agriculture news in marathi, agrowon, special article on restructuring of agril tantraniketan | Agrowon

‘कृषी तंत्रनिकेतन’ पुनर्रचना गरजेची
प्रा. श्रीकांत घोगरे
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

२०१० मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एक अध्यादेश काढून ग्रामसेवकपदासाठी दोन वर्षे कृषी पदविका पूर्ण केलेला विद्यार्थी सक्षम नाही, असे सांगून ग्रामसेवकपदाच्या अर्हतेतून या अभ्यासक्रमाला वगळले. तेव्हापासून या अभ्यासक्रमाची दुर्दशा सुरू झाली. 

सध्या कृषी तंत्रनिकेतनचा मुद्दा बराच गाजत आहे. शासनाच्या २१ जून २०१२ च्या आदेशाप्रमाणे खासगी कृषी विद्यालयांचे रूपांतर कृषी तंत्र निकेतन या तीनवर्षीय पदविका अभ्यासक्रमात करण्यात आले. यावर विद्यापीठाचा विरोध होता असा बऱ्याच चर्चेतून भास होतो. परंतु, तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम अस्तित्वात का आला, हा मुद्दा चर्चेत कधीच येत नाही.

वास्तविकता हा अभ्यासक्रम प्रथम नऊ महिने कालावधीचा होता. ग्रामसेवक ट्रेनिंग कोर्सपासून त्याची सुवात झाली. बदलत्या काळाप्रमाणे त्यात बदल होत गेले व पुढे तो दोन वर्षांचा शेतकी शाळा अभ्यासक्रम म्हणून सुरू झाला.

ग्रामसेवकांची वाढती भरती लक्षात घेता विद्यापीठांची एका जिल्ह्यात दोन खासगी संस्थांना परवानगी देण्याचे धोरण आखले. पुढे यात बदल होऊन कृषी तंत्र विद्यालय असे नामकरण झाले. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे तीन तालुक्‍यांच्या समूहाला एक याप्रमाणे खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यात ३-४ खासगी संस्था सुरू झाल्या. अपवादात्मक व खास बाब म्हणून काही ठिकाणी जास्त संस्थांनाही परवानगी देण्यात आली. असे असतानाही २०१० पूर्वी या सर्व संस्थांचे प्रवेश पूर्ण होत असत.

२०१० मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एक अध्यादेश काढून ग्रामसेवकपदासाठी दोन वर्षे कृषी पदविका पूर्ण केलेला विद्यार्थी सक्षम नाही असे सांगून ग्रामसेवकपदाच्या अर्हतेतून या अभ्यासक्रमाला वगळले. तेव्हापासून या अभ्यासक्रमाची दुर्दशा सुरू झाली.

२०११ मध्ये विद्यार्थी औरंगाबाद व नागपूर उच्च न्यायालयात गेले. कोल्हापूर, सांगली भागात मुलांनी मंत्र्यांच्या गाडीवर दगडफेकही केली. त्या वेळी व्यवस्थापन संघटनेनी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांच्या कानावर ही बाब घातली. जर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्विवर्षीय कृषी अभ्यासक्रमाला निकृष्ट म्हणत असेल तर आपण हा निकृष्ट दर्जाचा अभ्यासक्रम का चालवतो, हा संस्थांच्या संघटनेचा मुद्दा होता.

आपण आम्हाला सक्षम अभ्यासक्रम करून द्यावा, अशी विनंती संस्थांनी केली, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची फसगत होणार नाही.ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या तत्कालीन सचिवांनी ग्राम पंचायती हायटेक करायच्या असून, हा विद्यार्थी त्यासाठी सक्षम नाही असे आम्हाला सांगितले होते. त्यांनी ‘यशदा’ पुणे या संस्थेमार्फत ग्राम पंचायतीची आधुनिक कार्यप्रणाली मागविली होती. तत्कालीन कृषिमंत्र्यांना याची जाणीव करून देऊन ‘यशदा’ पुणे संस्थेने सुचविलेल्या घटकांचा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा असे सुचविण्यात आले.

आधुनिक काळाप्रमाणे अभ्यासक्रमात बदल होणे गरजेचे असते, त्याप्रमाणे तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम अस्तित्वात आला. दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होते, त्याला पुढे शिकता यावे यासाठी  बी.एसस्सी. कृषी शिक्षणाला प्रवेश द्यावा, असा विचार करून प्रवेश देण्याचे ठरले.

परत या वर्षी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ग्रामसेवकपदासाठी कोणत्याही शाखेचा पदवीधर चालेल, असा आदेश काढल्याने कृषी पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली. इकडे त्याला बी.एसस्सी. कृषीच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश देण्याचेही नाकारले. हा अभ्यासक्रम ग्रामीण भागातील मुलांशी संबंधित आहे. त्याकडे कोणीही आत्मीयतेने न पाहता फक्त एकमेकांवर दोषारोपणच झाले. हे दोषारोपण थांबवून सर्व विद्यापीठांचे अधिष्ठाता, संघटनेचे पदाधिकारी व तज्ज्ञ प्राचार्य यांनी मिळून यावर एक चर्चासत्र ठेवावे व त्यातून

विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त अभ्यासक्रम तयार करावा व तो एकच दोन किंवा तीन वर्षांपैकी असावा ही मागणी व्यवस्थापन संघटनेने एक वर्षापूर्वीच महाराष्ट्र कृषी परिषदेकडे केली, पण त्यावर अद्याप विचारच झाला नाही.

अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता जोपर्यंत नसते, तोपर्यंत विद्यार्थी त्याकडे येत नाहीत. आज ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक ही पदे शेतीशी व गावाशी संबंधित आहेत. त्या ग्रामसेवक, तलाठी व इतर पदांवर जर कोणत्याही शाखेचे पदवीधर चालत असतील तर कृषी पदविकेकडे विद्यार्थी का येतील? या सर्व पदांसाठी कृषी तंत्रनिकेतन पदविका केलेला विद्यार्थी सक्षम आहे व इतर पदविधारकापेक्षा ही सर्व कार्य त्याला या अभ्यासक्रमात शिकवलेली आहेत.

परंतु, गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांचा पाठीराखा कोणीही नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. पहिले कृषी व ग्रामीण विकास एकत्र असल्याने हे प्रश्‍न निर्माण होत नव्हते; परंतु ते विभाग वेगळे झाल्याने दोन्ही खात्यांचे एकमेकांत पटत नाही. त्यात असे अभ्यासक्रम भरडले जात आहेत. बी. एसस्सी. कृषीच्या द्वितीय वर्षाला विद्यार्थ्याला प्रवेश देता येत नाही, कारण त्याचे क्रेडिट पूर्ण होत नाहीत. तांत्रिकदृष्ट्या ते बरोबरही आहे. पण तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात प्रथम व द्वितीय सेमिस्टरचे विषय जसेच्या तसे समाविष्ट करून त्याला ४० क्रेडिट पूर्ण करता येऊ शकतात.

त्याचप्रमाणे यातील बऱ्याच अभ्यासक्रमाचा समावेश तीन वर्षांच्या कोर्समध्ये केलेला आहे. त्याला एकत्रित करून त्या क्रेडिटच्या नावाखाली मांडणे हे फक्त शिल्लक राहिलेले आहे. तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात काही अभ्यासक्रम असा आहे, जो विद्यार्थ्यांना बी.एसस्सी. ला तिसऱ्या व चौथ्या सेमिस्टरला करायचा आहे व तो वगळताही येतो. सांगण्याचे तात्पर्य हे, की अभ्यासक्रमाची रचना बदलून विद्यार्थ्याला सहज न्याय देता येईल.

दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमालाही चांगला प्रतिसाद नाही. जागा दोघांच्याही रिकाम्या आहेत. त्यात विद्यापीठाच्या घटक शाळांचाही समावेश आहे. यावरून स्पष्ट होते, की अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता नाही. त्यामुळे कृषी व ग्रामीण विकास विभाग यांचा ताळमेळ घालून आवश्‍यक असा अभ्यासक्रम तयार करता येईल, ज्याला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल. हे करणे काही कठीण नाही. फक्त एकमेकांवरील दोषारोपण थांबवून आपुलकीने अभ्यासक्रमाकडे पाहण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू माना, संस्था या दुय्यम आहेत. ग्रामीण विकासाचा महत्त्वाचा घटक म्हणून मला या विद्यार्थ्याला नोकरी व व्यवसायाच्या दृष्टीने सक्षम करावयाचे आहे हे डोळ्यांसमोर ठेवल्यास, हा प्रश्‍न सुटेल व एका सुंदर अभ्यासक्रमाची निर्मिती होईल अशी आशा आहे.
प्रा. श्रीकांत घोगरे ः ९८२३२८६४५५
(लेखक राज्यस्तरीय कृषी तंत्रनिकेतन व संलग्न संस्था महासंघाचे उपाध्यक्ष आहेत.)

इतर संपादकीय
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
मेळघाटातील शेती आणि समाजमेळघाटात अादिवासी शेतकरी बांधव अजूनही निसर्गाला...
थेट पणन उत्तम पर्याय दसरा, दिवाळी आणि लग्न-...
बँकिंग क्षेत्रावरील 'बुडीत' भार! बुडीत कर्जे ही सध्या बँकिग व्यवस्थेतील मोठी...
इडा पिडा टळो दिवाळीची धामधुम सर्वत्र चालू आहे. बळीच्या...
शेतीतील अंधार करुया दूर... माझ्या आईवडिलांना शेतीची खूपच आवड होती....