दुधात मिठाचा खडा’ या विषयावरील जितेंद्र पाटील यांचा लेख १९ फेब्रुवारीच्या ॲग्रोवनच्या अंकात वाचनात आला. यातून गुजरात राज्य दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचा चांगला भाव मिळवून देते, तर महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादकांच्या दुधात मिठाचे खडे टाकते, याचे विश्‍लेषण होते. माझ्या मते महाराष्ट्र असो वा गुजरात दोन्ही राज्यांतून तेथील दूध संघ आणि राज्य शासन मिळून दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचा व्यवसायात खोडा घालण्याचेच उद्योग करतात. कसे ते पाहूया ः
उत्पादक शेतकरी कष्टाने गाई - गुरे संभाळून दूध उत्पादन करतो परंतु त्याचा विक्रीचे दर सरकार, ठरवते. दुधात किती प्रमाणात फॅट असावे, यावरही निर्बंध आहेत. गाईच्या दुधात ३.५ टक्के फॅट, म्हशीच्या दुधात ६ टक्के फॅट आणि त्या प्रमाणात दुधाच्या खरेदी - विक्रीचे दर सरकार ठरवते. प्रत्यक्षात गाईच्या दुधात ३ टक्‍क्‍यांपासून ६ टक्‍क्‍यांपर्यंत फॅट असते; पण सरकारी दूध खरेदीचे दर मात्र गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के आणि म्हशीच्या दुधाला ६ टक्के इतक्‍या फॅटवरच नक्की केलेले असतात. त्याच्या वर असलेल्या फॅटला नगण्य जास्त भाव दिला जातो. याचा परिणाम दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायट्या ३.५ टक्के व ६ टक्केवरील अतिरिक्त फॅटमधून भरपूर नफा कमावत असतात. पिशवी-बाटली पॅकिंग दुधाच्या प्रक्रियेतील खर्च वगैरे वसूल होतोच आणि वरची फॅट म्हणजे त्यांची वरकमाई किंवा त्यांचा बोनस नफा असतो. उत्पादकांना मात्र त्यातील फारच कमी बोनस रूपाने वाटतात. एनडीडीबीच्या गोंडस नावाखाली अमूल, आरे, महानंदा खातात तुपाशी आणि दुग्धोत्पादक शेतकरी उपाशी अशी परिस्थिती आहे. या सर्व सहकारी आणि सरकारी दुग्धोत्पादक प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थाकडे केवळ सरकारच्या ३.५ व ६ टक्के फॅट प्रमाणामुळे भरपूर तूप उत्पादन असते. ते विकण्यासाठी अलीकडे काही संस्था ग्राहकांना आमिशे दाखवतात. उदा. एका संस्थेने १ किलो तुपाबरोबर १ किलो बासमती तांदूळ मोफत ठेवला आहे. इतर अनेक संस्थादेखील काही ना काही वस्तू मोफत देत असतात. शेतकऱ्यांना नगण्य भाव देऊन एनडीडीबीच्या नावाखाली सर्व दूध प्रक्रिया डेअरी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतात. खरे तर दुधाचे दर सरकारने नियंत्रित करण्याच्या भानगडीतच पडू नये. दूध उत्पादक, दूध संघ आणि प्रक्रिया उद्योजक यांनी मिळून दुधाचे दर ठरवू द्यावेत. उत्पादक दुधाचा उत्पादन खर्च काढून दर ठरवेल. संघ, प्रक्रिया उद्योजकांना हे दर परवडले तर तो दुधाची खरेदी करेल. सध्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले दूध आणि ग्राहकांना द्यावे लागणारे दर यातही जवळपास दुपटीचा फरक आहे. हा फरकसुद्धा कमी व्हायला हवा. सध्या प्रक्रिया, पॅकिंग, वितरणमध्ये संघ मोठा नफा कमावत आहेत. तो कमी करता येईल. असे झाले तर ग्राहकांनासुद्धा त्यांना परवडणाऱ्या दरात दूध मिळेल. महाराष्ट्रासह गुजरातमध्येसुद्धा दूध संघ, प्रक्रिया उद्योजक अडचणीत असल्यावर त्यांना अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा लाभ उत्पादकांपर्यंत पोचत नाही, हे वास्तव आहे.
अमूल आणि इतर सहकारी संस्थांची गावागावातून दूध संकलन केंद्रेपण शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे पिळता येईल हाच त्यांचा उद्योग चालू आहे. मी स्वतः एक छोटासा दूध उत्पादक शेतकरी आहे. गुजरात राज्यातील एका सहकारी डेअरीला दूध देत होतो. या केंद्रातील फॅट दर्शविणाऱ्या मशिनमध्ये हेराफेरी करून दुधातील फॅट कमी कसे दिसेल यात हातचलाखी करून कमी फॅटप्रमाणे शेतकऱ्याला कमी भाव देण्याचे उद्योग असतात. दूध वजनाने घेतले जाते व शेतकऱ्याला लिटरच्या हिशेबात पैसे दिले जातात. परिणामी प्रत्येक लिटरमागे ३५ ते ४० मिलिलिटर जास्त दूध जाते. थोडक्‍यात मापात पाप आणि फॅटमध्ये काप हे उद्योग या सर्व सहकारी संस्था, अमूल, महानंद आरे वगैरे करीत असतात. गुजरात सरहद्दीवर असल्यामुळे मी गुजरातमधील प्रायव्हेट डेअरीला दूध देतो तर तेथेही तेच प्रकार, लिटरमागे एकाद दोन रुपये जास्त भाव मिळतो; कारण सरकारने ठरविलेल्या ३.५ टक्के आणि ६ टक्के हा बॅरोमीटर प्रायव्हेट डेअरीदेखील वापरून नफा कमावून घेतात. शेतकऱ्यांना काही जास्त मिळू देत नाहीत. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे दुग्ध उत्पादक शेतकरी गाई पाळणे उद्योग कमी कमी करू लागले आहेत.
अलीकडील गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यामुळे तर या व्यवसायात आणखीन खोडा घातला आहे. गोपालन म्हटले म्हणजे यात ५० टक्के नर वासरे निर्माण होतात. त्यांचे करायचे काय? हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांवर आहे. पूर्वी बैल गाडी, नांगर कामात वापरले जात असत. काही प्रमाणात कसाई खान्यातदेखील जात. आता मात्र ही गुरांची प्रजा रस्त्यावर यायला लागली आहे. गावागावातून प्रचंड गुरांचे तांडे धुमाकूळ घालत आहेत. म्हशीच्या धंद्यात मात्र ही समस्या नाही. एकही म्हैस, रेडा रस्त्यावर दिसत नाही; एकही भाकड म्हैस, रेडा तबेल्यात नैसर्गिक मरण घेत नाही. भाकड म्हैस, रेडे खुले आम कत्तलखान्यातून देशाला परदेशी चलन कमावून देतात. यापुढे म्हशींचे तबेलेच टिकणार, गाई-बैल रस्त्यावर येणार. एक-दोन वर्षांपूर्वी आमच्या गावात १०-१२ उनाड गुरे होती. त्याजागी आज २५-३० चा तांडा आहे. पूर्वी यात बैल, नर वासरे दिसत नव्हती. आज त्यांची संख्याही भरपूर आहे. गावातील नाक्‍या-नाक्‍यावर मोठमोठे गुरांचे तांडे दिसताहेत. महाराष्ट्राने गोवंश हत्याबंदीचा फेरविचार करायला हवा अन्यथा रस्त्यावरील गुरांचे तांडे वाढतच जाणार आणि गोपालन व्यवसाय बंद पडणार!
KESARINATH SAVE : ९९६०९४७०५४ (लेखक प्रगतिशील शेतकरी तसेच दूध उत्पादक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.