माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी साखर उद्योगावर येणाऱ्या संभाव्य संकटाची काळजी नुकतीच बोलून दाखवली आहे. साखर कारखानदारी महाराष्ट्राला शाप, की वरदान हे न कळण्याइतपत साखर कारखानदारीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे व त्यास महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्त्व जबाबदार आहे. एवढेच काय, पाणी प्रश्‍नातील असमानता ही केवळ अफाट ऊस उत्पादनामुळे निर्माण झाली आहे. भले आता सिंचनाची पद्धत बदलून आवर घालता येणेही शक्‍य नाही. कारण पाऊस मनासारखा झाला तर बेसुमार ऊस उत्पादन होते व त्यास कोणतेही बंधन सरकार घालू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदा देशात होणारे विक्रमी साखर उत्पादन (३०० लाख टन) व महाराष्ट्रात निर्माण होणारे १३० लाख टन उत्पादन लक्षात घेतले, तर त्यासाठी गोदामेही मिळणार नाहीत व साखर पावसात भिजून जाणार, असे चित्र आहे. तसेच एवढ्या मोठ्या प्रचंड साखर उत्पादनासाठी लागणारा महाकाय अर्थपुरवठा करणे कोणत्याही पतसंस्थेला शक्‍य नाही. किंबहुना ती संस्था बुडीतच निघेल. महाराष्ट्र पाणी परिषदेमध्ये गेली २५ वर्षे बाळासाहेब विखे पाटील, आमदार गणपतराव देशमुख आणि मी साखर कारखानदारीवर आळा घाला, प्रत्येक साखर कारखान्यास उत्पादनाचा कोटा ठरवून द्या, नव्या साखर कारखान्यास प्रोत्साहन देऊ नका, ऊस उत्पादकांना ठिबक सिंचन सक्तीचे करा अशा सूचना वारंवार देत असे, तरीही त्याकडे महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या जागृत सदस्यांनी लक्ष दिले नाही. अनेक परिसंवादामध्ये मी हा विषय गेली ४० वर्षे हिरिरीने मांडला आहे. एवढेच काय नगर तालुक्‍याचा साखर कारखाना निर्माण करताना १९७८ मध्ये मी माझे वडील आमदार कै. कि. बा. म्हस्के यांनाही कसून विरोध केला होता. तरीही त्यांच्या पश्‍चात तो निर्माण झाला व काही वर्षांतच काडीमोल होऊन नामशेष झाला. अशा अनेक कहाण्या महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या जिल्ह्यांमधील बंद साखर कारखान्याच्या बाबतीत झालेल्या आहेत. त्यातील काहींचे राजकर्त्यांनी खासगीकरण केले आहे. तथापि या पुढील काळात तीही शक्‍यता नाही व २०१८ - १९ मध्ये किमान १०० साखर कारखाने मोडकळीस निघतील, असा माझा अंदाज आहे. एक किलो साखर निर्माण करण्यासाठी सुमारे २००० लिटर पाणी फ्लो इरिगेशनने उसासाठी दरवर्षी लागते. म्हणजे एक पाण्याचा टॅंकर पाच किलो साखर निर्माण करू शकतो असे समीकरण आहे. म्हणजे साखर उद्योगाला लागणाऱ्या पाण्याचे गणित मांडले व निर्यात होणाऱ्या संभाव्य २५ लाख टन साखरेने किती पाणी निर्यात होईल, याचे गणित हे विचारांच्या पलीकडचे आहे. यावर उपायच नाही का? तर आहे. यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती लागेल व काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. ऊस उत्पादक व साखर सम्राट याचा रोष पत्करावा लागेल. त्यासाठी राज्यातील साखर कारखानदारीने मर्यादित उत्पादनांची लक्ष्मण रेखा ठरवून घ्यावी लागेल व तेही उत्पादन केंद्रित करावे लागेल तरच साखरेच्या उद्योगाचा व्यापार सर्वांना फायदेशीर होईल. अन्यथा फार मोठा संघर्ष सरकार विरुद्ध साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक विरुद्ध जिराईत शेतकरी उभा राहील व त्याला आवर घालणे कोणत्याही सरकारला शक्‍य होणार नाही. दुसरा पर्याय असा की अनेक देशांमध्ये साखर निर्मिती होत नाही, तेथे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांनी अवलंबिलेले कौशल्य तसेच साखर उत्पादन मॅनेजमेंटमध्ये, मशिनरी निर्माण करण्यामध्ये अवलंबलेले व अनुभवलेले कौशल्य मशिनरीसह परदेशात निर्यात करणे हाही एक वास्तव पर्याय होऊ शकतो. थोडक्‍यात हास्यास्पद वाटेल, पण साखरेऐवजी साखर उद्योगच निर्यात करा तेच हिताचे ठरेल व महाराष्ट्रातील शेती इतर पिकांमध्ये नेत्रदीपक प्रगती करू शकेल असाही माझा दावा आहे. ठिबक सिंचन हा तर सर्व शेती उद्योगाचा गाभा राहणार आहे व या निर्णयामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास भरीव मदतही होणार आहे. म्हणून म्हणतो, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी व संभाव्य मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण या गंभीर परिस्थितीला राज्यातील सर्वपक्षीय जबाबदार नेते हे माफीचे साक्षीदार म्हणून खासगीत कबुली देतील व त्यात मग सर्वच आले. यातून निवडणुकीमध्ये सर्व पक्षांना शेतीच्या इतर मालाच्या किमती निश्‍चित करण्यावर भर द्यावा लागेल व ऊस उत्पादन मर्यादित करावे लागेल. तरच राजकीय निभाव लागेल. नाहीतर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन फाटाफूट होईल व शहरी जनताच राजकारणात आघाडीवर राहील. कृषी क्षेत्र आणखीन मागे हटले जाईल असेही माझे मत आहे. BHASKARRAO MHASKE (लेखक महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य आहेत.)
