रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?

केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक मौद्रिक धोरण, उर्जित पटेलांचा राजीनामा, भाजप सेनेची युती या अलीकडच्या काळातील घटना म्हणजे सत्ताधारी भाजपने पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्याच्या दिशेने उचललेली पावले होत. अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा संकेत डावलून पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी, व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय अशा सर्व वर्गांना गोंजारण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने केला आहे. सत्तेच्या सरत्या काळात सर्वच पक्ष लोकानुयायाचा मार्ग अवलंबतात, भाजप त्याला अपवाद ठरला नाही इतकेच. 

मागील दोन वर्षांपासून देशभरातील शेतकरी आंदोलन करताहेत. शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील गमवाव्या लागलेल्या सत्तेपासून धडा घेत शेतकऱ्यांमधील नाराजी दूर करण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना आणि इतर अनेक योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. किसान सन्मान योजनेनुसार दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी धारण क्षेत्र असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. वास्तविकपणे दोन हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बरी आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. मदत एकतर तोकडी आहे. शिवाय शासनाच्या अटी व नियमांच्या जंजाळामुळे अनेक पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. 

देशातील ३५-४० कोटींचा मध्यमवर्ग सरकार व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा डार्लिंग (प्रियजन) राहिला आहे. या वर्गाचा आकार, त्याची क्रयशक्ती लक्षात घेऊनच प्रगत देश भारताचा उल्लेख उद्योन्मुख बाजारपेठ असा करतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर, व्याज उत्पन्न कराची कमाल मर्यादा वाढवून व अन्य सवलती देऊन या वर्गाच्या हाती अधिक पैसा खेळेल अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे. हा पैसा त्यांनी कसा खर्च करावा हे ठरविण्याचे काम मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्या करणार आहेत. उर्जित पटेल सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे ठरत असल्यानेच त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला.

शक्तीकांत दास रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर त्यांनी मौद्रिक धोरणात आणि इतर जे बदल केले तेलाचा दर ६२ डॉलर प्रतिबॅरल (पिंप) पर्यंत खाली आलेला असला तरी ऑक्‍टोबरमध्ये तो ८६ डॉलरवर गेला होता. पेट्रोल शंभरी तर डिझेल नव्वदी गाठण्याच्या तयारीत होते. तेव्हाही महागाईचा दर लक्ष्यापेक्षा कमी असल्याने रेपो रेट मध्ये वाढ करण्याचे बॅंकेने टाळले होते. भाजीपाला, फळे, अंडी आदी अन्न पदार्थांच्या किमती घटत गेल्यानेच ही किमया साध्य झाली होती. तसे पाहता गेल्या काही काळापासून उत्पादन खर्च वाढत असतानाही अन्न पदार्थांच्या किमती सतत घटत आहेत. राज्यकर्त्यांना ही इष्टापत्ती वाटत असली तरी खऱ्या अर्थाने ती कृषी क्षेत्राची मृत्यू घंटा ठरणार आहे. ऑगस्ट (२०१८) मध्ये अन्न पदार्थांच्या किमतीच्या वाढीचा दर ४.०४ टक्के व नोव्हेंबरमध्ये ३.२४ टक्के होता. टोमॅटो, कोबी, कांदे, बटाटे, मिरची शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकल्याचा व त्यांच्या पिकावर ट्रॅक्‍टर फिरवल्याचा हाच काळ. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या औद्योगिक वस्तू, शिक्षण व आरोग्य सेवांचे दर मात्र या दरम्यान वाढत (१०.४ टक्केने) होते. यावरुन पैशाचा प्रवास आपल्याकडे कोणीकडून कोणाकडे होतोय याची साधारण कल्पना येते. शेतमालाच्या किमती घटण्याला विक्री व्यवस्थेतील दोष कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुत असतानाही ते दूर करण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. शक्तीकांत दास यांनी बॅंक प्रमुखांची बैठक घेऊन रेपो रेट मधील घटीचे लाभ ग्राहकापर्यंत पोचवण्याच्या सूचना केल्याने उद्योजक, व्यापारी, मध्यमवर्गीयांना घटलेल्या व्याज दराने कर्जे मिळू लागतील. परंतु, या घटीला कारणीभूत असलेला शेतकरी मात्र या लाभापासून वंचित राहणार आहे. 

समाजातील एका वर्गाचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला कायमच विरोध राहत आला आहे. शेतकऱ्याला कर्जबाजारी बनवणाऱ्या व्यवस्थेविषयी मात्र हा वर्ग मूग गिळून गप्प बसतो. शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीमुळे पत संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होतो, असे खुद्द रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांचेच मत आहे. थोड्या वेळासाठी ते ग्राह्य ही धरले तरी उद्योजकांकडील वाढती थकबाकी, त्यांची कर्जबुडवेगिरी, बॅंकांचे कर्ज घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिकांनी केलेले परदेशी पलायन यांच्यामुळे पत संस्कृतीला उर्जितावस्था येते काय, हे त्यांनी सांगावे. दिवाळखोरी व नादारी कायदा झाल्यापासून नादारी घोषित करण्यासाठी राष्ट्रीय नादारी लवादाकडे उद्योजकांची रीघ लागली आहे. मुळात शेतकऱ्याला कर्ज माफ अपवादात्मक परिस्थितीत दिले जाते. कर कारण असल्याचे सांगितले जाते. वाहनांची संख्या याच गतीने वाढत गेली तर कच्चा तेलाच्या बाजारपेठेत सध्या तिसऱ्या स्थानावर असलेला भारत चीनला मागे सारून दुसऱ्या स्थानावर जाण्याचे भाकीत वुड मॅकेन्सी या संस्थेने वर्तवले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा चार पटीने मोठी आहे हे या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. वाढत्या प्रदूषणामुळे हरितगृह वायुचे प्रमाण वाढून पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होतेय, हा आता चर्चेचा मुद्दा उरलेला नाही. तापमान वाढीमुळे नैऋत्य मॉन्सूनच्या प्रवृत्तीत होत असलेल्या बदलांचा फटका उत्पादनातील घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला बसतोय. तापमानवाढीमुळे २०५० पर्यंत भारताच्या जीडीपीत २.८ टक्केने घट व ५० टक्के जनतेचे राहणीमान खालावण्याची शक्‍यता जागतिक बॅंकेने आपल्या जून २०१८ च्या अहवालात व्यक्त केली आहे. यातील बहुसंख्य ग्रामीण भागातील असणार हे उघड आहे. मधुमेह, अतिरक्त दाब, लठ्ठपणा, बद्धकोष्ट अशा किती तरी अलीकडच्या काळात फोफावलेल्या आजारांचे मूळ बदललेल्या जीवन शैलीत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. 

जीवनशैलीतील या बदलांना वाहनांच्या वाढत्या वापराने हातभार लावला आहे. वाहन कर्ज स्वस्त झाल्याने वाहनांचा खप वाढून उत्पादक कंपन्यांना उर्जितावस्था प्राप्त होईल. परंतु, त्याची किंमत मात्र शेतकऱ्यांना चुकती करावी लागणार आहे. 

प्रा. सुभाष बागल  : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेतीप्रश्‍नाचे अभ्यासक आहेत.) 