महाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. सिंचन प्रकल्पविरुद्ध जल संधारण, सिंचनविरुद्ध बिगर सिंचन (पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी), प्रवाही सिंचनविरुद्ध उपसा सिंचन, खालचे (निम्न) विरुद्ध वरचे (उर्ध्व) प्रकल्प, हेड (कालव्याच्या मुखाजवळचे) विरुद्ध टेल (कालव्याच्या शेपटाकडचे), बारमाही पिकेविरुद्ध भुसार पिके, कालवा सिंचनविरुद्ध लाभक्षेत्रातील विहीर बागाईत असे अनेक संघर्ष विविध स्तरांवर होत आहेत. पाण्याचे फेरवाटप हा या सर्व जलसंघर्षांमागील कळीचा मुद्दा आहे. पाण्याच्या फेरवाटपाची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात यावे म्हणून आपण प्रथम उसाबद्दलची काही आकडेवारी पाहू.
पाणी आहे तर मग लावा ऊस उसाएेवजी कमी पाणी लागणाऱ्यां पिकांना पाणी दिल्यास सिंचित क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होऊ शकते तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटू शकतो हे खाली दिलेल्या आकडेवारी वरून दिसते. - उसाखालील एकूण क्षेत्र - १० लक्ष हेक्टर - राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची एकूण निर्मित साठवण क्षमता - ११८० टीएमसी - राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५,४०,०० हेक्टर (५४ टक्के) क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. - एक हेक्टर उसाला प्रवाही पद्धतीने कालवामुखाशी ४८ हजार घनमीटर पाणी लागते असे गृहित धरल्यास सार्वजनिक पैशातून उभ्या राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पातून ९१५ टीएमसी (निर्मित साठवण क्षमतेच्या ७७ टक्के) पाणी उसाला दिले जाते. - एक दलघमी पाण्यात केवळ एक पीक घ्यायचे झाले तर विविध पर्यायी पिकांचे क्षेत्र (हेक्टर) असे आहे - ऊस २१ ते ३१, रब्बी ज्वारी १६७, गहू ९१, हरभरा १४३ - एक किलो साखर तयार करायला २५०० लिटर पाणी लागते. साखरेची निर्यात म्हणजे पाण्याची निर्यात - एक हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाला १४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन या निकषाने वर्षभर पाणीपुरवठा करायला एकूण ५१,१०० घनमीटर पाणी लागते (एक हेक्टर उसाला प्रवाही पद्धतीने कालवा मुखाशी ४८ हजार घनमीटर पाणी लागते) - लातूरला मिरजेहून रेल्वेने २३ कोटी २० लाख लिटर पाणीपुरवठा करण्यात आला. हे फक्त ५ ते ७ हेक्टर उसाला लागणारे पाणी आहे. मांजरा प्रकल्पात अधिकृत पीक रचनेनुसार ३ टक्के ऊस असणे अपेक्षित असताना तेथे प्रत्यक्षात ७० टक्के ऊस उभा होता.
आठमाही सिंचन धोरणाची पायमल्ली उसाच्या परिणामांची पूर्ण कल्पना होती म्हणून तर आपण आठमाही सिंचनाचे धोरण स्वीकारले. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीसजास्त शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणीपुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ साली घेण्यात आला. पण १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे अर्थातच सिंचनात समन्याय प्रस्थापित होऊ शकला नाही. एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसले. शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली.
अमलात न आलेला ‘माथा ते पायथा’ पाणलोट क्षेत्रनिहाय ‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेत जलविकासाच्या कामांचा एक विशिष्ट आदर्श क्रम अभिप्रेत आहे. उदाहरणार्थ, १) मृद संधारण, २) जल संधारण, ३) लघू पाटबंधारे आणि ४) राज्यस्तरीय पाटबंधारे प्रकल्प. पण हा आदर्श क्रम व्यवहारात आला नाही. किंबहुना, कोठल्याच विशिष्ट क्रमाने जलविकास झाला नाही. पायथ्याच्या कामांना तुलनेने प्राधान्य मिळाले. माथ्याची कामे दुय्यम मानली गेली. जलविकासाशी संबंधित शासकीय विभागांचा एकमेकांशी सुसंवाद नसल्यामुळे समन्वयाने कामे झाली नाहीत. जो पर्यंत माथ्याची कामे फारशी झाली नव्हती तो पर्यंत पायथ्याच्या प्रकल्पांना पाण्याची टंचाई जाणवली नाही. पण माथ्याच्या कामांची संख्या व वेग वाढल्यावर उर्ध्वविरुद्ध निम्न जलसंघर्ष उभे राहिले. पाण्याच्या फेरवाटपाची सुरवात झाली.
सिंचनविरुद्ध बिगर सिंचन बहुसंख्य प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन या दोहोंची तरतूदच केली नाही. फक्त प्रवाही सिंचनाचा विचार केल्यामुळे प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र वाढले. कालव्यांची लांबी खूप झाली. कालांतराने या प्रवाही-सिंचन प्रकल्पातून उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचनाला पाणी दिले गेले. त्यामुळे प्रवाही-सिंचनाचे पाणी कमी झाले. पण शासनाने प्रवाही-सिंचनाचे क्षेत्र त्या प्रमाणात कमी केले नाही. प्रवाहीविरुद्ध उपसा सिंचन आणि सिंचनविरुद्ध बिगर सिंचन या दोन नवीन जलसंघर्षांचा जन्म झाला. पाण्याच्या फेरवाटपाची व्याप्ती व गांभीर्य अजून वाढले.
अपूर्ण प्रकल्प आणि हितसंबंध पायथ्याचे सिंचन-प्रकल्प हाती घेतले खरे पण त्यातील अनेक प्रकल्प पूर्णच झाले नाहीत. ते दशकानुदशके रखडले. धरणे झाली. पाणीसाठा निर्माण झाला. पण कालवा व वितरण व्यवस्था अर्धवट राहिल्या. संपूर्ण लाभक्षेत्रात शेवट पर्यंत पाणी जाऊ शकत नसल्यामुळे धरणाच्या जवळ असणाऱ्या लाभधारकांची चंगळ झाली. या वाढीव पाण्यात त्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले. कायद्याचे राज्य नसल्यामुळे जलक्षेत्रात अराजक निर्माण झाले.
जल-व्यवस्थापन, कारभार व नियमन मोठे, मध्यम व लघू असे एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय पूर्ण सिंचन प्रकल्प, स्थानिक स्तरावरील लघू पाटबंधारे अंदाजे ७० हजार, निर्मित साठवण क्षमता ११८० टीएमसी, निर्मित सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर ही छाती दडपून टाकणारी आकडेवारी आहे आपल्या सिंचन प्रकल्पांची. एवढी अवाढव्य व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळीतपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन लागणार आहे. जल व सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून जल-व्यवस्थापन-कारभार-नियमनाची चौकट निर्माण होते. विहित कार्यपद्धती नित्यनेमाने अंमलात आणून जल-व्यवस्थापनाची घडी बसवण्यासाठी ती चौकट आवश्यक असते. पण, वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. काय आहे जल-वास्तव?
इरिगेशन बाय ॲक्सिडेंट जल-व्यवस्थापनाचा अर्थ पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे; वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; कार्यक्रमानुसार पाणी वाटप करणे; पाणी-चोरी रोखणे; भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हिशेब ठेवणे; जल-लेखा जाहीर करणे; पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे; या वर्षी आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे पण व्यवहार वेगळाच आहे. काही मोजके प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अंमलातच आणली जात नाही. कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. वस्तुस्थिती अशी असेल तर सिंचन होते तरी कसे? सिंचन होते ते अपघाताने! इरिगेशन बाय ॲक्सिडेंट!! PRADIP PURANDARE ः ९८२२५६५२३२ (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.