agriculture news in marathi agrowon special article on milk productions problems | Agrowon

मथुरेचं दूध का नासलं?
 DR. NITIN MARKANDEYA
मंगळवार, 22 मे 2018

राज्यात दूध दर आंदोलन सुरू आहे. आधुनिक गोकुळात दुधासाठी आंदोलन तटस्थपणे पाहताना दूध उत्पादक सक्षम करणे आणि दूध वितरण यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करणे आवश्‍यक आहे.

राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि आंदोलनीय परिस्थितीने सर्वोच्च नोंदले गेले. दूध दराबाबत गेल्या अनेक वर्षांत फारसा आंदोलनमार्ग हाताळण्याची गरज पडली नाही. त्याचीच उलटपक्षी प्रत्यक्षस्थिती वर्षा दीडवर्षांपासून सुरू झाली आहे. दूध दर वाढले पाहिजेत, अशी मागणी रेटवली जात असताना उत्पादन वितरणातले कच्चे दुवे फारसे लक्ष दिले जात नाहीत. आंदोलनात नेते आणि कार्यकर्ते उद्दिष्टासाठी झपाटलेले असतात. संघटित शक्ती त्यांना न्याय मिळवून देण्यात लोकशाहीत नेहमीत यशस्वी ठरते. ऊस दर आंदोलनात एका कार्यकर्त्याने ‘दर कशाला मागता आपण एकरी उत्पादन वाढवू’ असा दिलेला सल्ला हाणून पाडण्यता आला. कारण, लोकप्रियता उत्पन्नवाढीत नसून आंदोलनात असते, हे नेत्याला पक्के ठाऊक होते. हीच बाब दूध आंदोलनाबाबत लागू पडते. 

दूध उत्पादकाला दूधसंघांकडून मिळणारा दर कमी आहे, यात शंका नाही. मात्र, रतीब आणि खासगी दूधविक्री करणारे दूध उत्पादक दुधासाठी आंदोलन करत नाहीत. गेल्या ४०-५० वर्षांत धनाढ्य झालेले दूधसंघ उलथून टाकण्याची हिंमत आणि शक्ती दूध उत्पादकात नव्हे कुणातच राहिली नाही. दूधसंघ म्हणजे सहज घशात टाकता येणारा लोण्याचा गोळा आणि दूध उत्पादक म्हणजे दूधसंघाच्या उपकारावर जगणार पोशिंदा.
आमच्या दूधसंघातील सदस्यांना सर्वाधिक दूध दर देण्याची मानसिकता, क्षमता, व्यापारीवृत्ती, प्रयत्न, कौशल्य, सातत्य आणि दृष्टिकोनसुद्धा दूधसंघानी गतकाळात जपली नाहीत आणि त्याचा दुरगामी परिणाम दूध उत्पादकांवर दिसून येतो म्हणून दूध आंदोलने करावी लागत आहेत. विभागातल्या ग्राहकांना दुग्धजन्य पदार्थ खाण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची धडपड कधीच दूधसंघाकडून दिसली नाही आणि ठराविक डझनभर दुग्ध पदार्थांच्या पुढे नवीन दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीचे कौशल्य जमले नाही. 
‘आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दूध पावडरचे दर’ एवढ्या एकाच निकषावर ‘आमचे दूध दर’ हा बाणा दूधसंघांनी सोडण्याची गरज कधी विचारात घेण्यात आली नाही. देशातील आणि राज्यातील अनेक दूधसंघ शासकीय हमीभावापेक्षा जास्त दर दुधाला देतात. कारण, त्यांचा शून्य भेसळ का कार्यक्रम पारदर्शक असतो. दूध भेसळयुक्त आहे, हे राज्यात सांगण्याची गरज पडत नाही. म्हणून निर्भेळ दुधाची स्वीकृती प्रोत्साहित करणारे दूधसंघ आज गरजेचे आहेत.

दूध प्रत आणि भेसळ यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा अकार्यक्षम असणे ही मोठी गंभीर बाब आहे. मानवी आरोग्यावर दूरगामी परिणाम करणारे दूध कायदे करून निर्भेळ होणार नाही तर कायद्याच्या प्रभावी अंमल करूनच भेसळमुक्त ठेवता येईल. चांगल्या दुधाला नेहमी अधिक दर मिळतो आणि त्यामुळेच पर्यायी यंत्रणेकडे प्रामाणिक दूधउत्पादकांनी मार्ग निवडले आहेत. मुख्य बाब अशी की दूध उत्पादक सक्षम असावा, त्याची उत्पादकता वाढवावी, याबाबत यंत्रणा आणि दूधसंघ नेहमी दुर्लक्ष करत आलेले दिसतात. वाळूच्या देशात सरासरीने दररोज ५० लिटर दूध देणारी जनावरे निर्माण करण्यात आली. मात्र, सोनं पिकणाऱ्या आपल्या मातीत सरासरी दूधवाढीचा विचार आणि कृती शून्य राहिली. दूधवाढीचा वेग राज्यात खंडित आहे आणि प्रतिजनावर सरासरी दूध उत्पादनात वाढ करता येणे शक्‍य आहे, याचे गांभीर्य अजिबात नाही.

आत्म्याचे कृषी प्रदर्शने प्रत्येक जिल्ह्यात कोरडी होती, अशी बातमी वाचताना वाईट वाटते. कारण उपलब्ध तंत्रज्ञान ऐकाचंच नाही, वापरायचं नाही, पाठपुरावा करायचा नाही. मग दूध कसं वाढणारं? दूधसंघाचे प्रतिनिधी आणि नेते म्हणून मिरवणारे लोक उत्पादकांना बरोबर घेऊन उत्पादनवाढीचे कौशल्याकडे नेहमी दुर्लक्ष का करतात? याचं उत्तर आज अपेक्षित आहे.
खर्चिक बाबी सामान्य दूध उत्पादकाला सोसत नाहीत म्हणून बिनखर्चिक आणि फार तर अल्पखर्चिक बाबी रेटायच्या असतात. मुक्त संचार गोठा, ॲझोला निर्मिती, चारायुक्त शिवार, युरिया प्रक्रिया, अनुवंश सुधार, नोंदी, प्रतिबंधात्मक आरोग्य, नियमित प्रजनन नियंत्रण, सामूहिक कडबाकुट्टी, सामूहिक यांत्रिक दोहन, सोलार ऊर्जा वापर, गोबरगॅस वापर अशा अनेक योजना ‘शासन कोणत्या पक्षाचं’ याचा विचार करत करत निष्प्रभ ठरल्यामुळे जनावरांची कास अपुरी पडली, कोरडी झाली.

 दूध उत्पादक शेतकरी नेहमी स्वाभिमानी आणि प्रामाणिक असतो. मात्र दूधसंघ, विक्रेत्याच्या पातळीवर भेसळ होते. यंत्रणा मुळात भ्रष्ट आहे, याचा विचार करून उत्पादक-ग्राहक थेट सेवा वृद्धिंगत झाल्यास सन्मानाने दर सहामाही महागाईनुसार आपोआप वाढत जातील.  खेडोपाडी इंग्रजी माध्यम शाळा आहेत. शिक्षणाचा धंदा तेजीत आहे. इथे दूधसंघांनी दूध पुरविण्यास पुढाकार घेतल्यास दुधाचे मोल वाढून मिळेल. दूध उत्पादकास अधिक मोल देण्यासाठी आणि शासन निर्धारितपेक्षा किती तरी पट अधिक दर देण्याची संधी निर्माण करण्याची गरज दूधसंघाकडून आहे.  प्रतिकूल परिस्थितीत जड झालेल्या दूधधंदाच्या ओझ्याचा ताणात, आंदोलनाचा मार्ग अवलंबताना गोठ्यातले पशुधन आणखी खालावणार नाही, याची दखल घेण्याची गरज आहे. तंत्र आणि शास्त्र यावर आधारित पशुपालनात दूध दर हाच अडथळा आहे. याचा विचार दूध उत्पादक करतील अशी अपेक्षा!                             

 DR. NITIN MARKANDEYA ः ९४२२६५७२५१
(लेखक परभणी येथील पशुवैद्यक महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
धन जोप्या पाऊस, पीक मरू देईना अन्‌ वाचू...झळा दुष्काळाच्या : जि, परभणी यंदा पावसात कसा जोर...
राज्यात सर्वदूर पाऊसपुणे ः राज्यात दीर्घ खंडानंतर पावसाने गुरुवारी (...
बेबाकी प्रमाणपत्राशिवाय राष्ट्रीय...मुंबई: पाऊस न पडल्याने आधीच त्रस्त असलेल्या...
मराठवाड्यात दीर्घ खंडानंतर सर्वदूर पाऊसऔरंगाबाद : मराठवाड्यात दीर्घ खंडानंतर...
अजातशत्रूदेशाच्या राजकारणात आपल्या शालीन, सभ्य राजकारणाने...
बोंड अळी नियंत्रणासाठी...पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची...
‘अटलपर्वा’चा अस्तनवी दिल्ली: माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी...
शेततळी झाली, शेती बागायती झालीसध्या राज्यातील अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली...
मध्यस्थविरहीत विक्री व्यवस्था उभी...अकोला येथे कार्यरत असलेल्या स्नातकोत्तर पशुवैद्यक...
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी कालवशनवी दिल्ली : प्रखर देशभक्त, भारतरत्न, माजी...
अटलबिहारी वाजपेयींची प्रकृती चिंताजनकनवी दिल्ली : गेल्या दोन महिन्यांपासून एम्स...
देशाचा विकास वेगाने होतोय : राष्ट्रपतीनवी दिल्ली : ''देशातील परिस्थिती झपाट्याने...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...