agriculture news in marathi, agrowon special article on yeshvantrao chavan | Agrowon

लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्य
डॉ. नितीन बाबर
मंगळवार, 12 मार्च 2019

जनतेचं कल्याण हेच एकमेव ध्येय उराशी बाळगून लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्य यशवंतराव चव्हाण यांनी केले आहे. त्यामुळेच पुरोगामी अन् प्रगतिशील असे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा भारतभर निर्माण झाली आहे. आज यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्यावर टाकलेली एक नजर...
 

संयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि राज्याचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रारंभापासूनच स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीचे स्वप्न पाहिले होते. भविष्यातील महाराष्ट्र कसा असावा, याबाबत त्यांनी ग्रामीण राज्य डोळ्यांसमोर ठेवून ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने राज्याच्या कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला योग्य दिशा दिली. समाजकारण आणि राजकारणात त्यांचं कार्य ठळकपणे दिसत असलं तरी साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती अशा अन्य क्षेत्रांतही त्यांचं योगदान अतुलनीय असेच आहे. एकंदरीतच ४० वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय राज्याला प्रगतिपथाकडे घेऊन जाणारा आणि सामान्यातील सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देणारा होता. जनतेचं कल्याण हेच एकमेव ध्येय उराशी बाळगून लोकाभिमुख विकासाचे त्यांनी अद्वितीय कार्य केले आहे. त्यामुळेच पुरोगामी अन् प्रगतिशील असे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा भारतभर निर्माण झाली आणि ती आजतागायत कायमदेखील आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा फुले व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाज प्रबोधनाच्या विचारांचा प्रभाव होता. १९४२ मध्ये त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भूमिगत होऊन कार्य केले. १९५७ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि त्यानंतर देशाचे संरक्षण, गृह, परराष्ट्र, वित्तमंत्री तसेच आठव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि उपपंतप्रधान अशी महत्त्वपूर्ण पदे भूषविणारे ते राज्यातील एकमेव व्यक्तिमत्त्व. खरे तर हा त्यांच्या अष्ठपैलू नेतृत्वगुणाचा पुरावाच आहे. 

समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते
यशवंतराव चव्हाण हे खऱ्या अर्थाने समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मंगलकलशाचे ध्येय पूर्ण केल्यानंतर मुंबई, कोकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ अशा भिन्न भौगोलिक आणि सांस्कृतिक प्रांतात विखुरलेल्या राज्याला एका सूत्रात बांधण्याबरोबर प्रगतिशील महाराष्ट्र घडविण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वसामान्य, गरीब, दुर्लक्षित घटकांना संधी लाभावी म्हणून विकास योजना आखताना अविकसित विभागांचा आधी विचार केला पाहिजे. ग्रामीण औद्योगिकीकरणाबाबत ते म्हणतात की, ‘‘ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करून शेती आणि उद्योगांची सांगड घातली जावी. शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सांगड घालून शहरांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या श्रमिकांना ग्रामीण भागातच रोजगार संधी निर्माण व्हाव्यात.’’ औद्योगिक विकासासाठी नियोजन महत्त्वपूर्ण आहे, हे ओळखून त्यांनी राज्याची पंचवार्षिक योजना सुरू करून मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासावर भर दिला. संतुलित आर्थिक विकास व्हावा यासाठी त्यांनी औद्योगिक विकासाच्या ''मास्टर प्लॅनची'' संकल्पना मांडली. औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणून उद्योगांसाठी राज्यात पोषक वातावरण निर्माण केले. 

कृषी-औद्यौगिक क्रांतीचे प्रणेते
शेतकऱ्यांच्या हिताचा त्यांना ध्यास होता. ग्रामीण रोजगार निर्मितीचे स्वप्न त्यांनी पाहिले व साकार केले. शेतीची प्रगती झाली तरच औद्योगिक उन्नती होईल म्हणून शेतीला उद्योगधंद्याची जोड हवी, अशी भूमिका घेत त्यांनी कृषी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. शेतजमिनींच्या कमाल धारणेवर मर्यादा आणण्याचा कायदा करून त्यांनी जमीन सुधारणेच्या दिशेने क्रांतिकारी पाऊल उचलून `कसेल त्याची जमीन` या तत्त्वावर देशातील पहिला नवा कुळकायदा, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाची आंमलबजावणी केली. या निर्णयांचा गरीब शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला. यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषिविषयक विचार मांडताना शेतीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न, भूमिहीनांचा प्रश्न व कृषी विकासासाठी उपाय यावर अधिक भर दिला. त्यांच्या मते, जमीन कसणारा शेतजमिनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामाजिक क्षमता व न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शेतीचा विचार केला. शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या मार्गातील अडथळे दूर करून नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी राज्यात कृषी विद्यापीठांची स्थापना करून कृषी विकासाचा पाया यशवंतराव चव्हाण यांनी घातला. शेतकऱ्यांनी कृषी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करून आधुनिक शेतीचे तंत्र आत्मसात करून शेती व्यापारी तत्त्वाने केली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले.

ग्रामीण भागात रुजविला सहकार
महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सहकार चळवळ ग्रामीण भागात रुजवण्यावर त्यांनी भर दिला. गावागावांमध्ये सहकारी संस्था स्थापन झाल्या पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता. सहकारी बँका, खरेदी-विक्री संघ, दूध संघ, शेतीमाल प्रक्रिया संघ, सहकारी साखर कारखानदारी सुरू करण्यासाठी त्यांनी मदत केली. जवळपास १८ सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना करून सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विकासाची गंगा नेली.

लोकाभिभुख विकासाला प्राधान्य
लोकशाही ही लोकांनी, लोकांसाठी, लोकाद्वारे राबविली जाणारी व्यवस्था आहे. परंतु या व्यवस्थेत सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानत असलो तरी, प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत त्याचा सहभाग नगण्य असतो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ करून लोकशाही विकेंद्रीकरणाला चालना दिली. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण तर झालेच; शिवाय ग्रामीण भागातील नेतृत्वाला संधी मिळाली. स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांची जाण असलेले लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थांवर निवडून येऊ लागल्याने स्थानिक प्रश्न सोडविले जाऊ लागले.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक, अर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत नेत्रदीपक योगदान देत राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचे श्रेय सर्वार्थाने त्यांच्या दूरदृष्टीला जाते. म्हणून लोककेंद्रित ध्येयधोरणांची, विकासाभिमुख विचारांच्या आधारे त्यांना अभिप्रेत असलेला प्रगतिशील महाराष्ट्र कसा नावारूपास आणता येईल, याविषयी व्यापक चिंतन होणे आवश्यक आहे.                          

डॉ. नितीन बाबर  ः ८६०००८७६२८
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
समन्यायी जल-व्यवस्थापनाला पर्याय नाही जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न...
जलव्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळपेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...