agriculture news in marathi, agrowon special article on sugarcane season part 2 | Agrowon

उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्प
डॉ. अंकुश चोरमुले
बुधवार, 17 एप्रिल 2019

भारतातून आत्तापर्यंत १२ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला ३ लाख टन साखरेचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते. त्यापैकी केवळ २.२४ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. सध्या साखर हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असून, कच्च्या साखरेचे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे.
 

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक गेला नाही. सुरवातीच्या काळात ऊसदर जाहीर न झाल्यामुळे साखर कारखाने उशिरा सुरू झाले. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात उशिरा झालेल्या पावसामुळे ऊस हंगामाची दैना उडाली. चालू हंगामात शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट होते ते म्हणजे हुमणी या किडीचे. कृषी विभागातील माहितीनुसार महाराष्ट्रामध्ये जवळपास १.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर हुमणीचा प्रादुर्भाव झाला होता. सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये या किडीमुळे जवळपास २५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. परंतु, वाढलेल्या क्षेत्रामुळे एकूण साखरेच्या उत्पादनात यामुळे काही फरक पडला नाही. हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी खूप महागडी कीटकनाशके वापरूनदेखील नियंत्रण झाले नाही. परिणामी, एकूण उत्पादन खर्चात वाढ झाली. हुमणी किडी सोबत कांडी कीड, खोड कीड, तसेच पोक्का बोइंगसारख्या रोगांमुळेदेखील शेतकऱ्याला अतिरिक्त फवारण्या घ्याव्या लागल्या. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत गेला.

उसाच्या विक्रमी उत्पादनासाठी रासायनिक, तसेच सेंद्रिय खते यांचा मेळ घालावा लागतो. या वर्षीच्या साखर हंगामात खतांच्या आणि इतर निविष्ठांच्या दरात झालेली वाढ यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च या हंगामात वाढला आहे. चालू वर्षीच्या ऊसतोडणी हंगामात मजुरांची, तसेच ऊस वाहतुकीची कमतरता भासली. त्यामुळे काही भागांत शेतकऱ्यांना एकरी अधिकचे २ हजार देऊन ऊसतोडणी करून घ्यावी लागली. सांगली, कोल्हापूर भागात वाढीव क्षेत्रामुळे आडसाली उसाची तोडणी जवळपास डिसेंबरअखेरपर्यंत चालू होती. ऊसलागवडीच्या आधी जमिनीची मशागत, आंतरमशागत यांसाठी छोट्या-मोठ्या ट्रॅक्टरचलीत यंत्राचा वापर केला जातो. इंधनाचे वाढत चाललेले भाव यामुळे ट्रॅक्टरचालकांनी देखील मशागतीचे दर वाढवले आहेत. त्याचा अतिरिक्त भार आज शेतकऱ्याला सोसावा लागत आहे. 

राज्यात साखरेचे उत्पादन वाढले (१०६.३७ लाख मेट्रीक टन) तरी उठाव नसल्यामुळे उस दरासाठी शेतकऱ्याला या हंगामातदेखील झगडावे लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडलेले भाव पुढे करून पूर्ण एफआरपी देण्यास कारखान्यांनी नकार दिला. बहुतांशी कारखान्यांनी २३०० ते २४०० रुपयांत शेतकऱ्यांची बोळवण केली. त्यामुळे हंगाम संपत आला, तरी अजून ऊस बिलाची शेतकऱ्याला वाट पाहावी लागत आहे. ११ ते १४ जानेवारी २०१९ दरम्यान संपूर्ण एफआरपी मिळावी, यासाठी सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून १० कारखान्यांचे गट ऑफिस जाळले. काही ठिकाणी गट ऑफिसला टाळे ठोकण्यात आले. परंतु  या सर्व बाबींवर सरकारकडून मौन पाळण्यात आले. 

साखरेच्या निर्यातीमुळे घरगुती बाजारात होणारी पुरवठा वाढ नियंत्रणात ठेवता येते. या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने उसाखालील वाढलेले क्षेत्र व साखरेचे होणारे विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन या वर्षी ५० लाख टन साखर निर्यात करावी, असे निर्देश दिले. यामुळे साखरेची होणारी पुरवठा वाढ नियंत्रित होईल, तसेच शेतकऱ्यांची थकलेली बिले देण्यास कारखान्यांना मदत होईल, असा सरकारचा मानस होता. परंतु, साखर कारखान्यांनी दरामध्ये १० ते ११ रुपये तफावत असल्याचे सांगून निर्यातीकडे पाठ फिरवली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील साखर उद्योगाला कर्ज देणारी अग्रगण्य संस्था आहे. या बँकेने कारखानदारांना निर्यातीसाठी १४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. यामध्ये शेडयूल कमर्शियल बँकांकडून यामध्ये असमर्थता दाखवली. भारतातून आत्तापर्यंत १२ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला ३ लाख टन साखरेचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते. त्यापैकी केवळ २.२४ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. सध्या साखर हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असून, कच्च्या साखरेचे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे. मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाहतूक अंतरावर आधारित सबसिडी देण्याची घोषणा करण्यात आली. समुद्रकिनाऱ्यापासून १०० किलोमीटर अंतरावरील कारखान्यांसाठी १००० रुपये प्रतिटन, तर १०० किलोमीटर पुढील साखर कारखान्यांना २५०० रुपये प्रतिटन सबसिडी घोषित करण्यात आली. भारतातील अन्य ऊस उत्पादक राज्य जसे की  पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांसाठी ३००० रुपये प्रतिटन सबसिडी जाहीर करण्यात आली.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २५०० कोटी रुपये ‘सॉफ्ट लोन’ योजनेचा फायदा प्रक्रियेतील काही मूलभूत अडथळ्यांमुळे काही कारखान्यांना घेता आला नाही. राज्यातील ११० साखर कारखाने यासाठी पात्र आहेत. परंतु, आतापर्यंत कोणत्याही कारखान्यांनी याचा लाभ घेतलेला नाही. ही योजना केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये घोषित केली होती. त्यामध्ये ७ ते १० टक्के व्याजदर भरून शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज दिले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. मार्चअखेर जवळपास ४६०० कोटींची थकबाकी देणे आहे.  परंतु, सध्याच्या कारखान्यांच्या स्थितीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या कारखान्यांना तारण कर्ज मंजूर करून देऊ शकत नाही. कारण या आधीच खूप सारी तारण कर्ज या बँकेकडून दिली गेली आहेत. साखर कारखाने आपला साखर साठा या बँकेकडे गहाण ठेवून शेतकऱ्यांची देणी व कामगारांचे पगार भागवण्यासाठी कर्ज उचलतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ५१ कारखान्यांशी निगडित असून, ३६०० कोटी रुपये कर्ज या बँकेद्वारे प्रस्तावित आहे. ही मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने साखर उद्योगासाठी जास्तीत जास्त एक्सपोजर मर्यादा निर्धारित केली आहे. त्यामुळे आता जास्तीचे कर्ज बँकेला देता येणार नाही आणि खूप कारखान्यांनी आतापर्यंत पतमर्यादादेखील समाप्त केली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या स्थितीत आहेत. परंतु, या उद्योगातील संकटामुळे त्या कर्ज देण्यास नकार देत आहेत.
एकंदरीत या वर्षीचा ऊस हंगाम हा कारखानदार आणि शेतकरी दोघांनाही आव्हानात्मक गेला आहे. या वर्षी पाण्याची असणारी कमतरता, त्यामुळे घटलेले क्षेत्र आणि चालू हंगामातील अतिरिक्त राहणारी साखर यामुळे पुढील वर्षीचा हंगामही नवीन आव्हाने घेऊन येणाराच असेल!

डॉ. अंकुश चोरमुले : ८२७५३९१७३१
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)



इतर संपादकीय
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...
सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतनसहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील...
पेच पूर्वहंगामीचाराज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर...
आजच्या दुष्काळात आठवतात सुधाकरराव नाईकमहाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री म्हणून...
सावधान! वणवा पेटतोय...चा र दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मानूर-...