agriculture news in marathi, agrowon special article on msp and swaminathan commission | Agrowon

हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली
सतीश देशमुख
शुक्रवार, 8 फेब्रुवारी 2019

केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २०१७-१८ चे हमीभाव हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पन्न खर्चापेक्षा ३० ते ५२.३ टक्क्यांनी कमी आहेत. उत्पादन खर्चावर नफा वाढवायचे दूरच, जाहीर रक्कम खर्चापेक्षा ५० टक्के कमी आहे.
 

 हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया
शेतमालाच्या एकंदरीत २३ पिकांचे न्यूनतम आधार मूल्य (हमीभाव) सरकार जाहीर करते. त्यात १४ खरीप, ६ रब्बी व ३ उसासारख्या नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध भागांतून पीकनिहाय माहिती-उत्पन्न खर्च दरवर्षी गोळा करून चार कृषी विद्यापीठांकडे पाठविण्यात येते. त्यांचे एकत्रीकरण व संकलन राहुरी कृषी विद्यापीठात केले जाते. ही माहिती केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने दिलेल्या स्टँडर्ड फॉरमॅटप्रमाणे गोळा होते. त्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही बदल करता येत नाहीत. नंतर ही माहिती राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे पाठविण्यात येते. तिथे बैठकीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ/अधिकारी, सांख्यिकी, अर्थतज्ज्ञ, आयोग अध्यक्ष व संबंधित मंत्री यांची चर्चा होऊन अंतिम उत्पादन खर्च केंद्राकडे शिफारस म्हणून पाठविण्यात येतो. राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून, त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त पकडत नाहीत. मजुरांची मजुरी ‘कुशल’ कामगारांप्रमाणे धरत नाहीत. शेतकऱ्यांचा खर्च प्रत्येक शिवाराचा वेगळा असतो. त्यामुळे नमुना किंवा सरासरी पद्धतीत त्रुटी आहेत. हा खर्च फक्त उत्पादन म्हणजे शेताच्या बांधापुरताच आहे. त्यात शेतकरी ते व्यापारी खर्च पकडला जात नाही. ही माहिती केंद्र सरकारच्या निर्णायक कमिटीकडे जाते. तिथे विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीवर चर्चा होते. यात जागतिक बाजारमूल्य, मागणी पुरवठा, उत्पन्नाचे प्रमाण, साठा बाबींचा आढावा घेतला जातो. या बैठकीला इतर सर्व खात्यांचे मंत्री असून ते आपापले हितसंबंध बघतात. राजकारणी सत्ताधाऱ्यांना शहरी मतदार ग्राहकांची चिंता असते. भांडवलदार उद्योगपतीचे हितसंबंध व निवडणूक अर्थपुरवठ्यासाठी तजवीज करायची असते. व्यापारी (कॉमर्स) खात्याला व्यापारी, रिटेलर, सेलर मार्केटची काळजी असते. अर्थखात्याला महागाई दर कमीत कमी ठेवायचा असतो. गृहखात्याला ग्राहकांची व प्रसार माध्यमांची ओरड होऊ द्यायची नसते. या सर्वांच्या दबावामुळे हमीभाव दाबले जातात व कमी जाहीर होतात. कारण साधे सरळ सूत्र आहे, कृषी क्षेत्राचा तोटा = इतर क्षेत्रांचा फायदा. थोडक्यात हा निर्णय अर्थशास्त्रीय नसून राजकीय हेतूने प्रेरित असतो. प्रत्येक राज्याकडून आलेल्या माहितीमध्ये खूप तफावत असते. कारण प्रत्येक राज्याची सिंचन सुविधा, त्या पिकाची हवामान अनुकूलता, उत्पादकता व पर्यायाने उत्पादन खर्च हा वेगवेगळा असतो. केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २०१७-१८ चे हमीभाव हे राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पन्न खर्चापेक्षा ३० ते ५२.३ टक्क्यांनी कमी आहेत. उत्पादन खर्चावर नफा वाढवायचे दूरच, जाहीर रक्कम खर्चापेक्षा ५० टक्के कमी आहे. हमीभाव पेरणीच्या अगोदर जाहीर करणे अपेक्षित आहे. त्यालाही सरकार दोन महिने उशीर करते.

स्वामिनाथन आयोग शिफारस 
स्वामिनाथन आयोगाने २००६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा- उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून शेतमालाचे भाव ठरविण्यात यावेत. १३ वर्षे हा अहवाल शासन दरबारी पडून आहे. या आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला नव्हता, जसा वेतन आयोगाला आहे. ज्यामुळे सातव्या वेतन शिफारशी सर्व केंद्र व राज्य शासनांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. कोणी म्हणेल इतर व्यवसायात व व्यापारात १५ टक्के नफा असतो. मग येथे ५० टक्के का? शेतकऱ्यांचे शेतीमाल उत्पन्न निघण्याचा व विक्रीचा काळ आठ महिने गृहीत धरला तर ५० टक्के नफासुद्धा कमी आहे. 
 

अंमलबजावणीतील हालअपेष्टा 
बाजारातील शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा, अशी कायदेशीर तरतूद आहे; पण सरकारजवळ खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. २३ पिकांपैकी फक्त ३ ते ४ पिकांचीच शासन खरेदी करते; ती पण पूर्ण नाही. २०१६-१७ मध्ये सरकारने तुरीची ३३ टक्के, हरभरा १० टक्के व सोयाबीनची अर्धा टक्केच खरेदी केली. बाकी शेतमाल शेतकऱ्यांना पडत्या दराने विकावा लागला. खरेदी केंद्रे सुरू करावीत म्हणून शेतकऱ्यांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात. दोन वर्षापूर्वी तूर खरेदीसाठी शेतकरी दोन कि.मी. लांब रांगेमध्ये उभे होते, तूर भिजत होती. एवढे झाल्यावर एफएक्यूच्या निकषाने शेतकऱ्यांची तूर नाकारली जात होती. शेतकऱ्यांंनी वैतागून परत जाऊन कमी भावाने व्यापाऱ्यांना तूर विकली. तोच माल व्यापाऱ्यांनी इतरांचे सातबारा उतारे काढून खरेदी केंद्रात हमीभावाने विकला. अशा रितीने ग्रेडर, व्यापारी व अधिकारी यांच्या साखळीतून गैरव्यवहार झाला. शासनाने कधी बारदाने नाहीत, कधी सुतळी नाही तर कधी गोदामे नाहीत, कधी नियोजन चुकले असे स्पष्टीकरण देऊन हसे केले. ज्यांनी तूर विकली त्यांचे चुकारे तीन-तीन महिने रखडले. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत? नाफेड २० टक्के रक्कम भरते. इतर केंद्राची मदत येते तेव्हा पैसे मिळतात. अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन व्यवस्थेला अन्नपुरवठा करण्यासाठी नियोजित साठा भरला की वरून आदेश येतात, खरेदी बंद करा. शेतमालाचे भाव पडण्याचे मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पादन नसून वेळोवेळी केलेली अनावश्यक आयात हेच आहे. 

 दीडपट हमीभावाची दिशाभूल 
२०१४ मध्ये निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करू, असे आश्‍वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले. आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास २०१८-१९ च्या हमीभावाची २०१७-१८ च्या हमीभावाशी तुलना केल्यास असे लक्षात येते की तुरीसाठी ४.१ टक्के, धानसाठी १२.९ टक्के, भुईमुगासाठी ९.९ टक्के अशी नगण्य वाढ ऐतिहासिक कशी? स्वामिनाथन आयोगाने सी-२ खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली आहे. पण केंद्राने सी-२ हा खर्च गृहीत न धरत आकड्यांचा खेळ केला आहे व (ए २ + एफएल) वर आधारित किंमत जाहीर केली.

सतीश देशमुख ः ९८८१४९५५१८
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
समन्यायी जल-व्यवस्थापनाला पर्याय नाही जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न...
जलव्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळपेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...
डोळ्यांत अंजन घालणारी नागलीची कहाणी :...योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
व्यवस्था परिवर्तन कधी?सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक...
शेतीमाल दरवाढीचे लाभार्थी सधन शेतकरीचमिलिंद मुरुगकर यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या...
शुभवार्तांकनावर शिक्कामोर्तबअर्धा देश दुष्काळाने आपल्या कवेत घेतला आहे....
उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्पशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक...