agriculture news in marathi, agrowon special article on water management | Agrowon

उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग ‘जल व्यवस्थापन’
आर. जी. अगरवाल
शुक्रवार, 22 मार्च 2019

पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान व संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करत या स्थितीमध्ये परिवर्तन घडवून आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जल संवर्धन आणि व्यवस्थापन हा आपल्या उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आजच्या जागतिक जल दिनानिमित्त जल संवर्धन आणि व्यवस्थापनाचे महत्त्व जाणून घेऊया... 
 

भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती लोकसंख्या, सरकारच्या पुरेशा नियोजनाचा अभाव, वाढते औद्योगिकीकरण आणि मानवी कचरा ही यामागील कारणे आहेत. राष्ट्रीय भौगोलिक संशोधन संस्थेने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार जगात भूजल पातळी कमी होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण उत्तर भारतात आहे. दिल्ली शहर या वाढत्या संकटाचे मुख्य केंद्र आहे. पाणीटंचाईमुळे २०३० पर्यंत जीडीपीमध्ये ६ टक्‍क्‍याचे नुकसान होऊ शकते, असे एक अनुमान आहे. तज्ज्ञ सांगतात की, पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा भूजल ७० टक्‍के अधिक जलदगतीने बाहेर येत आहे. पाणी जतन करण्याचे प्रयत्न दिसूनच येत नाहीत. देशात सल्ला व अंमलबजावणीचा अभाव दिसून येत आहे.

कृषीवर परिणाम :  वाढत्या जलसंकटामुळे कृषी क्षेत्राला गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनियंत्रितपणे पाणी वाया जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वाढता उत्पादन खर्च आणि अत्यंत गरीब परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. कृषी उत्पादनासंदर्भात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे आणि कृषीक्षेत्र राष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे १७ टक्‍क्‍यांचे योगदान देते. तरीदेखील अनेक राज्यांमध्ये सिंचन यंत्रणा शतकांपूर्वीच्या काळातील आहेत. पावसाळ्यावर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे आणि पाण्याचे जतन करण्याचे प्रयत्न फारच कमी दिसून येत आहेत. वर्षानुवर्षे कृषीसाठी कालवे, भूजल, सुसज्जित यंत्रणा, टॅंक्‍स आणि पावसाच्या पाण्याचे जतन करणारी इतर उत्पादने अशा सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये स्थिर वाढ होत आहे, असे असताना देखील हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत.

धोरणात्मक नियोजनाची गरज  : देशात उपलब्ध असलेले अंदाजे ७८ टक्‍के शुद्ध पाणी कृषीसाठी वापरले जाते. पिकांसाठी सिंचनयुक्‍त पाण्याच्या वाटपामध्ये असमानता, तसेच दोन जलयुक्‍त पिके ऊस व भातशेतीच्या लागवडीसाठी ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक सिंचन पाण्याचा वापर यामुळे जलसंकट समस्येमध्ये अधिक भर पडत आहे. देशाच्या पाणीटंचाई असलेल्या बहुतेक प्रदेशांमध्ये या दोन जलयुक्‍त पिकांची लागवड केली जाते. पाण्याची अधिक गरज असलेल्या या प्रदेशांमध्ये परिवर्तन करणे गरजेचे आहे. पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांमध्ये मका, डाळी व तेलबिया यांसारख्या कमी पाण्याचा वापर होणाऱ्या पिकांच्या लागवडीला चालना मिळाली पाहिजे. एक विकसनशील देश म्हणून आपण पिकांची वाढ करण्याची पद्धत आणि कृषी विकासामधील अशा चुकीच्या बाबींसाठी मोठी किंमत मोजत आहोत.
अनेक राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान किंवा मोफत वीज सुविधा देत आहेत. ज्यामुळे सिंचनासाठी आवश्‍यक असलेले पाणी भूजलमधून मिळवण्यामध्ये मदत होते. याचा परिणाम असा झाला आहे, की भूजलाचा अतिवापर झाल्याने भूजल पातळ्यांमध्ये घट होत आहे. असा अंदाज आहे की, चीन किंवा ब्राझीलपेक्षा भारतीय शेतकरी प्रमुख खाद्यपिकांचे एक युनिट उत्पादित करण्यासाठी २ ते ४ पट अधिक पाण्याचा वापर करतात. पाण्याच्या पातळीमध्ये घट झाल्यामुळे पंपिंगचा खर्च, खारटपणा आणि अवजड धातूंच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढले आहे. ज्यामुळे पीक उत्पादनाचा खर्च आणि उत्पादनाच्या दर्जाबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशा यंत्रणांचे अवलोकन झाले पाहिजे आणि पर्यायी उपाययोजना अंमलात आणली गेली पाहिजे. याव्यतिरिक्‍त, पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांमध्ये विशेष उपाययोजनांची गरज आहे, कारण अशा ठिकाणी सामान्य उपाययोजना प्रभावी ठरणार नाहीत.      

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक धोरणे :  कृषीच्या स्थिर विकासासाठी पाण्याची बचत करणाऱ्या तंत्रज्ञानांचा अवलंब करण्याबरोबरच सिंचन व ठिबक सिंचन यंत्रणा अशा आधुनिक सिंचन तंत्रांची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, प्रत्येक राज्याने पाण्याचे जतन करण्याला प्राधान्य देण्यासोबतच स्थानिक सिंचन यंत्रणांवर देखरेख ठेवणे, त्यांच्या कार्यक्षम वापराला प्रोत्साहन देणे आणि धरण, जलाशय बांधत जल संवर्धनाला चालना देणे गरजेचे बनले आहे. इस्त्राईलसारख्या देशाकडून आपल्याला बरेच काही शिकता येऊ शकते. भारताच्या तुलनेत या देशामध्ये सूक्ष्म-सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर ९९ टक्‍के आहे. भारतात हे प्रमाण फक्‍त १३ टक्‍के आहे.  

सरकारची भूमिका : आपल्या देशाने थोड्या प्रमाणात जल संवर्धनाचे उपाय राबवले आहेत. निती आयोगाने अहवाल दिला आहे की, राजस्थानने त्यांची जल व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रबळ केली आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश अशा इतर राज्यांनी देखील प्रगती दाखवली आहे. पण उरलेल्या राज्यांपैकी ६० टक्‍के राज्यांमध्ये (२४ पैकी १५) जल संवर्धनाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. 
खासगी विभागांचा सहभाग : जल संवर्धनाला चालना देण्यासाठी खासगी कंपन्या तळागाळातील पातळीपर्यंत प्रबळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मॉडेल कृषी क्षेत्रासाठी परिवर्तनाचा प्रमुख स्रोत ठरू शकते. सध्या सरकार सामान्य पायाभूत सुविधा आणण्यासाठी पीपीपीच्या माध्यमातून एकीकृत सूक्ष्म-सिंचन नेटवर्क्‍स विकसित करत आहेत. या सुविधा कालव्यांमधून शेतीला पाणी देण्याबरोबरच शेतीसाठी सूक्ष्म-सिंचन पायाभूत सेवा देतात. पण खासगी कंपन्यांचा अधिक सहभाग, ग्रामीण/कृषी क्षेत्रांमध्ये जल संवर्धनासाठी उपाय विकसित करण्यासाठी त्यांची स्वत:ची साधने तयार करणे गरजेचे आहे. 

परिवर्तनासाठी उपाययोजना : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे या सरकारने निर्धारित केलेल्या ध्येयामध्ये स्थिर जल व्यवस्थापनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यामुळे पीक उत्पन्न सुधारत पिकांचा दर्जा वाढविण्यामध्येही मदत होईल. सिंचनयुक्‍त किंवा असिंचनयुक्‍त भागांनुसार पिकाच्या दर्जामध्ये फरक असतो आणि उत्तम दर्जाची पिके शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न देतील, हे खरे तथ्य आहे. परिवर्तनाला आतापासूनच सुरवात झाली पाहिजे आणि याची सुरवात आपली मानसिकता बदलण्यापासून झाली पाहिजे. सध्या आपण नको असलेल्या अनेक गोष्टींना प्राधान्य देतो. गतकाळात पाण्याशी संबंधित समस्यांना नको ते वळण देण्यात आले आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान व संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करत या स्थितीमध्ये परिवर्तन घडवून आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जल संवर्धन आणि व्यवस्थापन हा देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

- आर. जी. अगरवाल

(लेखक धानुका ॲग्रीटेक लिमिटेडचे 
चेअरमन आहेत.)


इतर संपादकीय
शेततळे की गळके भांडेमा  गेल त्याला शेततळे योजनेची सांगड रोजगार हमी...
असाही एक छुपा करनव्वदच्या दशकापासून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक...
पीकविम्याचे कवित्वप तप्रधान पीकविमा योजनेची देशपातळीवर अंमलबजावणी...
उत्पन्नवाढीचे गणित चुकते कुठे?साधारणपणे एप्रिल महिन्याच्या आरंभास विविध...
सोयीनुसार निवडणूक घेण्याचे ढोंग कशाला?देशापुढील वास्तव संकटे, समस्या अग्रक्रमाने...
कर्जमाफीची कूर्मगतीराज्यात दोन आठवड्याने उशिरा मॉन्सून दाखल झाला...
पत्रास कारण की ...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व...
पाणीवापर संस्थांनी वाढवावी कार्यक्षमता सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेच्या इतिहासाची माहिती...
आशेचे किरणमागील काही वर्षांपासून राज्यात खासगी कंपन्यांच्या...
केवळ घोषणांचेच पीक अमाप अर्थविकास व्यवहारात विसंवाद लोकसभा निवडणुकीच्या...
उत्पन्न दुपटीसाठी आत्ताही अपुरे उपाय दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता  शेतकऱ्यांना...
नवसंकल्पना ठीक; पण... राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे राज्यात ‘...
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
‘असर’दार शिक्षणासाठी...कृषी पदवीधर आता माध्यमिक शिक्षकांच्या नोकरीसाठी...
दुष्काळ सांगतो ‘जपून वापरा पाणी’हवामानाच्या नुकत्याच व्यक्‍त झालेल्या अंदाजानुसार...