agriculture news in marathi, agrowon special article on poly house farming | Agrowon

पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथा
डॉ. अजित नवले 
बुधवार, 20 फेब्रुवारी 2019

सरकारची धरसोडीची धोरणे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे पॉलिहाउस, शेडनेट करणारे शेतकरी कर्जाच्या संकटात सापडले आहेत. पॉलिहाउस, शेडनेटसह संपूर्ण शेती विकली तरी त्यांच्यावर झालेले कर्ज फिटणार नाही, अशी या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. 
 

उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा कमविलेल्या शेतकऱ्यांच्या ‘यशोगाथा’ आपल्याला ऐकायला मिळत असतात. पॉलिहाउस, शेडनेटची शेती करणारे तरुण निर्विवादपणे अशा यशोगाथेचे ‘नायक’ म्हणून आपल्या समोर येत असतात. यशोगाथांमधील हे शेतकरी सुखी व संकटमुक्त झाल्याची आपली समजूत असते. आपल्या या समजुतीला जोरदार तडाखा देणारी घटना घडली आहे. यशोगाथांचे नायक असलेल्या या शेतकऱ्यांनी अहमदनगर येथे परिषद घेऊन आपल्या व्यथांचे बांध मोकळे करत आपणही सरकारी धोरणांचे आणि नैसर्गिक आपत्तींचे निष्ठुरपणे शिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

प्रोत्साहनाचा सापळा : पॉलिहाउस, शेडनेटची शेती करणारे तरुण शेती संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नवे काहीतरी करू पाहणारे आहेत. शेती संकटावर व ग्रामीण बेरोजगारीवर निर्णायकपणे मात करता येईल, अशी आशा दाखवीत सरकारनेच या तरुणांना पॉलिहाउस, शेडनेट शेतीचा मार्ग दाखविला. मोठ्या आशेने या तरुणांनी या मार्गावर चालण्यासाठी पावले टाकली. सुरवातीला सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय बागवानी मंडळाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना मदतही केली. प्रत्यक्ष अनुदान, प्रोत्साहन व मार्गदर्शनामुळे काही यशोगाथाही यातून निर्माण झाल्या. मात्र गेल्या पाच, सहा वर्षात चित्र झपाट्याने पालटले आहे. सरकारची धरसोडीची धोरणे आणि वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे हे शेतकरी भयावह कर्जाच्या संकटात सापडले आहेत. चक्राकार गतीने वाढणाऱ्या कर्जाच्या बोजाखाली दडपून गेले आहेत. ‘यशोगाथां’चे ‘करुण कथां’मध्ये रुपांतर झाले आहे. पॉलिहाउस, शेडनेटसह संपूर्ण शेती विकली तरी त्यांच्यावरील कर्ज फिटणार नाही, अशी या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. 

कर्जाचा विळखा : पॉलिहाउस, शेडनेट उभारणीसाठी सरकारने अनुदान योजना जाहीर केली. केंद्र सरकारच्या वतीने ‘एनएचबी’अंतर्गत तसेच राज्य सरकारच्या ‘एनएचएम’ योजनेअंतर्गत पॉलिहाउस शेडनेट उभारणीसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर झाले. मात्र या अनुदानासाठी खर्चाचे मापदंड बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी निर्धारित करण्यात आले. परिणामी पॉलिहाउस, शेडनेट उभारणीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या जेमतेम तीस टक्केच अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले. उर्वरित भांडवल शेतकऱ्यांना मोठ्या व्याजाचे कर्ज घेऊनच उभारावे लागले. व्यवसायाची सुरवातच अशा प्रकारे आकंठ कर्जात बुडून झाली. कर्जाचे वाढते व्याज चुकते करण्यातच या व्यवसायाची उमेद संपत गेली आहे. शिवाय मागणी पुरवठ्याचा रास्त मेळ न घालताच सरकारने प्रोत्साहन योजना राबविल्या. परिणामी उत्पादन अधिक आणि मागणी कमी अशी अवस्था निर्माण झाल्याने पॉलिहाउस, शेडनेटमध्ये उत्पादित मालाला अत्यल्प दर मिळला. कर्जाचे हप्तेही त्यातून फिटणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मोठा उत्पादन खर्च : पॉलिहाउस, शेडनेटच्या शेतीमध्ये कमी क्षेत्रावर अधिक उत्पादन घेण्याचे तंत्र वापरले जाते. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादनासाठी अत्यंत महागाची विद्राव्य खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके वापरावी लागतात. आपल्या देशात शेतीच्या या निविष्ठांच्या ‘कमाल’ दरांबाबत बंधने नसल्याने कॉर्पोरेट कंपन्या यातून शेतकऱ्यांची बेसुमार लुट करत असतात. परिणामी अशा शेतीचा उत्पादन खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो. उत्पादित केलेल्या मालातून ‘उत्पन्न’ मागे शिल्लक राहात नसल्याने उत्पादन खर्च भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना दर पिकांसाठी नवे अधिकचे कर्ज घ्यावे लागते. 

विमा संरक्षण :  सरकारी धोरणांप्रमाणेच नैसर्गिक आपत्तींमुळेही शेतकरी संकटात सापडत असतात. वातावरणातील बदल, रोगराई, वादळ वारे, अतिवृष्टी, दुष्काळ यामुळे पॉलिहाउस शेडनेटमधील पिके नष्ट होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. नष्ट झालेली पिके पुन्हा उभी करणे अत्यंत खर्चिक असल्याने अशा नैसर्गिक आपत्तीचा मार बसलेला शेतकरी पुन्हा उभा राहाणे दुरापास्त बनते. केवळ पिकेच नव्हे तर पॉलिहाउस शेडनेटचे स्ट्रक्चर, पॉलिथीन पेपर व पॉलिनेट, वादळ वाऱ्यात खराब होऊन निकामी होत असते. अशा परिस्थितीत नाशवंत पिकांना व पॉलिहाउस शेडनेटच्या स्ट्रक्चरला संपूर्ण विमा संरक्षणाची आवश्यकता असते. खेदाची बाब अशी की पॉलिहाउस, शेडनेटमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांना पीकविमा संरक्षण दिले जात नाही. स्ट्रक्चरसाठी काही कंपन्या विमा संरक्षण देतात. मात्र नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आल्यास अत्यंत जाचक अटी लावून नुकसानभरपाईही नाकारली जाते. नाईलाज झाल्यास अत्यल्प भरपाईवर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते. पॉलिहाउस, शेडनेटच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे हेही एक प्रमुख कारण बनले आहे.

लूटमारीपासून संरक्षण : पॉलिहाउस, शेडनेटमध्ये तयार होणारा जरबेरा फुले, डच रोझ, कार्नेशन, कलर कॅप्सिकमसारखा शेतीमाल बऱ्याचदा विक्रीसाठी परराज्यात पाठवावा लागत असतो. राज्याअंतर्गतही बाजार समित्यांमध्ये या मालाची विक्री व्यवस्था नसल्याने राज्यातही ‘अनधिकृत’ व्यापाऱ्यांमार्फतच या शेतीमालाची खरेदी विक्री चालते. अशा व्यापारावर सरकारचे नियंत्रण असत नाही. सरकारी नियंत्रण व संरक्षण नसल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे बुडवून त्यांची लुबाडणूक करत असतात. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा यातूनही वाढत असतो. 
अशाश्वत बाजार  : पॉलिहाउस शेडनेटमध्ये प्रामुख्याने फुले व भाजीपाला ही नाशवंत पिके घेतली जातात. नाशवंत पिकांना बाजार भावाच्या चढ-उतारापासून संरक्षण नसल्याने या पिकांच्या उत्पादनामध्ये शेतकऱ्यांना मोठी जोखीम घ्यावी लागते. वाढते उत्पादन व स्पर्धा यामुळे या शेतीमालाचे भाव सातत्याने पडतात. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने नाशवंत शेतीमालाला भावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. सरकारी स्तरावर मात्र पुरेशा गांभीर्याने याबाबत काहीच होताना दिसत नाही, हे वास्तव आहे. 

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा :  नव्या तंत्रज्ञानाची शेती करू पाहणारे यशोगाथांचे नायक यामुळे करुण कथांचे भागीदार बनत आहेत. उद्योग तोट्यात गेल्यावर सरकार उद्योगांना कर्जमाफीसाठी ज्या आत्मीयतेने मदत करते त्याच आत्मीयतेने सरकारने संकटात मदत म्हणून आपल्यावरील कर्ज सरकारने रद्द करावे, शिवाय पॉलिहाउस, शेडनेटमधील सर्व पिकांना व पॉलिथीन पेपर, पॉलिनेटसह स्ट्रक्चरला विमा संरक्षण, नाशवंत शेतीमालाला भावाच्या चढ उतरापासून संरक्षण, कीडनाशके, बियाणे यासह निविष्ठांच्या दरांवर नियंत्रण, यासारख्या रास्त मागण्या हे शेतकरी करत आहेत. या मागण्यांचा साकल्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे.                      

डॉ. अजित नवले  ः ९८२२९९४८९१ 
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.) 

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...