हरवले जलभान कोनाड्यात

‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’ नासाने जगातील भूजल परिस्थितीचा आढावा नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यानुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाना व दिल्ली राज्यांनी केवळ सहा वर्षांत १०९ घनकिलोमीटर एवढे पाणी बाहेर काढले, ते नर्मदा धरणाच्या क्षमतेपेक्षा दुपटीहून अधिक होते. अतिउपशाच्या क्षेत्रात विंधन विहिरीवर कायद्यानुसार बंदी घालता येते. ज्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. अतिउपशाच्या भागाला अतिविकसित ठरवून विकासाचा निधी नाबार्डकडून उपलब्ध होण्यास अडचणी येतात. याचा अर्थ तुमचा भाग कागदावर अतिविकसित नसेल, तर निधी मिळतो. या नियमानुसार विहिरीची पाणीपातळी कमी दाखविण्यावर गावची व शासनाची माणसे नाखूष असतात. टंचाई असावी; पण अतिउपसा दाखवू नये. म्हणजे सारे कसे आलबेल, टँकर व विंधन विहीर यामुळे चालू राहतात. टँकर व बोअर लॉबीचे सदस्य तसेच राजकीय लोक व अधिकारी यांच्यातील अत्यंत जिव्हाळ्याचा उगम टंचाईतून होतो. पाणीटंचाई सर्वांनाच हवीहवीशी असते. उपसा होणारे पाणी नेमके किती वर्षांपूर्वीचे, हे कार्बन कालमापनाच्या पद्धतीने ठरविता येते. ‘भाभा अणुसंशोधन संस्थे’तील वैज्ञानिकांच्या पाहणीनुसार चारशे फुटापासून उपसा होणारे पाणी साधारपणे चारशे वर्षांपूर्वी मुरलेले असते. देशात काही भागांत दीड हजार वर्षांपूर्वीचे पाणी उपसले जात आहे. दिवसेंदिवस पाणीवाटपाचा प्रश्न बिकट आणि हिंसक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

१९९८ मध्ये केरळात पालक्कड जिल्ह्यात हिन्दुस्थान कोका कोला बिव्हरेजेस प्रा. लि. हा बाटलीत कोका कोला भरण्याचा उद्योग सुरू झाला. शीतपेयात बहुतांश वाटा पाण्याचा असतो. भूगर्भातील हा कच्चा माल उपसण्यासाठी कसलीही परवानगी लागत नाही. कोणीही अटकाव करीत नाही. पैसा असेल तर पाणी उपसण्याला कोणीही रोखू शकत नाही. केरळातील प्लाचीमाडा गावाने या मोकाट पाणी व्यवस्थापनाला ताळ्यावर आणण्याचा इतिहास घडविला. कोका कोलामुळे त्या भागातील सर्व पाणीसाठे आटले. उभी पिके वाळायला लागली. तिकडे कोका कोलाचे ट्रक भरून जाऊ लागले. ग्रामस्थांनी चिकाटीने दोन वर्षे हा लढा देऊन साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. केरळ उच्च न्यायालयाने पाणीउपशावर बंदी घातली. त्यापाठोपाठ राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्रात (ठाणे) येथे शीतपेयासाठी पाणीउपशाविरोधात स्थानिकांनी बंद पुकारले. तातडीने भूजलाचे व्यवस्थापन नाही केल्यास जलाढ्य व जलवंचित यांच्यातील संघर्ष भयंकर होत जाणार, याची प्रशासनाला चुणूक लागली. येत्या काही वर्षांत पाणी व्यवस्थापनात मोठे बदल होणे अटळ आहे. पिण्याचे व शेतीचे पाणी मोजून देणारा ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव देश आहे. पाण्याची किंमत समजली, तरच उधळपट्टी थांबेल. हा इशारा सर्वांच्या लक्षात आला आहे. पेयजल व सांडपाणी व्यवस्था किफायतशीर, टिकाऊ व देखभालीस सोपी असली पाहिजे. अभियंत्याचे तत्त्वज्ञ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी पेयजल, सिंचन व सांडपाण्याच्या प्रवाही पद्धतीवर भर दिला होता. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर होईल असे कल्पक डिझाइन विश्वेश्वरय्या यांनी दिले होते. आता खर्चिक ऊर्जाग्राही डिझाइनला मागणी आहे. त्यामुळे पाणी व्यवस्थापन कोसळून पडत आहे.

१९९३ मध्ये टोनी ॲलन यांनी सर्व राष्ट्रांच्या व्यापाराचा अभ्यास करून आभासी पाणी (व्हर्च्युअल वॉटर) ही संकल्पना मांडली. दूध, अन्नधान्य, मांस यांच्या विक्रीतून पाण्याची अप्रत्यक्ष विक्री होते. थेट व्यापार न होता शेतीमालाच्या स्वरूपातून पाण्याचा आभासी व्यापार आहे. सरासरी एक लिटर दूध देण्यासाठी गुरांना अडीच लिटर पाणी प्यावे लागते. त्याशिवाय चारा लागतो. ज्वारी, मक्याचा कडबा, शेंगाची टरफले, उसाचे पाचट, पेंड असा ओला-सुका चारा असतो. सगळा हिशेब करता गुजरातेत एक लिटर दूध तयार करताना दोन हजार ते साडेचार हजार लिटर पाणी खर्ची पडते, अशी माहिती पुढे येते. जागतिक पातळीवर मात्र एक लिटर दूधनिर्मितीसाठी केवळ नवशे लिटर पाणी लागते. एक कप कॉफीसाठी १४० लिटर पाणी लागते. एक किलो गव्हासाठी १३५० लिटर पाणी, एक किलो तांदळासाठी ३००० लिटर पाणी; तर एक किलो मांसासाठी १० हजार ते २० हजार लिटर पाणी खर्ची पडते. उसाला नेमके किती पाणी लागते. वेगवेगळ्या विभागात उसाचा भूजलावर नेमका काय परिणाम होतो आहे, याचा अभ्यास करण्याची गरज आपल्याला वाटत नाही. त्यामुळे आपण जलकार्यक्षम होण्याची शक्यता नाही. काळाचे महाभयंकर आव्हान आपण कसे पेलणार? ऱ्हासपर्वाची गती वाढत आहे. ती पाहता काळाच्या ओघात आपली घोडदौड चीन व सिंगापूरच्या दिशेने नव्हे; तर सोमालिया, इथिओपियाकडे आहे.

शहरातल्या पाणीसाठ्यात वाढ करायची, तर बोअरला छतावरील पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, हा स्वस्तःतला व परिणामकारक उपाय आहे. तर, शेतातले पाणी पुनर्भरण करण्यासाठी सलग समतल चराचे काम उपयुक्त ठरले आहे. पावसाचा थेंब साधारण ३ ते ८ सेंमी व्यासाचा असतो. परंतु, त्याचा वेग दर सेकंदाला २५ ते ३० फूट एवढा म्हणजेच तासाला तीस ते छत्तीस किलोमीटर इतका तुफान असतो. या जबरदस्त गतिजन्य ऊर्जेमुळे माती जोरदार उसळी मारून वर येते. दुष्काळी भागात तासाला २५-३० मिली, तर कधी रात्रीतून १०० मिली पाऊस पडतो. त्यामुळे बंधारे टिकत नाहीत. पाण्याला धावून जाण्यासाठी ०.२ टक्के उतारही पुरेसा असतो. त्यामुळे मातीसारखे भांडवल आपण बेदरकारपणे नष्ट करीत चाललो आहोत. मातीचा एक सें.मी. थर तयार व्हायला शंभर ते चारशे वर्षे लागतात. दरवर्षी पाऊस आणि पूर आपली सुमारे ५५० कोटी टन माती वाहून नेतो. त्यापैकी ५० कोटी टन धरणात जाऊन बसते. त्यामुळे धरणाची पाणीसाठा क्षमता घटते. जवळपास ३०० कोटी टन माती इतर ठिकाणी जाते तर दोनशे कोटी टन माती समुद्रपातळी वाढवते.

सलग समतल चर खणले, तर ५० ते ६० टक्के पाणी अडवून जिरविता येते. हे जगातील जलतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे. त्याला सिमेंट लागत नाही. लोखंडाची गरज नाही. बांधकाम नाही. पाणी व्यवस्थापनाचे अतिशय सुलभ, सोपे, उत्तम व कार्यक्षम डिझाइन आहे. एक हेक्टर जमिनीवर सलग समतल चर केल्यास केवळ एक मिमी पाऊस झाला तरी एकूण १० टन (१००० लिटर) पाणी पडते. या चरामुळे ५-६ टन पाणी जमिनीत जिरू शकेल एवढी सोपी पद्धत आहे. असे उपाय आपण सर्वांनी केलेले तरच जलदारिद्र्य हटेल. शेवटी एवढेच म्हणेन...

ऐन पावसाळ्यात - तहानलेले रान हरवले जलभान - कोनाड्यात। खोदा म्हणजे सापडेल - भुईमधे सोनं पाखरांचं गाणं - शिवारात।

रमेश चिल्ले : ९४२२६१०७७५ (लेखक शेती आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक आहे.) 