agriculture news in marathi, agrowon special article on water policy in state | Agrowon

शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदल
प्रा. एच. एम. देसरडा
गुरुवार, 14 फेब्रुवारी 2019

९ फेब्रुवारी २०१९ ला औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण-निर्मूलन निर्धार परिषद झाली. याचे अध्यक्ष प्रा. एच. एम. देसरडा होते. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश...  
 

यंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘पाणीटंचाई’चा सामना करावा लागत आहे. माणसं, गुरंढोरं, वन्यप्राणी, पशुपक्षी यांना साध्या पिण्याच्या पाण्याची वानवा; भूपृष्ठावरील कोरडे होत असलेले जलसाठे; भूजलाची वेगाने खालवत असलेली पाणीपातळी ही चिंतेची बाब आहे. होय, ही वस्तुस्थिती आहे की, २०१८ चा मोसमी पाऊस सरासरीपेक्षा कमी आहे. मात्र, आजघडीला ओढवलेल्या जलसंकटाचे ते मुख्य कारण नाही. कारण की राज्य स्तरावर झालेले ८०० मिमीपेक्षा थोडे अधिक पर्जन्य म्हणजे हेक्टरी ८० लाख लिटर व दरडोई २० लाख लिटर जमिनीवर पडलेले पावसाचे पाणी. हे केवळ पिण्याच्याच नव्हे तर किमान एका पिकाची हमी देण्यास पुरेसे आहे. हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, २०१८ च्या पावसाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ९० टक्के तालुक्यांमध्ये ३०० मिमीपेक्षा अधिक पर्जन्याची नोंद आहे. याचा अर्थ दरहेक्टरी किमान ३० लाख लिटर पाणी या पावसाने दिले; म्हणजे तेवढे पाणी उपलब्ध झाले. सरासरीने दरएक गावशिवारात दरडोई किमान दहा लाख लिटर पाणी यंदादेखील राज्यात सर्वत्र उपलब्ध झाले. ३१ आॅक्टोबरला राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांत दुष्काळी स्थितीची घोषणा केली. लगोलग सरकारने अन्य तालुक्यांतील काही महसुली मंडळांतील आणखी काही गावांचा समावेश यात केला. एकंदरीत राज्य सरकारने २० हजार गावांमध्ये ‘दुष्काळसदृश स्थिती’ जाहीर केली आहे.

सध्याचे जलसंकट मानवनिर्मित
अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असला तरी वारंवार ओढवणाऱ्या दुष्काळाचे कारण आजवरच्या पाणी नियोजन व एकंदर विकासविषयक धोरणांतील उणीव हे आहे. मुख्य म्हणजे जागतिक हवामान बदलाचे वास्तव लक्षात घेता अवर्षण, महापूर, गारपीट, चक्रीवादळ यासारख्या घटनांची व्याप्ती व उग्रतेसदेखील निरर्थक वाढवृद्धी आणि हव्यास मूलत: कारणीभूत आहे. ही वस्तुस्थिती नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज वारंवार ओढवणाऱ्या जलसंकटावर मात करता येणार नाही. राज्यातील आजी-माजी सरकारांनी या मूलभूत बाबींचा साकल्याने विचार केला नाही. त्यामुळे हे संकट दिवसेंदिवस गंभीर व जीवघेणे होत आहे. तात्पर्य, सार्वजनिक धोरणांची संकल्पनात्मक नि कार्यात्मक दिशादृष्टी यात आमूलाग्र बदल होणे, ही आज दारिद्र्य व दुष्काळ निर्मूलन आणि लोकाभिमुख विकासाची आद्य गरज आहे.

शेतकरी-शेतमजुरांची दयनीय स्थिती 
पेयजल पुरवठा, शेतकऱ्यांची वाढती कर्जबाजारी, आत्महत्या, शेती-शेतकऱ्यांची उपेक्षा, युवकांची कुचंबणा याचे मूळ व मुख्य कारण रासायनिक, औद्योगिक निविष्ठांवर आधारित कृषी उत्पादन पद्धती, शेती व गैरशेती क्षेत्रातील वाढती उत्पन्न विषमता, पगारदार व ऐतखाऊ उत्पन्नवाल्यांचा चंगळवाद असल्याची कारणमीमांसा अनेक जाणकारांनी केली आहे. शेती क्षेत्राचा राज्य उत्पन्नातील हिस्सा महाराष्ट्रात जेमतेम नऊ टक्के एवढा नगण्य असून त्यातही टोकाची अस्थिरता व अनिश्चता आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की महाराष्ट्रासारख्या अधिक शहरी व औद्योगिकृत राज्यातही अद्याप ४८ टक्के मनुष्यबळ शेती क्षेत्रात कार्यरत आहे. अधिक चिंतेची बाब ग्रामीण उत्पन्नातदेखील शेती उत्पादनाचा वाटा केवळ २३ टक्के आहे. यावरून कल्पना येईल की, शेतकर-शेतमजुरांची स्थिती किती दयनीय आहे. बळिराजाचा बळी देऊन बांडगुळी भांडवली व्यवस्था पोसली जात आहे. कहर म्हणजे एक फेब्रुवारीला संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ गाजावाजा करत घोषित केली, ती अत्यंत तुटपूंजी असून, दरवर्षी सहा हजार म्हणजे ५०० रुपये दरमहा देण्याची घोषणा म्हणजे खरोखरीच साह्य व सन्मान आहे की अपमान? 

निवारणार्थ तातडीच्या मागण्या 
   - सर्वप्रथम क्षणाचाही विलंब न करता उपलब्ध असलेल्या सर्व भूपृष्ठांवरील जलसाठ्यांचे तसेच भूजलाचे म्हणजे सर्व पाण्याचे आरक्षण फक्त पिण्यासाठी राखून ठेवण्यात यावे.
   - ऊस, केळी अशा अमाप पाणी फस्त करणाऱ्या पिकांचा पाणी पुरवठा बंद करण्यात यावा. बांधकामेही थांबवावीत. मद्यनिर्मितीला पाणी देऊ नये. ऊस, चारा म्हणून वापरावा; तो शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून पशुधारकांना पुरविण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल व जनावरांच्या चाऱ्याची सोय होईल.  अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये करावयाची धान्यपुवठा व्यवस्था गतिमान करण्यात यावी. सर्वांना सर्वत्र अन्न पुरविण्यात यावे. 
   - शेतकरी, शेतमजुरांना रोजगार हमीची कामे सर्वत्र उपलब्ध करून द्यावीत, अथवा रुपये ५०० दररोज निर्वाहभत्ता देण्यात यावा.  सरकारने शिक्षण व सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या मोफत राहण्याखाण्याची सत्त्वर व्यवस्था करावी. ऐपत नसलेल्यांची ‘फी माफी’ संपूर्ण प्रमाणात करावी. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये याची पूर्णत: व्यवस्था करण्यासाठी विद्यार्थी तसेच संस्थांना वसतिगृह चालवण्यिासाठी सरकार, धर्मादाय संस्था, सुखवस्तू मंडळींनी अर्थसाह्य करावे. कष्टकरी शेतकऱ्यांना शेती चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी दरहेक्टरी २० हजार रुपये अर्थसाह्य त्यांच्या खात्यात थेट जमा करावे. शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीची कास धरली पाहिजे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना गांडूळ निर्मिती, कंपोस्ट, देशी वाण, संमिश्र पीकपद्धती अर्थसाह्य देण्यात यावे. हवामान बदलाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनाचे आव्हान
दुष्काळ निवारणाच्या नावाने अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याऐवजी राज्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनाच्याचा बृहत आराखडा करण्यास राज्य सरकारने प्राध्यान्य द्यावे. अर्थात, तो सध्याच्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेसारखा अशास्त्रीय नसावा. महाराष्ट्र राज्यात भारतातील सर्वाधिक पाटबंधारे प्रकल्प बांधले गेले असले तरी आजची भूपृष्टावरील पाण्याची जलसिंचन योजना अकार्यक्षम व आजारी असल्याचे अनेक समित्या व अभ्यासकांनी मांडले आहे. हे सर्व वास्तव लक्षात घेऊन राज्यातील सिंचन व्यवस्था आमूलाग्रपणे बदलण्याचे, उपलब्ध जलसाठे व पाटपाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन अग्रक्रमाने करण्यात यावे. शेतीच नव्हे तर एकंदर विकासाचे प्रतिमान नैसर्गिक साधनांची बरबादी करणारे आहे. त्याऐवजी पर्यावरणस्नेही आर्थिक विकास आजची गरज आहे.                                                  

प्रा. एच. एम. देसरडा  ः ९४२१८८१६९५ 

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
लोकसहभागातून नागरी पर्जन्यजल संधारण शक्यप्रत्येक जलस्रोताचे पुनर्भरण करून त्याचं बळकटीकरण...
बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा...नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
कृषी विकास दराची मोठी बुडीमुंबई  ः देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर...
कर्नाटकी बेंदराच्या निमित्ताने आज ...कोल्हापूर  : राज्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या...
उत्कृष्ट संत्रा व्यवस्थापनाचा युवा...वयाच्या विसाव्या वर्षीच शेतीत उतरलेल्या ऋषीकेश...
मॉन्सूनचे प्रवाह अजूनही मंदचपुणे  : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे  : ‘वायू’ चक्रीवादळ निवळल्यानंतर...
एफआरपी द्या, काटामारी रोखा : बच्चू...पुणे :  राज्यातील ऊस उत्पादक...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
राज्यातील दूध संघांपूढे ‘अमूल’चे कडवे...पुणे: राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत असलेला...
विदर्भ, मराठवाड्यात उष्ण लाटेचा इशारापुणे : वायू चक्रीवादळाने बाष्प ओढून नेल्याने...
करारावरील अश्‍वगंधा लागवड ठरली डोकेदुखीगडचिरोली ः अश्‍वगंधा लागवड आणि खरेदीचा करार करीत...
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी बँक...वर्धा : पात्र असतानाही कर्जमाफीचा लाभ न...
‘कृषी’तील सुधारणेस कृतिगट : निती आयोगनवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील अमूलाग्र...
खातेवाटप जाहीर : अनिल बोंडे कृषिमंत्री...मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...
विदर्भात भुईमूग शेंगाचे दर पोचले ५७००...नागपूर ः उन्हाळी भुईमुगाची आवक विदर्भातील अनेक...
खास पोह्यासाठी भाताची ‘कर्जत शताब्दी’...रत्नागिरी ः दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण...
महिला गटाची प्रक्रिया उद्योगातून ‘...बार्शीटाकळी (जि. अकोला) गावातील दहा महिलांनी...