यंदाचा गळीत हंगाम आव्हानात्मकच!

महाराष्ट्रामध्ये ऊस हे पीक आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. उभ्या महाराष्ट्राचे समाजकारण आणि अर्थकारण ऊस या पिकाभोवती फिरते. ऊस पट्ट्याचा जर विचार केला तर शेतकऱ्याला आर्थिक सुबत्ता मिळवून देण्यात या पिकाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. दरवर्षीचा ऊस हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अनेक समस्या घेऊन येतो. २०१८-१९ चा हंगामदेखील असाच शेतकरी आणि कारखानदारांसाठी आव्हानात्मक होता. १८ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत २०१८-१९ च्या साखर हंगामासाठी १० टक्के बेस रिकव्हरीसाठी उसाला प्रतिटन २७५० रुपये वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) जाहीर करण्यात आले होते. हे मूल्य जाहीर करताना एक टन ऊस उत्पादनासाठी १५५० रुपये उत्पादन खर्च गृहीत धरण्यात आला. 

महाराष्ट्रामध्ये सहकारमंत्र्यांनी सुरवातीला साखर कारखाने एक ऑक्टोबरला चालू होतील, अशी घोषणा केली. परंतु साखर कारखान्यांनी उसाचे दर जाहीर न केल्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी हंगाम सुरू करण्यास विरोध दर्शवला. या वर्षीचा साखर हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरळीत चालू झाला. राज्यात चालू वर्षी ११.७५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली होती. शासकीय यंत्रणांच्या अंदाजानुसार ९४१ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होऊन १०७ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज हंगामाच्या सुरवातीला वर्तविण्यात आला होता. चालू हंगामात यावर्षी १०२ सहकारी आणि ९३ खासगी असे एकूण १९५ साखर कारखाने सुरू झाले. ९ एप्रिल २०१९ अखेर १५८ साखर कारखान्यांचा हंगाम आटोपला असून अजूनही ३७ साखर कारखान्यांमध्ये उसाचे गाळप सुरू आहे. हे गाळप या महिनाअखेर चालेल असा अंदाज आहे. ९ एप्रिल २०१९ अखेर राज्यात ९४६.६० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून १०६.३७ मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की सरकारी यंत्रणांच्या अंदाजापेक्षा या वर्षी जास्तीचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. २०१७-१८ च्या गळीत हंगामात १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते हे आतापर्यंतचे सर्वात उच्चांकी उत्पादन होते. 

साखर कारखानदारांच्या दृष्टीने हा हंगाम खूपच बेताचा गेला. चालू गळीत हंगामाच्या सुरवातीला २०१७-१८ गळीत हंगामातील ५३.३६ लाख टन जुनी साखर शिल्लक होती. मागील वर्षी ऊस उत्पादक क्षेत्रात वेळेवर पाऊस झाल्यामुळे त्याचसोबत उसाच्या वाढलेल्या क्षेत्रामुळे या वर्षी साखरेचे अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन झाले. साखरेच्या किमती स्थिर राहण्यासाठी आणि साखरेचा पुरवठा एकसमान व्हावा यासाठी मागील वर्षीपासून सरकारने प्रत्येक साखर कारखान्यावर महिन्याला किती साखर विकता येईल यावर निर्बंध घातले आहेत. राज्यातील सहा कारखान्यांनी हे निर्बंध न पाळल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाही होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी राज्यात आतापर्यंत १०६.३७ मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. सरकारी कोट्यानुसार जरी येणाऱ्या सहा महिन्यांत साखरेची विक्री झाली तरी या हंगामातील ७० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. 

गाळप हंगामाच्या सुरवातीला केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत २९ रुपये प्रतिकिलो अशी निर्धारित केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या ढासळलेल्या किमतीमुळे कारखानदार साखर निर्यात करू शकत नव्हते. हे लक्षात घेऊन फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ही किंमत २ रुपयांनी वाढवून ३१ रुपये प्रतिकिलो करण्यात आली. परंतु शेतकऱ्यांची थकलेली एफआरपी आणि देणी भागवण्यासाठी काही कारखान्यांकडून कमी दरात साखरेची विक्री करण्यात येत आहे. सदरच्या कारखान्यांवर कारवाही करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. मार्च महिन्याअखेर या हंगामात गळीत झालेल्या उसाची एफआरपीची रक्कम २१,१५४.४८ कोटी रुपये होती. यापैकी साखर कारखान्यांनी १६,५४४.९३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिलेले आहेत. अजूनही ४६०९.५५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे देणे बाकी आहे. चालू गाळप हंगामात साखर कारखान्यांना एफआरपीचे तुकडे करून हप्त्यांमध्ये ती द्यावी लागली. बहुतांश कारखान्यांनी २३०० ते २४०० रुपये असा हप्ता दिला आहे की जो एफआरपीच्या जवळपास ८० टक्के आहे. चालू हंगामात राज्यातील जवळपास ३४ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण बिल अदा केले आहे. ५७ कारखान्यांनी एफआरपीच्या ८० ते ९० टक्के बिल अदा केले असून, बाकीच्या कारखान्यांचे बिल थकले आहे. विशेष म्हणजे ५ कारखान्यांनी एक रुपयादेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेला नाही. आजपर्यंत साखर क्षेत्राचा अभ्यास केला तर ही आत्तापर्यंतची उच्चांकी थकबाकी आहे. 

भारतात साखर उद्योगाला देण्यात आलेल्या अनुदानावरून जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्लूटीओ) भारताविरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे. भारतात साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त झाले असल्यामुळे जास्तीत जास्त साखर निर्यात व्हावी अशी भारताची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून वाहतूक अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम साखरेच्या जागतिक बाजारपेठेवर होत आहे, अशी तक्रार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियाने केली होती. पुढे चालून त्याला ब्राझील, युरोपियन महासंघ आणि रशिया यांनीदेखील पाठिंबा दिला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार कृषी उत्पादनावरील अनुदान हे उत्पादनाच्या मूळ किमतीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. परंतु मागील काही वर्षांत भारतात एफआरपीमध्ये वाढ होताना दिसत आहे आणि बफर स्टॉक कमी करण्यासाठी भारत निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदानही देत आहे. त्यालाच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे काही देशांचा विरोध आहे. त्यामुळे येत्या काळात साखर क्षेत्रात अजून संकटे वाढण्याची चिन्हे आहेत. साखर कारखानदारांसमोर चालू वर्षी प्राप्तिकराचे भूत मानगुटीवर बसण्याची शक्यता आहे. एफआरपीपेक्षा जादा दिलेला दर आणि सवलतीच्या दरात सभासदांना दिलेली साखर म्हणजेच एफआरपीव्यतिरिक्त जादा दिलेला दर समजून त्यावर आयकर दिला पाहिजे, असा दावा आयकर विभागाने केला आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांच्या समस्येत आणखी वाढ झाली आहे.

डॉ. अंकूश चोरमुले : ८२७५३९१७३१ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) 