मॉन्सूनचा अंदाज नेकी किती, फेकाफेकी किती?

मॉन्सूनपूर्व अंदाजावर शेतकरी आणि इतर जनता पुढची पीकरचना व उत्पादनाचे आडाखे बांधत असते. आपल्याजवळ असलेली पुंजी वापरून प्रसंगी कर्ज, उचल, उधार-उसनवारी करून शेतीत पेरणी करतो. स्वप्नांचा फुलोरा फुलवून भविष्य रंगवत असतो. त्यात मॉन्सूनचे अंदाज बऱ्याच वेळा उलटे सुलटे होतात. त्यातून त्यांचा भ्रमनिरास होतो. तो पुन्हा पुन्हा त्या आगीत होरपळूनसुद्धा त्यात हात घालत असतो. सत्ताधारी मात्र हा निसर्गाचा कोप, अवकृपा असे कारण पुढे करून त्याला वाऱ्यावर सोडत असतात. हवामानाचे अंदाज आले, की मग बियाणे कंपन्या, खत कंपन्या, कीडनाशक विक्रेते यांचे लुभावणे सुरू होते. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. विक्रेत्यांची चांदी होते. या दृष्टचक्राला सर्व व्यवस्थेला जबाबदार धरून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या नाडवणुकीची भरपाई मिळावी, असा एक दावा दोन वर्षांपूर्वी मराठवाड्यातील एक शेतकरी कार्यकर्ते गंगाभीषण थावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे केला होता. परंतु तो दावा कायद्याच्या कसोटीवर टिकला नाही. शेती व शेतकऱ्यांच्या संबंधी २८३ कायदे आहेत. त्या जोखडात शेतकऱ्यांना अडकविले. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता एकही कायदा कामास येत नाही हे दुर्दैव! 

पुढील हंगामासाठीही असाच मॉन्सूनच्या अंदाजाचा भुलभुलय्या उभा केला जात आहे. ‘स्कायमेट’ नावाच्या आंतरराष्ट्रीय खासगी हवामानाचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या कंपनीने महिनाभरापूर्वीच ‘एल निनो’ प्रभावाचा बाऊ उभा करून सावधान! या वर्षाचा मॉन्सून सरासरीपेक्षा कमी बरसणार आहे, असे घोषित करून टाकले. त्याला पुष्ठी म्हणून अमेरिकेतील राष्ट्रीय सागरी आणि वातावरणीय व्यवस्थापन समितीनेही भारतीय मॉन्सूनवर या वर्षी प्रतिकुल परिणाम होणार असल्याचा निष्कर्ष प्रसिद्ध केला आहे. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलियन हवामान खात्याने त्यांचीच री ओढली आहे. या सर्व अंदाजाने गेल्या २-३ वर्षापासून दुष्काळात होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळाच उभा राहिला. नको हा बेभरवशाचा शेती व्यवसाय, असा अनेकांच्या मनात विचारही दृढ होत गेला व त्यातूनच शेती विक्रीचा नको तो पर्याय उभा राहतो. जो बड्या बागायतदार व भांडवलदारांच्या हिताचा ठरतो. या अंदाजाने आणखी एक गोष्ट झाली. मागील काही दिवसांत देशी-विदेशी कंपन्या, संस्था यांनी भारतातील नैॡत्य मॉन्सून वाऱ्याबाबत नकारात्मक अंदाज प्रस्तुत केले. काही विदेशी बातमीपत्रे आणि व्यापार क्षेत्राकडून एल-निनोचे भूत उभे करून व्यापारी जगताला त्याचा फायदा पोचवला जातो, असे अनेकांचे मत आहे.

भारत कडधान्य आणि इतर शेतीमाल कायमपणाने आयात करत होता. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा इत्यादी देशांकडून दोन वर्षांपूर्वी पर्यंत ६० लाख टनांच्या जवळपास आयात होत होती. भारतातल्या उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर भारताने आयातबंदी केली. त्यामुळे या देशातील हा माल पडून आहे. त्यामुळे मॉन्सूनच्या अंदाजाने कोंडी तयार करून कमी उत्पादनाचा धाक दाखवून या देशाचा फायदा होईल अशा प्रकारचे अंदाज मुद्दामहून प्रसिद्ध केले जातात. गेल्या महिन्याभरात मॉन्सूनच्या पावसावर जी पिके घेतली जातात त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरांनी अचानक उसळी घेतली. आता शेतीमालाला भाव मागणाऱ्यांच्या दृष्टीने ही बाब चांगलीच म्हणायला हवी. परंतु आता शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांकडे आहेच कुठे? तो तर केव्हाच मातीमोल भावाने भांडवलदार, कारखानदार, साठेबाज यांनी घेऊन ठेवला. आता त्यांच्याच पदरात याचे माप पडणार आहे.  त्यामुळे असे मॉन्सूनपूर्व अंदाज हे जाहीर करण्यामागे ठराविक वर्गाचे हितसंबंध असू शकतात काय? अशीही शंकेची पाल चुकचुकत जाते. म्हणूनच हे अंदाज जाहीर करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शकतत्त्वे व नियम केले गेले पाहिजे. अंदाज जाहीर करणाऱ्या संस्थेची गेल्या दशकभरातील कामगिरी व त्यातील अचुकता पडताळणी करून त्यांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल गुणांकन केले गेले पाहिजे. 

गेल्या आठवड्यात भारतीय हवामान खात्यानेही मोठ्या लगबगीने मॉन्सूनचा अंदाज वर्तवला आहे. या वर्षाचा पाऊस सामान्य श्रेणीत म्हणजे ९६ ते १०४ टक्‍क्‍यांपर्यंत होईल असे जाहीर करून स्कायमेटच्या अंदाजाला ठोकरून लावले आहे. तसेच हा अंदाज करताना एल-निनोचा प्रभाव हा काही एकमेव घटक मॉन्सूनवर परिणाम करत नाही याचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. मानवी स्वभावानुसार वाळवंटात ‘ओयासिस’ दिसले तर त्यांच्या मनात मोठा आशावाद तयार होतो. उमेद येते. तसे काहीसे या अंदाजाने झाले. सध्या उष्णतेने भाजुन निघालेल्या, घामाने निथळणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अंदाजाने उन्हातही गारवाच आला. भारतीय हवामान खाते दोन टप्प्यात मॉन्सूनचा अंदाज वर्तवते. पहिल्या टप्प्याला पूर्वानुमान म्हटले जाते. नंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अंदाजात जास्त अचूकता असते असे म्हटले जाते. जाणकारांच्या मते हा पूर्वानुमान जाहीर करताना निवडणूक आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागली. कारण या अंदाजामुळे सत्ताधाऱ्यांना मतदानाचा लाभ होऊ शकेल, असा जाणकारांचा होरा होता. तसेच हा अंदाज ८-१० दिवस लवकरच जाहीर केला गेला. अर्थातच तो मीच जाहीर करेल, असा हट्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धरला नाही, हेही नसे थोडके.  गेल्या काही दिवसांत उष्णतेने कहर केला. विदर्भात चंद्रपूरला तर जगातले सर्वोच्च तापमान ४५.२ अंश सेल्सिअस असे नोंदवले गेले आहे. (याबाबतही हवामान खात्याचा अंदाज चुकलाच) कारण त्यांना पूर्वानुमानप्रमाणे या वर्षाचे सरासरी तापमान सामान्य राहील, असे म्हटले होते. थंडीच्या कडाकाही या वर्षी असाच अनुभवला होता. मुंबईकरांनाही या वर्षाच्या थंडीने गारठवले होते.  अशातच काही भागांत अवकाळी पाऊस, वादळ व गारपिटीने दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे हातातोंडाशी आलेल्या रब्बी-उन्हाळी पिकांचेही नुकसान केले. घरे, झोपड्या, सार्वजनिक इमारतीची पडझड झाली. त्याचबरोबर जीवित हानीही झाली. देशात ५० च्या वर बळी गेले. महाराष्ट्रातही त्यांची संख्या आठपर्यंत पोचली. या नैसर्गिक कोपाबाबत निवडणूक ज्वराने पछाडलेल्या सत्ताधाऱ्यांना व विरोधी पक्षांनाही फारसे सोयरसुतक दिसले नाही. पंतप्रधान मोदी हे गुजरातच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी गुजरातमध्ये बळी गेलेल्यांबद्दल शोक व्यक्त केला. अर्थात ते योग्यही झाले. परंतु फक्त गुजरातमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या पुरताच मर्यादित हा शोक किंवा मदत का? अशी टीका झाल्यावर मग त्यांना भान आले व ट्विटरवर टिवटिव करून त्यांना इतरत्र मृत्युमुखी पडणाऱ्या बद्दलही शोक व्यक्त करावा लागला.

सुभाष काकुस्ते ः ९४२२७९८३५८ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)