agriculture news in marathi, agrowon special article on peoples agenda | Agrowon

शेतकऱ्यांची दैनावस्था दूर करणारा जाहीरनामा
डॉ. तारक काटे
सोमवार, 25 मार्च 2019

लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून मतदारांवर प्रभाव टाकणारी घोषणापत्रे प्रसिद्ध होत आहेत. मागील काही वर्षांत शेतीची फारच दैनावस्था झाली आहे.   अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या यावर टाकलेला हा प्रकाश...
 

गेल्या अनेक वर्षांत शेती आणि शेतकऱ्यांची जी दैन्यावस्था झाली त्यावर मात करण्यासाठी ज्या दूरगामी उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्यासंबंधी योग्य मागण्या करण्याची हीच वेळ आहे. त्या मागण्या अशा आहेत.  

   - शेतीतील नफा कमी होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मातीची घटलेली नैसर्गिक उत्पादनक्षमता. यामुळे जमिनीत कितीही रासायनिक खते घातली तरी पिकांच्या उत्पादन वाढीवर मर्यादाच येते. शेतात कंटूर बांध घालून मातीची धूप थांबविणे शिवाय शेतपरिसरातील सर्व उपलब्ध जैविक कचऱ्याचा वापर करून ती समृद्ध करणे हा उपाय आहे. त्यासाठी विशेष मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे व त्यासाठी अर्थसंकल्पात प्रोत्साहनपर निधीची सोय करणे आवश्यक आहे.

 -   देशात दरवर्षी ५० कोटी टन एवढा शेतीजन्य कचरा तयार होतो. त्यात तृणधान्यापासूनच्या कचऱ्याचे प्रमाण ७० टक्के आहे. यातील बहुतांशी कचरा जाळल्या जातो. केवळ भाताचा पेंढा जाळून टाकल्यामुळे ५९ हजार टन नत्र, २० हजार टन स्फुरद व ३४ हजार टन पालाश एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोषकतत्त्वांची हानी होते. सध्या कृषी रसायनांवर देण्यात येणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने या कचऱ्यापासून जैविक खत करण्यासाठी वळविल्यास जमिनीची सुपीकता वाढून पिकांची उत्पादकता वाढविण्यास मदत होईल. यामुळे ग्रामीण भाग अधिक स्वच्छ होईल. खेड्यातील हजारो बेरोजगारांनाही गावातच काम मिळेल. 

 -   कीटकनाशकांचा शेतात वापर करताना त्याचे घातक परिणाम शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना भोगावे लागतात. त्यामुळे यापुढे जैविक शेतीवर जास्तीत जास्त भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन उपाय आहेत. एकतर पूर्ण शेतामध्ये कृषी रसायनांचे प्रमाण दरवर्षी कमी कमी करीत आणून व त्याची भरपाई जैविक साधनांद्वारे करून ३ ते ५ वर्षांत शेती पूर्ण रसायनमुक्त करणे किंवा दरवर्षी शेतीचा एकएक तुकडा रसायनमुक्त करीत जाणे, अशा रसायनमुक्त शेतीसाठी सरकारने विशेष अनुदानाची सोय केली पाहिजे. 

 -   हवामान बदलाच्या काळात मॉन्सून जास्त लहरी झाल्यामुळेही पिकांची विविधता वाढविणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. विशेषतः आदिवासी भागात भरड धान्याच्या लागवडीवर भर देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची पिके बदलत्या हवामानातही जास्त चांगली तग धरणारी असतात व इतर धान्याच्या तुलनेत त्यांचे पोषणमूल्यही अधिक असते. ओडिशा सरकारने अशा धान्यांच्या वाढीचे उत्पादन तंत्र विकसित करून आणि त्यांचा त्या राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात प्रसार करून आदिवासींचे एकूण उत्पन्न व पोषण यात सुधारणा घडवून आणली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर या दृष्टीने धोरणात्मक बदल झाले पाहिजेत.

-    संकरित बियाणे केवळ एका हंगामापूर्तीच कार्यक्षम असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ती प्रत्येक वर्षी नव्याने विकत घ्यावी लागतात. बियाण्यांच्या या विक्रीतून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होते. दरवर्षी त्यांचे जवळपास १८ हजार कोटी रुपये खासगी बियाणे उद्योगाच्या घशात घातले जातात. त्यासाठी शासनाच्या ताब्यातील कृषी संशोधन संस्था व कृषी विद्यापीठे यांनी शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे वापरता येतील, अशा पिकांच्या सरळ वाणांच्या संशोधनावर भर देऊन ती शासकीय यंत्रणेद्वारे शेतकऱ्यांना माफक दरात उपलब्ध होतील असे नियोजन केले पाहिजे. हवामान बदलाचे भविष्यातील स्वरूप लक्षात घेऊन केवळ उत्पादनवाढीला प्राधान्य न देता ही वाणे दुष्काळी तसेच पूरग्रस्त परिस्थितीला आणि नव्या प्रकारच्या किडींना तोंड देणारी असली पाहिजेत.

-    शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘माथा ते पायथा’ या सूत्रावर आधारित सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकास, गावपातळीवरील छोटी छोटी धरणे आणि गावातील तलावांचे पुनरुज्जीवनीकरण यावर गावकऱ्यांचा सहभाग साधून भर दिला पाहिजे. मोठ्या धरणांपेक्षा हे उपाय कमी खर्चाचे व लवकर लाभ देणारे असून त्यावर स्थानिकांचे नियंत्रण जास्त सक्षमपणे राहू शकते. 

 -   शेतीच्या हंगामाआधी शेतकऱ्यांना योग्य ती आर्थिक मदत मिळायला हवी. यासाठी तेलंगणा व ओडिशा सरकारने आखलेल्या योजना दिशादर्शक आहेत. 

-    प्रत्येक वर्षी येणारे कृषी उत्पादन व शासनाचे आयात-निर्यात धोरण याची योग्य सांगड घातली पाहिजे.  

-    ग्रामीण भागात शेतकरी कुटुंबांचा मोठा खर्च शेतीशिवाय आजारांवर उपाययोजना करण्यावर होतो. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेला बळकट करण्याऐवजी खासगी व्यवस्थेला प्राधान्य देण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे प्रचलित व्यवस्थेत हा खर्च त्यांना न परवडण्यासारखा आहे. त्यासाठी योग्य उपाययोजना व्हाव्यात.

-    सध्याच्या बाजार व्यवस्थेत शेतमाल उत्पादक व ग्राहक या दोघांचेही शोषण होते. ते थांबविण्यासाठी उत्पादक-ग्राहक साखळ्या वाढविण्यावर भर द्यावा लागेल. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनी ‘रयतू बाजाराची’ संकल्पना राबविली होती. तशी यंत्रणा राष्ट्रीय स्तरावर जास्त सक्षमतेने उभारली पाहिजे.

 -   शेतमालाला खर्चावर आधारित योग्य भाव ही शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. शेतकरी जे पिकवितो त्याला योग्य भाव मिळणे हे त्याचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी आवश्यक आहे. देशातील सध्याचे अर्थकारण हे शेतकऱ्यांच्या शोषणावर उभे झाले आहे. परंतु देशातील या ५० टक्के जनतेला शोषित ठेवून फार काळ सामाजिक शांतता नांदणार नाही. त्याची किंमत केव्हातरी संपूर्ण देशाला मोजावीच लागेल. 

ग्रामीण जनतेच्या हातात थोडा जरी जास्त पैसा आला तरी तो अर्थकारणाला मोठा आधार देतो. देशातील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढल्यास अर्थकारण निश्चितच झेप घेईल यात शंका नाही. शेतकरी सुखाने जगला तरच आपणही व्यवस्थित जगू शकू हे भान सर्वांनाच असले पाहिजे. 

डॉ. तारक काटे ः ९८५०३४१११२
(लेखक शाश्वत शेतीचे अभ्यासक तसेच वर्ध्यातील धरामित्र या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
असाही एक छुपा करनव्वदच्या दशकापासून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक...
शेततळे की गळके भांडेमा  गेल त्याला शेततळे योजनेची सांगड रोजगार हमी...
इक्रीसॅट पद्धतीतून वाढविले भुईमूग...सोहाळे (ता. आजरा, जि. कोल्हापूर) येथील प्रयोगशील...
गौरीनंदन ने ठेवले दर्जेदार, भेसळमुक्त...शनी शिंगणापूर (ता. नेवासा, जि. नगर) येथील...
नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी पाच दिवसांत...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
गतवर्षी नष्ट झाल्या ४० टक्के मधमाशी...गेल्या वर्षी एप्रिल २०१८ ते एप्रिल २०१९ या...
तुरळक ठिकाणीच जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्रात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती...
एचटीबीटी बियाणे विक्रीप्रकरणी सहा अटकेतवणी, जि. यवतमाळ  : चंद्रपूर जिल्ह्यातील...
राज्यात मध्यम ते हलक्या सरी पुणे ः मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर राज्याच्या...
मराठवाड्यात पिककर्जवाटप केवळ १३...औरंगाबाद : कर्जपुरवठ्याबाबत पुन्हा एकदा ...
‘एचटीबीटी’ लागवडप्रकरणी शेतकरी...अकोला ः जिल्ह्यात एचटीबीटी कापूस बियाणे लागवड...
नाशिक येथे आज पाणी व्यवस्थापन परिषदनाशिक: दर्जेदार पीक उत्पादनासाठी सुपीक जमिनीच्या...
मॉन्सूनने महाराष्ट्र व्यापलापुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
उत्पन्नवाढीचे गणित चुकते कुठे?साधारणपणे एप्रिल महिन्याच्या आरंभास विविध...
पीकविम्याचे कवित्वप तप्रधान पीकविमा योजनेची देशपातळीवर अंमलबजावणी...
‘वैद्यकीय' प्रवेशास मराठा आरक्षण लागू...नवी दिल्ली : वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीयच्या...
राज्यात सर्वदूर पावसाची हजेरी पुणे : राज्यात मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर सर्वदूर...
तीव्र दुष्काळाच्या प्रदेशात ११० एकरांवर...आटपाडी (जि. सांगली) येथील राजेश सातारकर यांची...
आठवडाभराच्या खंडानंतर पुन्हा चांगला...पुणे: राज्याच्या बहुतांशी भागात मॉन्सूनचे आगमन...
मालेगाव बाजार समितीत ‘इतर’च्या नावाखाली...नाशिक: मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ‘इतर...