नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्प

भिंतीवर टांगलेल्या भारताच्या नकाशाकडे बोट दाखवत अनेक जण असे म्हणताना दिसतात, की नदीजोड प्रकल्पात काय अडचण आहे? येईल की पाणी वरून खाली! पण प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजू असते आणि जसे दिसते तसे नसते. नदीजोड प्रकल्पाचेही तसेच आहे.
संपादकीय
संपादकीय

रखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत, की त्यांची झालेली कामेही आता नादुरुस्त झाली असतील. म्हणजे त्यांची दुरुस्ती लक्षात घेता बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आज सांगितला जाणारा उर्वरित खर्चाचा आकडाही फसवा आहे. तो खूप जास्त असणार आहे. हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे जमत नसताना नदीजोडसारखे मोठे व महागडे प्रकल्प नव्याने हाती घेणे योग्य होईल?

अतिरिक्त पाण्याचे मृगजळ ः जिथं पाणी अतिरिक्त आहे असं म्हटलं जातं तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही कायम राहील, याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही. शेवटी खोऱ्यातल्या त्यांच्या स्थानामुळं ते पाणीवाटपात परिणामकारक हस्तक्षेप करू शकतात. खाली पाणी जाऊ देणं हे त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहतं. आज उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे समन्यायी वाटप टाळण्यासाठी अन्य नदीखोऱ्यातून/लांबवरून पाणी आणण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. त्यात प्रामाणिकपणा कमी; राजकारण जास्त आहे. खोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायदेशीर तरतुदी व यंत्रणा कशा फक्त कागदावर राहतात, हे आपण सध्या अनुभवतो आहोत. तथाकथित अतिरिक्त पाण्याच्या प्रस्तावित वाटपात भविष्यात अनेक बदल संभवतात. त्यात उद्या अनेक वाटेकरी निर्माण होणार, हे उघडच आहे. त्यामुळे योजनेच्या शेपटाकडं पुरेसे पाणी खरेच उपलब्ध होईल, अशी आशा बाळगणं व्यर्थ आहे. 

पाण्याच्या भविष्यकालीन गरजा ः नदीजोड प्रकल्प किती आवश्यक आहेत हे पटवून सांगताना विविध वापरांसाठी पाण्याच्या भविष्यकालीन गरजा काय असतील, याचे अंदाज बांधले जातात. त्यामागची गृहीतके तपासणे आवश्यक आहे. लोकसंख्यावाढीचा दर स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून पाणी वापराची गरज तुलनेने कमी होणे, पीकरचनेत बदल होणे, वर्षा जल संचय आणि पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे अशा अनेक शक्यता काळाच्या उदरात दडल्या आहेत. पण सध्या जलक्षेत्रात अतिरंजित गरजा व वारेमाप फायदे दाखविण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. काय वाट्टेल ते करून मोठे प्रकल्प मंजूर करताना प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशेब देणे; लाभव्यय गुणोत्तर काढताना पीकरचनेत अवास्तव बदल करणे, पिकाचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन व दर अवाजवी घेणे, लाभक्षेत्रात भूजलाच्या पाण्यातून होणाऱ्या सिंचनाचा लाभ विचारात घेणे, आदी प्रकार सर्रास होताना दिसतात. एकंदरीत नदीचे प्रवाह घटत असताना, बाष्पीभवन व कोरडेपणा वाढत असताना, येव्याचे अंदाज घटून प्रकल्पाची व्याप्ती घटल्याचे एकही उदाहरण नाही. प्रकल्प रचनेचा कल हा व्याप्ती विस्ताराकडे असलेला स्पष्टपणे दिसतो. एसआयटीच्या अहवालात हा सर्व तपशील उपलब्ध आहे. नदीजोड आजतरी ती केवळ एक प्राथमिक संकल्पना आहे. जोपर्यंत विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होत नाही तोपर्यंत नदीजोडाचे फायदे, खर्चाचे अंदाज, तसेच पर्यावरणावर परिणाम, बुडीत क्षेत्र व जंगलतोड, विस्थापन व पुनर्वसन या सगळ्या गोष्टी नीट कळणार नाहीत. डीपीआर नसताना जी विशिष्ट आकडेवारी समर्थक देतात ती नेमकी आकडेवारी आली कोठून असा प्रश्न पडतो. आणि जलक्षेत्रातील निदान महाराष्ट्रातील अनुभव तरी असे सांगतो की, असले अंदाज प्रत्यक्षात खरे होत नाहीत. कामे दशकानुदशके सुखेनैव रखडतात. खर्च अफाट वाढतो. नक्की किती क्षेत्र ओलिताखाली आले हे ही धड सांगता येत नाही आणि शेवटी विधान मंडळाला सादर करावयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचनविषयक माहितीच उपलब्ध नाही, असे म्हणण्याची पाळी येते.

अन्य पर्याय व गृहीतांची ऐशीतैशी ः पाणी-प्रश्नाचे नेमके स्वरूप व व्याप्ती काय आहे? स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखोऱ्याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता सगळ्या संपल्या आहेत का? बाहेरून आणि लांबून पाणी आणणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहिला आहे का? असे प्रश्न, नदीजोड प्रकल्पाबाबत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर पडतात. पण त्याबद्दल चर्चा होताना दिसत नाही. समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी ‘हे वाया जाते’ असे जलचक्राचा अभ्यास असणारा अभियंता म्हणू शकेल का? दुष्काळग्रस्त भागांना नदीजोड प्रकल्पामुळे पाणी मिळेल या विधानाबद्दलही तज्ज्ञ साशंक आहेत. दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामुळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी ऊर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. ते महाग पाणी सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडणार नाही.

पाणी उपलब्धतेतील बदल ः विज्ञान/तंत्रज्ञानातील बदलती गृहीतं व पद्धतींमुळे, राजकीय दबावामुळे पाणी उपलब्धतेत फार मोठे बदल होतात/केले जातात. वैश्विक तापमान वाढ हा काही केवळ बागुलबुवा राहिलेला नाही. त्यामुळे पाऊसमानात फरक पडणार आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचे अंदाज चुकणार आहेत. नदीजोड मागची गृहीतेच उलटीपालटी होणार आहेत. नदीखोऱ्यातील तथाकथित तूट व विपुलता यांचा नव्याने आढावा घ्यावा लागणार आहे. नदीजोड प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय परिमाणदेखील आहे. इतर देशातून भारतात येणाऱ्या नद्या व भारतातून इतर देशात जाणाऱ्या नद्या याबाबत आपण एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही.

दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग ः दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे, शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पीक रचनेत बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे. पण ते करायचे असेल तर स्वकीयांशी संघर्ष करावा लागतो. शिस्त पाळावी लागते. वाईटपणा घ्यावा लागतो. राजकीयदृष्ट्या अप्रिय गोष्टी बोलाव्या लागतात. त्या तुलनेत नदीजोड प्रकल्पाबाबत मोघम बोलून मृगजळ दाखवणे सोपे असते. अभियंत्यांच्या व्यावसायिक अहंकाराला हवा देणे आणि राष्ट्रीयत्वाच्या नावाखाली उन्माद निर्माण करणे हे ही त्यातून साध्य होते.

प्रदीप पुरंदरे ः ९८२२५६५२३२ (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com