहिली सहकारी विमा कंपनी लाहोर येथे स्थापन झाली. त्यानंतर कलकत्ता येथे १९०७ मध्ये हिंदुस्थान सहकारी विमा कंपनीची स्थापना झाली.
भारतात आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना १ सप्टेंबर १९५६ मध्ये अवघ्या ५ कोटी भागभांडवलावर झाली. सर्वसाधारण विमा महामंडळाने प्रथमच (जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) १९७३ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर पीकविमा योजना सुरू केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस जवळपास २४५ विविध प्रकारच्या विमा कंपन्या भारतात अस्तित्वात होत्या. ६ मे १९७३ या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी इतर सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या महामंडळात १) न्यू इंडिया ॲशुरन्स कंपनी, २) युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, ३) ओरिएन्ट इन्शुरन्स कंपनी आणि ४) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी या चार उपकंपन्यांचा समावेश आहे.
२१ व्या शतकात आता विमाक्षेत्रात कॉर्पोरेट कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उतरल्या असून, प्रामुख्याने त्यांचे आर्थिक व्यवहार शेतीक्षेत्राशी निगडित आहेत. याचे कारण या कंपन्यांना कोणतेही कष्ट न घेता शासनाकडून परस्पर विम्याची रक्कम मिळत असल्याने त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची सर्रास पिळवणूक केली जाते. विविध कारणाने पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना भरपाई द्यावी लागते हे त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. आतातर ई-ट्रान्सफरसारख्या सुविधा विमा क्षेत्रात उतरलेल्या या कॉर्पोरेट कंपन्यांना पैसा कमविण्याकरता कोणताही प्रशासकीय खर्च सोसावा लागत नाही. उलट शेतकऱ्यांना मात्र रांगेत उभे राहून विमा द्या म्हणून याचना करावी लागते.
विम्याची अंतःप्रेरणा व्यावसायिक नुकसान आणि आपत्ती यापासून स्वतःला सुरक्षित करण्यासाठी प्रवृत्त करते. ही प्रेरणा प्राचीन माणसांमध्येसुद्धा अस्तित्वात होती. त्यांनीसुद्धा आग, पूर यांच्यासारख्या खूप वाईट परिणाम असलेल्या गोष्टी आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रयत्न केला आणि सुरक्षितता मिळविण्यासाठी आपल्या आर्थिक उत्पन्नाचा काही भाग त्यासाठी खर्च केला. विमा संकल्पना ही विशेषतः औद्योगिक युगानंतरची गेल्या काही शतकांमधील विस्तारित सुधारणा आहे. परंतु, आज मात्र प्रामुख्याने शेतकरी विमाधारकांना पद्धतशीरपणे लुटण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे.
बॅंकिंग विनियमन कायदा, १९४९ भारतातील सर्वच बॅंकांना लागू आहे. १ मार्च १९६६ पासून भारतातील १७०० च्या वर असलेल्या सहकारी बॅंकांनाही हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यात महाराष्ट्रातील ६०० च्या वर असलेल्या सहकारी बॅंकांचाही समावेश आहे. रिझर्व्ह बॅंक सहकारी बॅंकांना सापत्न भावाची वागणूक का देते, हे नोटाबंदीच्या वेळेस आपणास दिसून आलेच आहे. सहकारी बॅंकांच्या सभासदांमध्ये संभ्रम निर्माण व्हावा, हाच हेतू त्यामागे असावा हे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १६ जिल्हा बॅंका तर ९० च्या वर नागरी सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या आहेत.
विशेषतः सहकारी बॅंकांच्या ठेवीदारांना ठेव विमा व पतहमी महामंडळ कायदा १९६२ चे संरक्षण असताना. ठेवीदारांनी बॅंकेत ठेवलेल्या १ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देणे हे या कायद्याने रिझर्व्ह बॅंकेला बंधनकारक केले आहे. यासाठी ठेवीदारास काहीही रक्कम भरावी लागत नाही. संबंधित बॅंकेस मात्र ठराविक प्रमाणात विमा हप्त्याची रक्कम भरावी लागते. लहान लहान उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी बॅंकांनी पुढे यावे. कर्ज देण्यात धोका आहे म्हणून कर्ज देण्याचे टाळू नये, अशी दिलेली कर्जे योग्यवेळेत वसूल होऊ शकली नाहीत, तर त्यामुळे बॅंकांना नुकसान होऊ नये, यासाठी भारत सरकारने जुलै १९६० मध्ये ‘पतहमी योजना’ सुरू केली. या योजनेनुसार ज्या बॅंकांना अशाप्रकारचे नुकसान झाले असेल, तर त्याची भरपाई रिझर्व्ह बॅंक करून देणार होती.
थोडक्‍यात अशा कर्जाची हमी रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली. ठेव विमा व पतहमी महामंडळाचे प्रमुख दोन उद्देश आहेत. एक म्हणजे बॅंकेतील निर्धारित ठेवींना विमामूल्य सुरक्षितता प्राप्त करून देणे आणि दुसरा म्हणजे बुडीत कर्जाच्या रकमेची भरपाई संबंधित बॅंकेस देण्याची हमी पत्करणे. पतहमी योजना १९७१ खाली विभागीय बॅंका, सेवा सहकारी संस्था व सहकारी बॅंका समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात दोन लाखांच्या वर सहकारी संस्था असून, एकूण सभासद संख्या ५ कोटी, वसूल भागभांडवल २०५.४३ कोटी, स्वनिधी ४५९.३४ कोटी, ठेवी १३२४.९० कोटी, खेळते भांडवल २४८४.३४ कोटी आहे. सहकारी संस्थांची स्थापना मुळातच शेतकऱ्यांसाठी झाल्याने शेतकरी सभासदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आढळून येते. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, खरेदी-विक्री सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी दुग्ध संस्था, पाणीपुरवठा सहकारी संस्था, जिनिंग प्रेसिंग सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका या सर्व सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदल्या गेल्या आहेत. शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी स्वतंत्र कायदा असला, तरी त्यामध्ये शेतकरी सभासदांची संख्याच मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते.
अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सहकारी विमा संस्था असणे आता आवश्‍यक झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी सुरू करावयाच्या स्वतंत्र सहकारी विमा संस्थेमार्फत पीकविमा योजना, अपघात विमा योजना, अग्नी विमा योजना, चोरी व घरफोडी विमा, कर्मचारी/ पदाधिकारी यांनी केलेल्या फसवणुकीबद्दल फिडॅलिटी गॅरंटी (निष्ठा हमी), आरोग्य खर्च विमा योजना इत्यादी विमा योजनांचा समावेश होऊ शकतो. मध्यंतरी महाराष्ट्रात सहकारी पतसंस्था व त्यांच्या सभासदांसाठी स्वतंत्र विमा संस्था सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्याचा प्रयोग झाला हे आपणास आठवत असेलच.
पुणे येथे असलेल्या नॅशनल इन्शुरन्स अकॅडमी या संस्थेची मदत घेऊन शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक महिला यांच्यासाठी सहकारी तत्त्वावर स्वतंत्र राज्य सहकारी विमा महामंडळाची स्थापना झाल्यास उपेक्षित घटकांना न्याय मिळेल असे वाटते.
डॉ, कृ. ल. फाले ः ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.