कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या धांदलीत, विद्यमान सरकारने घेतलेल्या एका चांगल्या निर्णयाची चर्चा होत नाही. याचे आश्चर्य वाटत नाही. हा निर्णय छोटे शेतकरी, जिरायती शेती करणाऱ्या कुटुंबांच्या हिताचा आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील कुपोषणाला एक उपाय देणारा आहे. नागली/नाचणी/रागी या विविध नावांनी ओळखले जाणारे हे धान्य रेशन व्यवस्थेमधून उपलब्ध करून देणारा हा निर्णय महत्त्वाचा; पण दुर्लक्षित आहे. कर्नाटक हे भारतातील सर्वांत जास्त नागलीचे उत्पादन देणारे राज्य आहे. त्याच्या खालोखाल महाराष्ट्र आहे. आपल्याकडील नागली पिकवणारे बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. ६४ टक्के उत्पादन हे पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीनधाकरांकडून पिकवले जाते. एकूण उत्पादनाच्या ९० टक्के जिरायती शेतीतून होत आहे. आणि यातील बहुतेक शेतकरी हे डोंगराळ भागातील आदिवासी शेतकरी आहेत. ही सर्व माहिती बघता नागली उत्पादक शेतकरी हे गरीब शेतकरी आहेत, हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. भात आणि गव्हाच्या तुलनेत नागली अधिक पौष्टिक आहे, हे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन’च्या अहवालात नमूद आहे. खरेतर ग्रामीण भागातील भरड धान्य नागली, ज्वारी, बाजरी खाण्याची सवय ही रेशनवरून लादलेल्या गव्हाने बदलली. परंतु आता कुपोषणाच्या, अनिमियाच्या समस्येवर अभ्यास व विचारमंथन सुरू झाल्यावर या भरडधान्याची, हातसडीच्या तांदळाची आठवण होत आहे. या जाणिवेतून शहरातील मध्यमवर्गातूनही या धान्यांची मागणी वाढत आहे. आदिवासी भागातील मुलांचे कुपोषण, महिलांमधील अनिमिया यासाठी नागली बहुगुणी आहे. नागलीचे उत्पादन वाढल्यास अनेकविध फायदे आहेत. पहिला फायदा, गरीब शेतकऱ्यांना विकण्यासाठी नागली राहील. आज जेवढे पिकते ते घरासाठी पुरत नाही. नागलीची उत्पादकता घटत आहे. नाशिकच्या आमच्या अभ्यासात व कृषी सेन्ससच्या आकडेवारीतून दिसते की मागील चार वर्षांत २३ टक्के उत्पादकता कमी झाली आहे. नागलीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी रासायनिक खते वा कीडनाशकांची गरज नाही. नागलीच्या पीक पद्धतीत बदल करून, सेंद्रिय खते वापरून दीडपट उत्पादकता वाढू शकते, हे आता सिद्ध झालेले आहे. नागलीची उत्पादकता वाढल्याने, घरासाठी पुरेसे धान्य पिकल्यास गरीब शेतकऱ्यांच्या घरात नागलीचा वापर वाढेल व त्यातून त्यांच्या प्रकृतीवर चांगला परिणाम होईल, हा दुसरा फायदा. नागलीचे उत्पादन वाढल्याने जर शेतकऱ्यांना ते विकण्यासाठीही उपलब्ध झाले, तर त्यातून उत्पन्न वाढून त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. हा तिसरा फायदा. हे वाढीव उत्पादन जर आदिवासी विकास विभागानेच खरेदी करून अंगणवाडी, आश्रमशाळा, मध्यान्ह भोजन या शासनाच्या कार्यक्रमातून आणि रेशनवर स्वस्त दराने देऊन त्याचा विनियोग केला, तर कुपोषणाच्या प्रयत्नात मोठी भर पडू शकते. हा सर्वांत महत्त्वाचा फायदा. अजून एक पैलू असा आहे, की नागली हे हवामान संवेदनशील पीक आहे. म्हणजे नागलीचे पीक हे हवामान बदलाच्या दुष्परिणांमावर मात करू शकते. नागली हे दणकट पीक आहे, कमी पाण्यात, जमिनीचा कस कमी असलेल्या ठिकाणीही घेता येऊ शकते. म्हणूनही नागलीचे महत्त्व समजून त्यासाठी शासनाकडून काही अपेक्षा आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व ओडिशा या राज्यांनी ‘मिलेट मिशन’ यासारखा उपक्रम घेऊन नागलीला प्रोत्साहन दिलेले आहे. या राज्यांतून महाराष्ट्रापेक्षा नागलीचे उत्पादन कमी असूनही ते हिरिरीने हा उपक्रम राबवीत आहेत. शेतकरी आदिवासी कुटुंबांचा त्याला खूपच चांगला प्रतिसाद आहे. या राज्यांतून ग्रामीण भागातून शेतीविषयक काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीतून हा अनेखा कार्यक्रम तयार केला व राबविला जात आहे. यात रिव्हायटलायझिंग रेनफेड अॅग्रिकल्चर नेटवर्कचा मोलाचा वाटा आहे. (www.rainfedindia.org) महाराष्ट्रासाठी असा उपक्रम राबविणे नक्कीच शक्य आहे. शेतीविकास म्हणजे शेतीला आधी पाणी पोचवा मग पुढचे बघू हे धोरण घातक ठरलेले आहे. जिरायती शेतीचे धोरण हा शेती विकासाचा पाया आहे. नागलीसारख्या पिकाला प्रोत्साहन मिळणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. ASHVINI KULKARNI pragati.abhiyan@gmail.com (लेखिका प्रगती अभियान संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत.)
