agriculture news in marathi, agrowon special article on msp and farmers | Agrowon

शेतीमाल दरवाढीचे लाभार्थी सधन शेतकरीच
रमेश पाध्ये
गुरुवार, 18 एप्रिल 2019

२००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचा झालेला पराभव ग्रामीण असंतोषाची परिणती असल्याचे विधान मिलिंद मुरुगकर यांनी १३ एप्रिल २०१९ च्या ॲग्रोवनमधील लेखात केले आहे. हे विधान ज्या दोन गृहीतकांच्या आधारे त्यांनी केले, ती दोन्ही गृहीतके कशी चुकीची आहेत, हे जाणून घेऊया.  
 

मिलिंद मुरुगकर यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीचा अंत २००४ मध्ये होण्यामागचे कारण त्यांच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या किमती पडल्यामुळे वा पाडल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात मतदान केल्याचे मत मांडले आहे. तसेच मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही सरकारने शेतमालाचे भाव पाडून ग्रामीण भागातील दारिद्य्रात वाढ केली आहे. त्यामुळे २००४ प्रमाणेच मोदी सरकारलाही या निवडणुकीत तडाखा बसू शकतो, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचे झालेले पतन ग्रामीण असंतोषाची परिणती असल्याचे विधान मुरुगकरांनी केले आहे. हे विधान दोन गृहितकांवर आधारलेले आहे. त्यातील पहिले गृहितक म्हणजे कृषिमालाच्या भावात सातत्याने चढ्या दराने वाढ झाली नाही तर ग्रामीण भागातील दारिद्य्र व दैन्यावस्था वाढीस लागते. दुसरे गृहितक असे की असे आर्थिक हितसंबंध दुरावलेले लोक विरोधी पक्षाला मतदान करून सत्ताधाऱ्यांना पदच्युत करतात. ही दोन्ही गृहितके चुकीची आहेत, असे मला वाटते.

कृषिमालाच्या भावात सातत्याने अधिक दराने वाढ झाली नाही म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यावर संक्रांत ओढवते, असा मुरुगकर यांचा दावा आहे. या संदर्भातील वास्तव काय आहे? आपल्या देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे सीमांत वा अल्पभूधारक आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या शिवारात त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेपुरतेही धान्य पिकत नाही. त्यामुळे असे शेतकरी त्यांच्या उपजीविकेसाठी बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे शेतमालाचे भाव वाढले की त्यांची उपासमार सुरू होते. शेतमाल भाव वाढीचा लाभ प्रामुख्याने बाजारपेठेसाठी उत्पादन करणाऱ्या सधन बागायतदार शेतकऱ्यांना होतो. थोडक्‍यात शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत तर त्याची झळ सधन बागायतदार शेतकऱ्यांना बसते. त्यामुळे भाव वाढले नाहीत म्हणून बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी नाराज होण्याचे कारण नाही.
अर्थशास्त्रामधील सिद्धांतानुसार वाढती महागाई हा अर्थव्यवस्थेमधील गोरगरीब लोकांवर लादलेला आणि त्यांना चुकविता न येणारा कर असतो. त्यामुळे शेतमालाचे भाव वाढीचा दर घसरणीला लागला तर देशातील गोरगरीब लोकांसाठी ती पर्वणी ठरायला हवी. परंतु २००४ मध्ये तसे घडले नाही. याचे कारण आर्थिक प्रक्रियेत नव्हे तर सामाजिक व राजकीय प्रक्रियेत शोधायला हवे. देशात सर्वसामान्यपणे लोक मतदान आर्थिक हितसंबंधानुसार नव्हे तर जात-पात, धर्म आदी घटक विचारात घेऊन करतात. थोडक्‍यात, निवडणुकीत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना मिळणारी मते ही जात-पात, धर्मभेद आदी घटक निश्‍चित करतात असे दिसते.

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या अधिपत्याखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा पार धुव्वा उडाला. या मागचे प्रमुख कारण या सरकारच्या कार्यकाळात वाढत्या महागाईमुळे होरपळलेल्या लोकांनी त्यांना घरी बसविले असे मी म्हणणार नाही. काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात मतदान होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेव्हा देशातील प्रसारमाध्यमांनी लोकांपुढे उघड केलेले भ्रष्टाचाराचे सुरस आणि चमत्कारिक किस्से! १९७७ मध्ये भारतीय मतदारांनी जसे आणीबाणीच्या विरोधात मतदान केले, काहीसा तसाच प्रकार २०१४ मध्ये झालेला दिसतो. परंतु अशी अपवादाची वर्षे वगळता जात-पात, धर्म, भावकी अशा बाबी विचारात घेऊन मतदार मतदान करतात, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळे देशातील नागरिकांना सुजाण बनवून जातीपातीच्या राजकारणाचा शेवट करण्यासाठी लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्या लोकांनी व प्रसारमाध्यमांनी आळस झटकून कामाला लागण्याची ही वेळ आहे. शेतमालाचे भाव वाढून ग्रामीण भागात पैशाचा ओघ वळला की शेतकऱ्यांकडून औद्योगिक उत्पादनांना असणाऱ्या मागणीत वाढ होईल, परिणामी औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होईल, असे मुरुगकरांचे विधान वास्तवावर आधारलेले नाही; अर्थशास्त्राला धरून नाही. सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी शरद जोशी अशा प्रकारचा युक्तिवाद करीत. वास्तवात खाद्यान्नाचे भाव वाढले की हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीत मालकांना वाढ करावी लागते. अशावेळी एकंदर खर्चातील मजुरीचा हिस्सा करण्यासाठी उद्योगपती स्वयंचलित यंत्रांचा वापर सुरू करतात.आपल्या देशात खाद्यान्नाचे व परिणामी वेतनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे श्रमसधन उद्योगांची पुरेशा प्रमाणात वाढ होत नाही. त्यामुळे शेती क्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होत नाही. आपल्यासारखी प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या चीनने त्यांच्या देशातील बेरोजगारीची समस्या कशी निकालात काढली हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. चीनप्रमाणेच व्हिएतनाम, बांगलादेश यांसारख्या आशिया खंडातील विकसनशील देशांनी श्रमसधन उद्योगांचा विकास करून आपापल्या देशातील बेरोजगारी निकालात काढण्यासाठी कंबर कसल्याचे निदर्शनास येते. 

आपल्या देशापुढे कुपोषण, बेरोजगारी, दारिद्य्र, शिक्षणाचा अभाव अशा अनेक समस्या आऽऽ वासून उभ्या आहेत. अशा सर्व समस्यांचे उच्चाटन करण्यात आपल्याला अल्पावधीत यश प्राप्त झाले नाही तर ज्या लोकशाही राज्यपद्धतीच्या पायावर आपल्या राज्यव्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे तो पाया धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता संभवते. त्यामुळे या देशात लोकशाही पद्धतीची राज्यव्यवस्था टिकावी असे वाटणाऱ्या लोकांनी आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी कटिबद्ध होण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेचे कुशल व्यवस्थापन ही एक अवघड अशी प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया समर्थपणे हाताळण्यासाठी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतलेली मंडळी हार्वर्ड, केंब्रिज अशा ख्यातनाम विद्यापीठात शिक्षण घेतलेली असायला हवीत. चीन या देशाने १९७८ मध्ये नवीन आर्थिक नीतीचा स्वीकार केल्यानंतर त्यांच्या देशातील हुशार लोकांना परदेशी पाठवून उच्च विद्याविभूषित राजकारण्यांची सक्षम फौज निर्माण केली आहे. आपल्याला चीनप्रमाणे आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान करावयाची असेल तर शासनकर्ते उच्च विद्याविभूषित सक्षम करावे लागतील.

आधुनिक समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांच्यामध्ये परिणामकारक हस्तक्षेप करण्यासाठी राजकारणी मंडळी सक्षम असणे गरजेचे आहे. अर्थात आपल्या देशातील हुशार लोकांना परदेशात शिक्षण देऊन सक्षम करण्यासाठी बराच काळ खर्ची पडणार आहे. परंतु आपले दुर्दैव म्हणजे या गोष्टीची निकड इथल्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. देशातील राजकारणी मंडळींना राजकारणात उच्च विद्याविभूषित लोकांची गरज भासेल तो आपल्यासाठी सुदिन ठरेल. अशा दिवसाची प्रतीक्षा करूया.

रमेश पाध्ये : ९९६९११३०२९
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)



इतर संपादकीय
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...
सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतनसहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील...
पेच पूर्वहंगामीचाराज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर...
आजच्या दुष्काळात आठवतात सुधाकरराव नाईकमहाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री म्हणून...
सावधान! वणवा पेटतोय...चा र दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मानूर-...