agriculture news in marathi agrowon special article on ppp model for agril development. | Agrowon

शेती विकासासाठीचे ‘पीपीपी’ मॉडेल
YOGESH THORAT 
मंगळवार, 8 मे 2018

शेतीची बाजाराधिष्टीत अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण, खासगी गुंतवणूक या नव्या परिभाषेत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) अत्यंत गरजेची आहे. परंतु, अशी भागीदारी वस्तुनिष्ठ तसेच समन्यायी असणे आवश्यक आहे. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

शेतीला चालना देण्यासाठी शासकीय पातळीवर विविध उपाययोजना सुरू आहेत. परंतु, शासन स्तरावर दुर्दैवाने यासाठी एखादी जादूची कांडी सापडत नाही. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (सार्वजनिक- खासगी भागीदारी) हा प्रयोग यावर एक पर्याय होऊ शकतो. याद्वारे शेती क्षेत्रात गुंतवणूक व रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन शेतकरी वर्ग आणि एकंदरीतच बाजारामधील मरगळ कमी होण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे आता थेट मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घातल्याने याला गती येणे अपेक्षित आहे. 

गत काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या माध्यमातून पीपीपी-आयएडी हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला होता. अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविणारे महाराष्ट्र हे देशामधील पहिले राज्य होते. या प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे काॅर्पोरेट कंपन्यांनी किमान ५००० शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक कृषी विकास अराखडा बनवून ३ ते ५ वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याबरोबरच त्यांना बाजारपेठेशी जोडून मूल्यवर्धन साखळीत आणण्याचा प्रयत्न होता. यासाठी किमान २० हजार शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धन साखळीत आणून प्रति शेतकरी एक लाख रुपये गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट्य ठेवले होते. आणि यामध्ये शासनस्तरावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. प्रामुख्याने मका, सोयाबीन, टोमॅटो आदी पिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या व शेतकरी गट यामध्ये पुढे आले होते. यामध्ये बऱ्यापैकी यश देखील आले होते आणि काही प्रयोग फसलेदेखील होते. परंतु बदलणारी सरकारे आणि धोरणे यामुळे या प्रकल्पात यश लाभले तरी त्याचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत.  

या प्रकल्पाअंतर्गत काही बाबीचा आढावा घेतल्यास आपणासमोर यामधील आव्हाने आणि संधी समोर येण्यास मदत होईल. आपल्याकडे मका या पिकात या प्रकल्पासाठी मोन्सँटो आणि यूपीएल सारखे कृषी निविष्ठा क्षेत्रात काम करणारे मोठे कार्पोरेट पुढे आले होते. यामध्ये उत्पादनवाढ आणि मार्केट लिंकेज असा एकात्मिक कार्यक्रम अपेक्षित होता. परंतु उत्पादनवाढ केंद्रित दृष्टिकोनामुळे समन्वित प्रयत्न पाहायला मिळाले नाहीत. परिणामी केवळ सहभागी संस्थेने आपल्या कृषी निविष्टा या प्रकल्पातून विक्रीचा धडाका लावला. आणि उत्पादित झालेल्या शेतमालाला शाश्वत अशी बाजारपेठ निर्माण करून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे संबंधित कार्पोरेट या प्रकल्पामधून बाहेर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचे वा मॉडेलचे अनुकरण केले नाही. ‘फिक्की’ या संस्थेने याबाबत सादर केलेल्या अहवालात जवळपास ८५ ते ८८ टक्के खर्च कृषी निविष्ठावर आणि १० ते १२ टक्के खर्च विस्तार कार्यावर झाला होता. याचाच दुसरा अर्थ कार्पोरेट कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिकतेने काम करत असतात हे सिद्ध झाले आणि यात वावगे काहीच नाही. परंतु शासन व्यवस्था अशा प्रकल्पांमधून बाहेर पडल्यानंतर कार्पोरेट शेतकऱ्यांसोबत थेट काम करायला तयार नसल्याचे चित्रदेखील समोर आले. महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादित झालेला शेतमाल विक्रीचा प्रश्न काही या भागीदारीमधून सुटला नाही. याबाबतीत लातूर मधील एडीएम कंपनी मॉडेलने शेतकऱ्यांना खरा आधार दिला. आणि एखादा खरेदीदार अथवा प्रक्रियादार या भागीदारीत महत्त्वाची भूमिका निभावत असेल तरच एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळी यशस्वी होऊ शकते हे पाहायला मिळाले. यासाठी एडीएम ने एक व्यापक व सामाजिक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून आपले ‘बिझनेस मॉडेल’ आखले व त्यात सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत प्रत्येक संकटावर मात केली. यासाठी शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक सहकार्य दिले गेले. परिणामी लातूर परिसरात पीक पद्धती बदलून शेतकऱ्यांमध्ये समृद्धता येण्यास मदत झाली. 

पीपीपीच्या अंमलबजावणीत नेमक्या कोणत्या अडचणी संभवतात हेदेखील समजावून घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये मुख्यत्वे पहिली गोष्ट म्हणजे मूल्यवर्धन साखळीमधील घटक एकत्रितपणे प्रयत्न करत नसल्याने नावीन्यपूर्ण प्रयत्नांना खीळ बसत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे संस्थात्मक संरचनेचा अभाव. अशा पद्धतीच्या प्रकल्पांची शासन स्तरावर आढावा व अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच अडचणींवर मात करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही. त्यामुळे कामाला गती येत नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष नसल्याने बचत गट/तत्सम संस्थांना हे काम झेपावत नव्हते. त्यामुळे केवळ निविष्ठांचे वितरण करण्यापलीकडे कार्पोरेट क्षेत्र रस घेत नव्हते. आणि प्रभावी विस्तारकार्यदेखील होत नव्हते. कृषी व्यवसाय पायाभूत सुविधांचा अभावामुळे प्राथमिक व द्वितीय प्रक्रियेत अडसर येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बाजार जोडणीत मागे पडल्याने या प्रकल्पात सहभागी शेतकऱ्यांना विशेष असा फायदा संभवत नव्हता. 

शेतीची बाजाराधिष्टीत अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण, खासगी गुंतवणूक या नव्या परिभाषेत सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) अत्यंत गरजेची आहे, यात कोणतीच शंका नाही. परंतु अशी भागीदारी वस्तुनिष्ठ तसेच समन्यायी असणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी मूल्यसाखळीत येऊन त्याला आपोआपच हमीभावाचे कवच प्राप्त होणार आहे. नीती आयोगाने शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करायला सुरवात केली आहे. यामध्ये कार्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून हमीभाव देण्यासाठी त्यांना करसवलती व इतर बाबींद्वारे खासगी क्षेत्राला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यादृष्टीने ‘पीपीपी प्रकल्प’ एक मैलाचा दगड ठरू शकते. परंतु, याची अंमलबजावणी अधिक गतीने व प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. सध्या शासनस्तरावरून स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नाही आणि असे प्रकल्प थेट शासनाच्या यंत्रणांनी समन्वयीत करण्यापलीकडे अधिक भूमिका घेऊ नये. त्यामुळे जर यासाठी कार्पोरेट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज् व्हेईकल) तयार करून समन्यायी भागीदारीत काम करणे हितावह असणार आहे. ‘शेतकरी कंपन्या’ व बाजार सुधारणा यांना केद्रित करून कार्पोरेट क्षेत्राने काम करणे अपेक्षित आहे.  

शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धन साखळीत आणून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पीपीपी हा एक सक्षम पर्याय होऊ शकतो. शासनाची सकारात्मक धोरणात्मक भूमिका, कार्पोरेट क्षेत्राची सामाजिक उद्यमशीलतेला पूरक व पोषक अशी व्यावसायिक आखणी, शेतकरी उत्पादक कंपन्याची संस्थात्मक भूमिका आणि शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या चतुसूत्रीवरच पीपीपीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 
YOGESH THORAT : ८०८७१७८७९०
(लेखक महाएफपीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...