अनियंत्रित ठेवींवर आता नियंत्रण

सहकारी क्षेत्रातील अनेक वित्तीय संस्था मोठमोठी आश्‍वासने देऊन ग्राहकांकडून रकमा संकलित करून पोबारा करतात. अशा संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनियंत्रित ठेव योजना अध्यादेश निश्‍चितच उपयुक्‍त ठरू शकेल आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास सक्षम ठरेल, असे वाटते.
संपादकीय
संपादकीय

केंद्र शासनाने अनियंत्रित ठेव योजनेवर बंदी आणण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ‘प्रतिबंधित अनियंत्रित ठेव योजना अध्यादेश, २०१९’ अमलात आणला आहे. प्रामुख्याने बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, चिटफंड, छोटे भागिदारी फर्म, दामदुप्पट करून देणाऱ्या संस्था, अवैधपणे चालविणाऱ्या व जादा व्याजाचे आमिष देणाऱ्या अनेक संस्थांचा यात समावेश होतो. देशात सहा कोटी व्यावसायिक असून, त्या पंजीबद्ध आहेतच, असे नाही. अशा प्रकारच्या कंपन्यांनी मध्यमवर्गीयांचे १० हजार कोटी रुपये बुडविले आहेत. कर्ज, इसार अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जमा केलेल्या रकमेचा ‘ठेव’ या शब्दांत अंतर्भाव होतो. ठेवी म्हणजे कोणत्याही ठेवीदाराद्वारे निर्दिष्ट कालावधीनंतर परत करण्याच्या खात्रीवर आगाऊ किंवा कर्जाऊ स्वरूपात व्याज, बोनस, नफा किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील फायद्यासह किंवा त्याशिवाय मिळालेली रोख किंवा इतर रक्‍कम होय.

मुदत ठेव हा एक करार आहे. त्यामुळे करार पाळण्याचे बंधन करार करणाऱ्यावर आहे. हे बंधन जसे कायदेशीर आहे, तसेच ते नैतिकही आहे. नैतिक एवढ्यासाठी की अनेक वेळा आर्थिक अडचणी आकस्मिक येतात. त्या निभावण्यासाठी ठेवीची रक्‍कम मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी परत मागावी लागते. तथापि, ती रक्‍कम मिळण्यासाठी काही बंधने पाळावी लागतात. मुदतपूर्तीपूर्व पैसे परत मिळण्याच्या व्यवहारात ठेवीदाराला काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. तसेच, ताळेबंदाचे विश्‍लेषण करता त्यात विश्‍वासार्हता किती? असा संभ्रम निर्माण होतो. सहकारी बॅंका, पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आल्यास ठेव पावतीवर वारंवार नूतनीकरणाचा फंडा वापरतात. ठेवी परत करण्याची मुदत संपूनही ठेवीदारांना रक्‍कम परत मिळू शकत नाही. बॅंका त्यात सहकारी बॅंकाही आल्यात, बॅंकेत ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी आहेत, अशा एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना ‘ठेव विमा व पतहमी महामंडळ १९७८’ अन्वये संरक्षण मिळू शकते. मात्र, सहकारी पतसंस्थांत ठेवीदारांनी ठेवलेल्या ठेवींना विमा संरक्षण नाही. त्यामुळे या ठेवी कितपत सुरक्षित आहेत? हा प्रश्‍न आहे. सहकारी पतसंस्था किंवा कोणत्याही संस्थांच्या उपविधीमध्ये भांडवल उभारणीचे जे स्त्रोत सांगितले आहेत, त्यात सभासद अगर बिगर सभासद यांचेकडून ठेवी स्वीकारणे हा एक मार्ग सांगितला आहे. त्यामुळे अनेक संस्था त्यावर बोट ठेवून ठेवी संकलित करण्याचा निबंधकांनी आम्हाला मुक्‍त परवानाच दिला आहे, असे समजतात.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे संस्थेच्या पोटनियमात जे अधिकृत भांडवल दर्शविण्यात आलेले असते, त्यापैकी वसूल भांडवलाच्या १० टक्‍के संस्थांची गुंतवणूक असली पाहिजे. संस्थांनी आपल्या निधीची गुंतवणूक बॅंकांच्या मुदती ठेवीत, कंपन्यांच्या मुदती ठेवी, बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्या, राष्ट्रीय स्तरावरील वित्तीय संस्था, गृह वित्तसंस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, म्युच्युअल फंड्‌स, पोस्ट ऑफिस, करमुक्‍त बचत योजना, सरकारी रोखे अशा ठिकाणी केली पाहिजे. अर्थात, त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे काय निकष आहेत, हेही पाहिले पाहिजे. ठेवींना संरक्षण नाही आणि केलेली गुंतवणूक योग्य प्रमाणात आहे किंवा नाही, याचे आकलन ग्राहकांना होत नाही. शिवाय, ताळेबंदातील आकडेवारी कितपत विश्‍वासार्ह समजावी, याचाही संभ्रम सभासदांमध्ये निर्माण होतो.

पतसंस्थांचे जाळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन यांनी २००२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका विशेषांकात पतसंस्थांची संख्या २८ हजार असल्याची नोंद आहे. आज ही संख्या घटत जाऊन ती १३ हजार ६०० वर आली आहे. म्हणजे १४ हजार ४०० ने ती कमी झाली आहे. या संस्थांमधील ठेवीची रक्‍कम ५७ हजार कोटी रुपये आहे. याचाच अर्थ असा आहे, की या १४ हजार संस्थांमध्ये असलेले निधी, ठेवी, भागभांडवल गेले कोठे? बॅंकांना हजारो कोटी रुपयांनी गंडवणाऱ्या व विदेशात परागंदा झालेल्यांची आपण निष्फळ चर्चा करतो. मात्र, आपल्या शेजारीच असलेल्या अनेक वित्तीय सहकारी संस्था आपल्या डोळ्यांसमोर लुटतात, त्याचे साधे वैषम्यही आपणास वाटत नाही. सहकारी बॅंका, अन्य वित्तीय संस्था, साखर कारखाने यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पाहता कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही लाजवेल, अशी आहेत.

सहकारी क्षेत्रातील अनेक वित्तीय संस्था मोठमोठी आश्‍वासने देऊन ग्राहकांकडून रकमा संकलित करून पोबारा करतात. अशा संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनियंत्रित ठेव योजना अध्यादेश निश्‍चितच उपयुक्‍त ठरू शकेल आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास सक्षम ठरेल, असे वाटते. खरे तर, संस्थांनी वेळचे वेळी गुंतवणूक केली, तर त्यामध्ये संस्थांचाच फायदा आहे. विमा संरक्षण योजनेखाली वैयक्‍तिक ठेवी, कॅश क्रेडिट खात्यावरील जमा रक्‍कम, हमीपत्र आदी सवलती देतांना खातेदाराने भरलेली रक्‍कम, तारण म्हणून ठेवलेली रक्‍कम, अनामत रक्‍कम, सेवकवर्गाकडून घेतलेली हमी रक्‍कम, सेवकांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम, मुदत ठेवीवरील देय व्याज, कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या संस्था, निमसरकारी संस्था यांच्या ठेवींची रक्‍कम, मुदत संपलेल्या ठेवी, मुदतपूर्तीनंतर ठेवीची रक्‍कम परत घेतली नसल्यास ती रक्‍कम, डिपॉझिट खात्यात भरलेल्या, पण जमा न झालेल्या धनादेशाची रक्‍कम आणि आवर्त खात्यातील रक्‍कम आदींचा समावेश होतो. तेव्हा सहकारी पतसंस्थामधील निधींना ताबडतोब संरक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे, तरच ग्राहक या संस्थांवर विश्‍वास ठेवतील. सहकारी पतसंस्था किंवा वित्तीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या अन्य संस्था यांचेकडे जी गंगाजळी उपलब्ध आहे, त्याचे योग्य नियोजन न केल्यास हजारो कोटींचे नुकसान होणार आहे, हे लक्षात घ्यावे.

प्रा. कृ. ल. फाले ः ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com