agriculture news in marathi agrowon special article on milk rate crises in state | Agrowon

गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलं
DR. NITIN MARKANDEYA
बुधवार, 23 मे 2018

राज्यात प्रतिलिटर २५ रुपये दूध प्रक्रिया 
आणि वितरणाचा खर्च म्हणजे नाकापेक्षा मोती दीडपट जड, असे म्हणावे लागेल. संगणकीकरण, यांत्रिकीकरण, संचालक मंडळ खर्च, इतर अनावश्‍यक मजूर खर्च कमी करणे, दूध संघांना शक्‍य आहे; मात्र वाईटपणा कुणी घ्यायचा म्हणून सारेच गप्प आहेत.

पशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे. उद्योगातील व्यवहार फायद्याचाच ठरावा यासाठी कागदावरच्या नोंदी, पडताळणी, चुकांची वगळणी, फायद्याची अंमलबजावणी उपयोगी ठरते. जगातला दूध व्यवसाय दहा पटीपेक्षा अधिक प्रगत असून, राज्यात दूध व्यवसायाची दुरवस्था थांबणे गरजेचे आहे. अर्थात सर्वांचे एकत्रित प्रयत्न आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांची सांगड महत्त्वाची ठरेल.
भ्रमणध्वनी हातात असताना ‘गुगल’ पडताळल्यास जगातील ८० ते १५० लिटर दैनंदिन दूध देणाऱ्या गायी मिनिटात दिसतात. दर आठवड्यात किमान एक दूध व्यवसायाची यशकथा सातत्याने स्थापनेपासून ॲग्रोवनमधून झळकली जाते. व्यावसायिक स्तरावर दूध उद्योग, दूध प्रक्रिया उद्योग विस्तारत आहेत. तरीही दूध उत्पादक रिक्त हस्त कसा? दुधाचे गणित ग्रामीण पशुपालकाला का जमले नाही? याची उत्तरे २० मेच्या ॲग्रो अजेंड्यात दिसून येतात.

सध्या १५ ते २० लिटर दूध असणाऱ्या संकरित गायी आणि १० ते १२ लिटरच्या म्हशी केवळ व्यवस्थापन सुधारल्यास दुप्पट उत्पादक होऊ शकतील. मुक्त संचार, आहार संतुलन (रेशन बॅलसिंग), नमुना आरोग्य तपासणी, चारा नियोजन यात मोठे यश सामावलेले असते. युरिया प्रक्रिया, ॲझोला, मुरघास फायदा वाढवत नेणाऱ्या बाबी ठरतात. प्रसूतीपूर्व व पश्‍चात उपचार, स्तनदाह प्रतिबंध, भरपूर वजनवाढ दूधवाढीचे मर्म ठरतात. मात्र दुर्लक्ष, टाळाटाळ आणि शास्त्र/ तंत्र अभ्यासण्याचे तोटे दूध घट घडवतात. फक्त उदाहरण म्हणून मांडतो. कृष्णा दूध संघाने खासगी औषधी कंपनीला पाचारण केले, वांझ जनावरांना उपचार नव्हे तंत्र उपाय अवलंबले आणि दूध संघाची जबाबदारी म्हणून जनावरे गाभण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. राज्याच्या प्रत्येक दूध संघात असे प्रयत्न दिसतात का आणि दिसत नसतील तर किमान पशुपालक सजग करण्याची जिम्मेदारी घ्यायला काय हरकत आहे? दूध दराचा प्रश्‍न नेहमी दुय्यम असून, जनावरे गाभण करता येत नाही (म्हणजे भविष्यात दुधाळ ठरतील) हाच अडथळा आहे. दूध दोहन संयंत्र, चारा उत्पादन, चारा कुट्टी, आरोग्य नियंत्रण, माज संकलन यासाठी पशुपालकांना सामूहिक स्तरावर आकर्षित करण्यासाठी दूध संघांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरते. कान कुणी टोचावेत हे जसे निर्धारित आहे, तसे विकास हा राजकारणी दूध संघांनीच घडविणे शक्‍य आहे.

अतिरिक्त दूध, भेसळयुक्त, कृत्रिम दूध आणि गुणवत्ताही दूध राज्यात वाढली असल्याने प्रामाणिक दूध उत्पादक जर अडचणीत असेल तर दूध आंदोलक नेत्यांनी आपले शस्त्र दूध दरापेक्षा दूध भेसळीवर रोखण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे. सरकार, यंत्रणा, गुप्तेहर आणि कायद्याचे रक्षक दूध भेसळीबाबत झोपले असताना, त्यांना उठवण्याचे काम दूध संघांनी करावे. आपली न्याय बाजू दूध भेसळीचे गुन्हे दररोज दाखल करून उचलून धरावी.
राज्यात प्रतिलिटर २५ रुपये दूध प्रक्रिया आणि वितरणाचा खर्च म्हणजे नाकापेक्षा मोती दीडपट जड, असे म्हणावे लागेल. संगणकीकरण, यांत्रिकीकरण, संचालक मंडळ खर्च, इतर अनावश्‍यक मजूर खर्च कमी करणे दूध संघांना सहज शक्‍य आहे, मात्र वाईटपणा कुणी घ्यायचा? म्हणून गप्प बसणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. सहकार चळवळीत त्यागाची भूमिका सांगोल्यात चमकत असताना तिचा आदर्श आपण कधी घेणार याचा विचार करावा लागेल.

जबाबदारी सर्वांची आणि एकत्रित असते. राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभ थोडा कमी; पण सामाजिक विकासाला गती देणाऱ्या योजना आपण लाथाडल्या हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. कामधेनू दत्तक ग्राम, अनुवंश सुधार, कृत्रिम रेतन यापेक्षा पशुधन वाटपातच धन्यता मानली तर सरासरी दूध उत्पादनात वाढ कशी होणार?

पैसाच प्रिय असतो. मात्र तो मागताना शाश्‍वत मागितल्यास अधिक फायदा मिळतो. सोनं देणारी कोबंडी अधिक सरस असते. आधुनिक युगात आंदोलनेसुद्धा आधुनिक होणे गरजेचे आहे. घरची गाय गाभण करून मागा, चाऱ्यासाठी ठोंबे/ बी मागा, सामूहिक दोहनासाठी संयंत्र मागा, गावासाठी गोबर गॅस मागा, सोलार ऊर्जा यंत्र मागा, तंत्रज्ञान मागा, विज्ञान मागा, पशू वाचनालय मागा, उच्च दर्जाची सेवा देणारे पशुवैद्यक मागा, उच्च शक्तीच्या रेतमात्रा मागा तरच गोठ्यातून समृद्धी मिळेल.

किफायतशीर दूध व्यवसायासाठी ‘ॲग्रो अजेंडा’ समजावून घ्या. राज्यात ५० ते १०० जनावरे आधुनिक पद्धतीने सांभाळणारी शिक्षित मंडळी व्यवसाय सूत्र कसे राबवतात यांचे आदर्श फायद्याचे ठरतात. नेहमी नोंदी, उद्दिष्टे, पडताळा व्यवसायावर अंकुश ठेवतात. पशुपालनाचे गणित मांडता येते, उपलब्ध आहे, मात्र स्वीकृतीसाठी पुढाकार दिसत नाही. सामान्य पशुपालकांपर्यंत दुधाचे गणित पोचल्यास दुधात फायदा मिळेल.
जगातल्या उच्च उत्पादक गायी आणि त्यांचे वळू ज्या चित्रात असतात, तिथे ५० हून अधिक आकडे/ संख्या मांडलेल्या असतात. या सगळ्या संख्या पशुधनाच्या गुणवत्तेची पुरावा नामांकने असतात. राज्यात प्रत्येक जनावरास कानात मारलेल्या टॅगमधून भविष्यात अशी गुणांकने दाखविता आली तरच भारताचा दूध व्यवसाय प्रगत शाश्‍वत होईल. मात्र, गणित मांडता न आल्यास गोकुळ ते मथुरा दूध दराचा शंखनाद सुरूच राहील.
 

DR. NITIN MARKANDEYA ः ९४२२६५७२५१
(लेखक परभणी येथील पशुवैद्यक महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)

इतर संपादकीय
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...
ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प रखडलेला नाही :...राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी...
विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांची कसरतपीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी...