शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार?

शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती शास्त्रज्ञ प्रा. भागवतराव धोंडे म्हणत असत, "शेती म्हणजे हमखास तोटा! कमी की अधिक, या तपशीलात फक्त फरक पडतो, इतकेच! देशाचे भवितव्य हे अन्नधान्यावर अवलंबून आहे. तथापि शेतीएवढा अल्प परतावा इतर कोणत्याही व्यवसायात नाही. त्यामुळे शेती करणे जिकिरीचे होत आहे. भारतीय शेतीपुढील अनेक समस्यांचा अभ्यास करून कृषी आयोगाने अनेक सूचना केल्या होत्या. कसण्यायोग्य शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ आक्रसत आहे. देशातील ४० टक्के शेतकरी एक एकरपेक्षा कमी जमीन कसतो. ११ टक्के शेतकरी भूमिहीन आहेत. त्यामुळे जमिनीची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन स्वामिनाथन आयोगाने केले होते. लागवडीखालील जमीन व जंगल याचा अकृषी कारणांकरिता वापर थांबविला पाहिजे. विशेष कृषी क्षेत्र (स्पेशल ऍग्रीकल्चर झोन) स्थापित केले पाहिजेत. अत्यल्प भूधारक व भूमिहीनांना पडीक जमीन कसण्यास दिली पाहिजे. जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना वनसंपत्तीचा लाभ घेऊ दिला पाहिजे. या सूचना कृषी आयोगाने केल्या होत्या. पण त्यातील आपण किती अंमलात आणल्या? शेतीचे प्रश्न आहे तिथेच राहिले पण लॉंग मार्च काढून शेतकरी, आदिवासी यांच्या पायाला फोड आले. धोरणकर्त्यांना आणि समाजाला मात्र पाझर फुटला नाही. आपण शेतकऱ्याला पोशिंदा मानतो आणि तो आहेही. पण वास्तवात त्याला त्या कामाचा यथोचित मान आपण देत नाही. हा आपला नासमंजसपणा आहे की कद्रुपणा? तो काहीही असला तरी शेतकऱ्याचा पोशिंदा असण्याचा मान कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही.     शेती एक चक्रव्यूह   महाराष्ट्रात २०१३ साली ३१४६, २०१४ मध्ये २५६८, २०१५ मध्ये ३२२८ तर २०१६ साली ३०५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. स्वतःला प्रगत म्हणवणाऱ्या समाजाला हे लांच्छनास्पद आहे. कुटुंबाची अवस्था पाहून शेतकऱ्याची मुले आणि कुटुंबाला विवाहाचा खर्च झेपणार नाही म्हणून मुलीसुद्धा आत्महत्या करत आहेत. कधी पाऊसपाण्याअभावी तर कधी अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक नष्ट होते तेव्हा शेतकऱ्याची काय अवस्था होत असेल? बरं एवढं सगळं सांभाळून चांगलं पीक काढावे तर शेतमालाचे भाव कधी कोसळतील ते सांगता येत नाही. अनेक वेळेस उत्पादन खर्चही निघत नाही. उपेक्षा आणि निराशा याचा वारंवार सामना करावा लागूनही शेतकरी इमानेइतबारे काळ्या आईची सेवा करत राहतो. शेतीची आपल्या येथील दुरवस्था पाहिली की भल्याभल्या दुर्दम्य आशावादी माणसाचे अवसान गळाल्याशिवाय राहणार नाही. जर शेतकऱ्याने "कुटुंबापुरतेच पिकवा आणि बाजार विक्री थांबवा" असे धोरण राबविले तर तो जगातील अभूतपूर्व संप असेल. पांढरपेश्या समाजाची मग काय अवस्था होईल, याची आपण कल्पना न केलेली बरी! पण पोशिंदा अशी स्वार्थमूलक भूमिका घेत नाही. मातीमाउलीची सेवा करून तो जे पिकवतो त्यातून त्याचा उदरनिर्वाह कसाबसा होतो तथापि अधिक चांगले जीवन तो स्वतःला आणि कुटुंबीयांना देऊ शकत नाही. हे जुने ढळढळीत वास्तव आजतागायत तसेच आहे. 

शेतकऱ्याला पत नाही बँका शेतकऱ्याला दारातही उभं करत नाही. नाईलाजास्तव शेतकरी ३० ते ५० टक्के व्याजाने सावकाराचे कर्ज घेतो. आणि जर शेतीचा जुगार फसला तर मग सावकारी फास आवळला जाऊन शेतकरी देशोधडीला लागतो. ही परिस्थिती अनेक वर्षे कायम आहे. ती बदलायची असेल तर शेतकऱ्याला माफक व्याजाने कर्ज द्या, ते फेडण्याची संधी द्या. शेतकरी प्रामाणिक आहे. तो बँकेचे कर्ज नक्की फेडेल. त्याला आत्मविश्वास आणि आधाराची गरज आहे. सोबत सुलभ अशी पीकविमा योजना राबविणे हे बँका, विमा कंपन्या आणि बियाणे विक्री कंपन्यांना अनिवार्य केले गेले पाहिजे. जेणेकरून कोणत्याही आपत्तीमध्ये शेतकरी कोसळणार नाही. आपल्यासाठी सहाय्य उपलब्ध आहे, ही जाणीव शेतकऱ्याला जगण्याचे बळ देऊन जाईल.

शेती व्यवसायाला प्रतिष्ठा नाही  शेती हा प्रतिष्ठेचा व्यवसाय आहे. शेतीतून पिकणारे अन्नधान्य आपण ग्रहण करतो. त्यातून आपल्या सर्वांचे भरणपोषण होते. शेती नसेल तर समाजाचे अस्तित्व धोक्यात येईल. समाज जगवण्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्याच गोष्टी आयात करता येत नाहीत आणि केल्या तरी त्या पूर्ण गरज भागवू शकत नाहीत. तरीही संपूर्ण देशाचा आणि समाजाचा आधारस्तंभ असणाऱ्या शेतीला प्रतिष्ठा आपण देत नाही, हे आपल्याला शहाणपण नसल्याचे लक्षण आहे. शेतीची हेळसांड आपल्या सर्वांना संकटात लोटल्याशिवाय राहणार नाही. शेती आणि शेतकऱ्याची दुरवस्था यामुळे आपल्या आर्थिक विकासालाही अपेक्षित वेग प्राप्त होणार नाही.  

शेतीला आधार नाही शेती आयोग, शेती ज्ञान केंद्र, संशोधन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या गोष्टी साध्य झाल्या तर शेतकरी त्यांचा लाभ घेऊन शेतीत सुधारणा करू शकतील, जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकता आणि शेतमालाचे उत्पादन वाढवू शकतील. गोदामं आणि शीतगृहांची व्यवस्था झाल्यास शेतमाल व्यवस्थित साठवून ठेवता येईल आणि वातावरणाच्या परिणामांपासून तो सुरक्षित राहू शकेल. आज सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला आधारभूत किंमत नाही. उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा दिला तरच शेतकऱ्याला तो खरा आधार असेल. तो जेव्हा मिळेल तो सुदिन म्हणायचा. असे झाले तर शेती म्हणजे तोटा हे सूत्रदेखील बदलेल. परंतु या महागाईच्या जमान्यात भांडवल, मेहनत, गुंतवणूक, व्यवस्थांचा खर्च आणि मजुरी, वाहतूक हे खर्चाचे सूत्र मांडून नफ्याचे समीकरण सोडवता सोडवता बळिराजा मेटाकुटीस आला आहे.  

सुरेश कोडितकर    (लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)