'सेस'चा विळखा कधी सुटणार?

राज्यात पोल्ट्री व्यावसायिक शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना बाजार समित्यांकडून एक टक्का सेस भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. बाजार समितीचे आवार आणि कार्यक्षेत्र या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आवारात माल आणला नाही तरी कार्यक्षेत्रात व्यवहार झाला तरी त्यावर आम्हाला सेस आकारण्याचा अधिकार आहे, असे समित्यांचे म्हणणे आहे. द्राक्षाप्रमाणेच कोंबड्यांचे ‘फार्म लिफ्टिंग’ होते. बाजार समित्यांच्या आवारात कोंबड्यांची विक्री होत नाही किंवा तशा सुविधा देखील आजपर्यंत निर्माण झालेल्या नाहीत. शेत-शिवारात बाजार समित्या कुठल्याही स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा देत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे सेस मागणे हे गैर आहे. असा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यावर, कोंबड्या बाजार समितीत आणून विका असा हास्यास्पद युक्तिवाद काही बाजार समित्यांकडून केला गेला आहे. कोंबड्या किंवा अंडी यांचे लिफ्टिंग बहुतांशी रात्रीच केले जाते. फार्मवरील कोंबड्या बाजार समितीत आणून विकणार कशा आणि त्यासाठी सुविधा आहेत का, या प्रश्नावर मात्र शेतकऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळालेले नाहीत.

गेल्या वर्षी पुण्यात अंड्यांचे व्यापारी व शेतकऱ्यांना संबंधित बाजार समितीने सेस भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. याप्रश्नी तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची शेतकरी-व्यापारी शिष्टमंडळाने भेट घेऊन वरीलप्रमाणे गाऱ्हाणे मांडले होते. यावर श्री. पाटील यांनी ‘बाजार समितीला अशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवणे बंद करा, असे सांगण्यात येईल आणि कोंबडी व अंड्यांवरील सेस आकारणी कायमस्वरूपी रद्द केली जाईल,'' असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते. परिणामी, पुण्यात नोटिसा पाठवणे बंद झाले. मात्र, आता पुण्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवण्याचे सत्र सुरू आहे. याप्रश्नी सरकारची नेमकी भूमिका काय, याबाबत गोंधळ दिसतोय.

गेल्या तीन दशकात अनेक बदलांना सामोरे जात पोल्ट्री उद्योगाने विक्री व्यवस्था उभी केली आहे. ही व्यवस्था बाजार समित्यांच्या परिघाबाहेर असून, टप्प्याटप्प्याने ते विकसित होत आलीय. थेट शेतावर जाऊन रोखीत अंडी आणि कोंबड्यांची खरेदी होते. २४ तासात पेमेंट आणि शेतकऱ्यांच्या काट्यावर होणारे वजन, ही या व्यवस्थेची खास वैशिष्टे आहेत. संदिग्ध तरतुदीच्या आधाराने सेस खरेदीचा तांत्रिक अधिकार प्राप्त होण्याचा दावा जरी बाजार समित्या करीत असल्या तरी त्यासाठी आवश्यक स्वतंत्र मार्केट, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय यंत्रणा पुरवण्यात आलेली नाही.

पायाभूत सुविधापासून ते नियमन - नियंत्रणापर्यंतचे कुठलेही योगदान नसताना सेसचा दावा करणे सध्याच्या बाजार सुधारणांच्या काळात अयोग्य वाटते. कमर्शिअल ब्रॉयलर कोंबड्या किंवा अंडी हे बाजार समितीच्या आवारात विकणे व्यवहार्य नाही. पुणे आणि नाशिकसारख्या जिल्ह्यांत दररोज आठ ते दहा लाख कोंबड्या उत्पादित होतात आणि थेट शेतावरूनच त्यांची मोठ्या शहरात रवानगी करणे, व्यवहार्य ठरते. त्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात विशिष्ट अशा मार्केटची गरज नाही. तसे बाजार उभे करणेही व्यवहार्य नाही. कारण, पक्ष्यांच्या आरोग्यापासून ते वाहतुकीपर्यंतच्या अनेक समस्या त्यामुळे निर्माण होऊ शकतात.

थोडक्यात आठवडे बाजारात होणाऱ्या देशी कोंबड्यांच्या खरेदीविक्रीइतकी ही सोपी गोष्ट नाही. मुळात शंभर रुपयांच्या व्यवहारामागे एक रुपया सेस म्हणजे शेतकऱ्याच्या खिशातून आपण किती रुपये काढतो, हे ही नेमके नोटिसा काढताना लक्षात घेतलेले नाही. अनेकदा, शंभर रुपये खर्चाची कोंबडी ८० रुपयांना म्हणजे वीस रुपये तोटा खावून शेतकरी विकतात. त्यात आणखी एक रुपया बाजार समिती मागत असेल, तर शेतकऱ्यांचा तोटा आणखी वाढेल. वार्षिक ताळेबंदात शंभर रुपयाच्या व्यवहारात शेतकऱ्याला सहा ते आठ रुपये नफा होतो. त्यातील एक रुपया सेस भरणे म्हणजे नफ्यातून पंधरा ते अठरा टक्के रक्कम बाजार समितीला देण्यासारखे आहे.

दुसरीकडे, व्यापाऱ्यालाही शंभर रुपयामागे एक रुपये सेस देणे शक्य नाही. कारण हा एक रुपयाच त्याचा नफा आहे. उदा. अडीच हजार पक्ष्यांच्या पाच टन वजनाच्या गाडीची किंमत ७० रुपये प्रतिकिलोनुसार साडे तीन लाख रुपये होते. एका गाडीमागे व्यापारी तीन ते चार हजार रुपये मार्जिन ठेवून व्यवसाय करतात. साडेतीन लाखावर एक टक्का म्हणजेच साडे तीन हजार रुपये होतात. जर व्यापाऱ्यावर सेस आकारणीची सक्ती झाली तर तो सेसचा भार शेतकऱ्यांवरच टाकणार हे उघड आहे. गेल्या महिन्यात सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत शेती क्षेत्रातील काॅर्पोरेट्स आणि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्यांची बैठक झाली. या बैठकीत देखील सर्वच कंपन्यांनी ‘सेस’ प्रश्नी समस्या मांडल्या.

शेतमाल प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांनी थेट मार्केटिंग लायसन्स घेतले आहे. त्याअंतर्गत प्रक्रियेवरील खरेदीच्या सेस महिनाभरानंतर रिफंड गेला जातो. केवळ अल्पशी देखरेख फी घेतली जाते. असे असतानाही काही बाजार समित्या थेट प्रक्रियादारांना सेस भरण्याच्या नोटिसा पाठवत आहेत. यामुळे नेमके नियामक कोण, बाजार समित्या की पणन संचालनालय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन वर्षापूर्वी ‘बाजार समित्याबाहेरील खरेदीवरील सेस आकारणी रद्द करू’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये केली होती.

शेतीमालाची प्रक्रिया, निर्यात वा व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांचा नफाच मुळात दोन ते तीन टक्क्यांवर असतो. एकूण उलाढालीवर एक टक्का सेस देणे म्हणजे आयकरापेक्षा जास्त भरणा बाजार समित्यांना करावा लागेल. यामुळे शेतीमाल व्यापार व काढणी पश्चात सुविधांत गुंतवणूक होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र, त्याउलट भूमिका बाजार समित्यांनी घेतली आहे आणि बहुतांश समित्यांत सध्या भाजपचीच सत्ता आहे, हे विशेष.

- दीपक चव्हाण  ः ९८८१९०७२३४ (लेखक शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.)