काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?

शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री खूप मोठी आहे. निवडून आलेल्या पक्षाला या प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाऊन उत्तर शोधण्यासाठी अवधी मिळत नसल्यासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. अलीकडील काळात शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतमालाला हमीभावाची मागणी हिरीरिने केली जात आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटणारे नाहीत आणि हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नाही, याची जाणीव असूनसुद्धा शेतकरी संघटना शासनाला यासाठी वेठीस धरत आहेत. मतांचे राजकारण म्हणून नुकत्याच पार पडलेल्या देशातील काही राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांना अशा आश्‍वासनांचा तात्कालिक लाभ मिळालेला आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीची मर्यादा लक्षात न घेता सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी कर्जमाफीचा उपाय वरकरणी राजकीय पक्षांना सोयीचा वाटत आहे. याच्याच जोडीला दर एकरी वर्षाकाठी काही ठराविक रक्कम शेतकऱ्यांना मदत म्हणून देण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. काही राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदतीचे दोन स्त्रोत उपलब्ध झालेले आहेत आणि याची पुनरावृत्ती येत्या काळात देशभर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांची दारिद्य्रातून मुक्तता होणार आहे का आणि सत्तेतील शासनाला हे ओझे निरंतर पेलवेल का? या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे नकारार्थीच राहाणार आहेत. देशात निर्माण झालेल्या बेरोजगारी, आर्थिक विषमता या प्रश्‍नांना लोकसंख्येत होत असलेली वाढ हा घटक देखील तितकाच कारणीभूत आहे, याची जाणीव शासनकर्त्यांना आणि समाजातील जाणकारांना होत नाही हे त्यातील दु:ख आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाकडून वचननामा घेणे हिताचे ठरणार आहे. जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब असणाऱ्या काही मुद्यांची मांडणी येथे करण्यात येत आहे.  -   धर्म, जात, पंथ यांचा अडसर येऊ न देता व्यापक देशहितासाठी लोकसंख्येवर नियंत्रण आणायला हवे. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच काही समाजधुरिणांनी वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने उपाय योजनांनाबाबत सूचित केलेले होते.   -   देशामध्ये जवळपास निम्मी लोकसंख्या तरुण आहे. बेरोजगार तरुणांची संख्या (६ ते ७ कोटी) अमाप आहे. बहुतांश तरुणाकडे कुशलतेचा अभाव आहे. शिक्षण, प्रशिक्षणाद्वारे तरुणांना रोजगारास पात्र करणे गरजेचे आहे.  -   ग्रामीण भागात उद्योग आणि सेवाक्षेत्राचे जाळे विस्तारित करून पर्यायी रोजगार निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचे ओझे कमी करण्याचा हा उपाय आहे. यामुळे शहराकडे होणारे स्थलांतरण थांबेल. 

 -  समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी एका कुटुंबात केवळ एकालाच नोकरी देण्याचे धोरण आखावे. कमाल आणि किमान वेतनातील दरी कमी करावी आणि यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतनात सुधारणा करण्यासाठी नेमावयाच्या वेतन आयोगाबद्दल पुनर्विचार करावा. कमाल वेतन गोठविण्याचा पण विचार व्हावा. -    जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभागणी होण्यावर प्रतिबंध करणारा कायदा अंमलात आणावा. कुटुंबाचा निर्वाह करण्या इतपत आणि वहितीसाठी परवडेल इतके जमिनीचे आकारमान (८ हेक्‍टर) ठरवावे. सामूहिक शेती, गट शेती, कराराची शेतीला प्रोत्साहन देणारे कायदे करावेत.  -   शहरांचा विस्तार त्याच्या धारण क्षमतेपेक्षा जास्त होण्यावर प्रतिबंध आणावा. शहरांचा आकार ठरविण्यामध्ये पाण्याची आणि नापिक जमिनीची उपलब्धी हे दोन घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या घटकांकडे काणाडोळा करून होणारा शहराचा अमर्याद विस्तार नागरी जीवनाला आवश्‍यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यामध्ये अडसर ठरतो. -    शहराभोवती उद्योगधंद्याचे केंद्रीकरण करण्यावर प्रतिबंध करावा. शहरामध्ये झोपडपट्टी निर्मितीची अनिवार्यता ही शहर नियोजनातील गंभीर उणीव समजावी.  -    शेतीच्या आधुनिकीकरणावर भर द्यावा. प्रवाही सिंचन पद्धती कालबाह्र ठरवावी. आधुनिक सिंचन पद्धतीचा वापर अनिवार्य करावा. सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरित करावे. शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी विपणनाची साखळी निर्माण करावी. याकरिता शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा. -  शेती, उद्योग, पिण्याचे पाणी वापरासाठी पाणी मोजून देण्याची पद्धत बंधनकारक करावी. पाणी वापराचे परिमाण आणि पाण्याच्या किंमतीनुसार आकारलेल्या दराप्रमाणे पाणी पट्टी वसूल करावी. जलविकासाचे प्रकल्प राबविताना अर्थशास्त्र विसरू नये.  -   नागरी आणि उद्योग व्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याचा उद्योग, ऊर्जा निर्मिती आदींसाठी पुनर्वापर करावा. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी नदीपात्रात सोडण्याचे टाळावे. नागरी वस्तीतून निर्माण झालेल्या घन कचऱ्यावर विकेंद्रीतपणे प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करुन विल्हेवाट लावावी.  -    शेतीच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाची साखळी निर्माण करावी.   -    शेतीला दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम यासारख्या पूरक उद्योगाची साथ द्यावी. हवामानाला मानवेल, परवडेल अशी पीकपद्धती रुजविण्यासाठी त्याला पूरक असणारे प्रक्रिया उद्योग विकसित करावेत. दुष्काळी प्रदेशात साखर कारखान्यांची निर्मिती करून विसंगती निर्माण करू नये.  -    शेतीलायक जमिनीचे अकृषीकरण करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा करावा.      भूजलाच्या वार्षिक उपलब्धी नुसार पाणलोट क्षेत्रातील भूजलाचा मोजून वापर करावा. भूजलाच्या अति उपश्‍यावर कायद्याने बंधन आणावे.  -   पाण्याचा मोजून आणि मर्यादित वापर कायद्यान्वये बंधनकारक केल्यामुळे व्यक्तिगत व सामूहिक स्तरावर वर्षा जल संचय, छतावरील जल संचय, भूजल पुनर्भरण, पुनर्वापर आदींना आपोआपच चालना मिळेल.  या सर्व मुद्यांचा विचार करून अंमलबजावणी करण्यासाठी जनरेटा निर्माण व्हावा, या अपेक्षेने केलेला हा शब्दप्रपंच आहे. 

डॉ. दि. मा. मोरे  ः ९४२२७७६६७० (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)